राज्यातील खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी स्वत:ची प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा असावी, असे धोरण राज्य शासनाने ठरवले असून त्याच्याशी विसंगत अशा या परीक्षा होत्या. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांकडून वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणारी लूटमार हा सातत्याने चर्चेचा विषय झाला आहे. कमीत कमी पन्नास हजारांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंत पैसे घेऊन दिल्या जाणाऱ्या या प्रवेशांमुळे गुणवत्ता या शब्दाचा अर्थच नाहीसा झाला आहे. असे पैसे घेण्यासाठी खासगी संस्थांना स्वत:ची प्रवेशपूर्व परीक्षा घेणे नेहमीच सोयीचे असते. राज्य शासनातर्फे घेण्यात येणाऱ्या अशा परीक्षेमुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल, हे ठरवण्याचा अधिकारही आपोआप शासनाकडे राहतो. त्यास या खासगी संस्थांचा विरोध आहे. शासनाने या खासगी संस्थांतील प्रवेश आणि शुल्क यावरही नियंत्रण आणण्याचा अध्यादेश मागील वर्षी काढला होता, त्यास विरोध करीत संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला होता. आता हा आधीचा निकाल रद्दबातल करून न्यायालयाने शासनाचे म्हणणे ग्राह्य़ धरून आता खासगी संस्थांना स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेण्यास नकार दिला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांस देशभरातील किमान सोळा परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी खासगी संस्था या परीक्षांसाठी भरपूर शुल्क आकारतात. शिवाय त्या परीक्षा ज्या कोणत्या गावात असतील, तेथे जाणे-येणे आणि निवास याचा होणारा खर्च वेगळाच. किमान लाखभर रुपये तर या पूर्वपरीक्षेसाठीच खर्च करणाऱ्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना या काळात जो मनस्ताप होतो, त्याने ते अक्षरश: बेजार होत असतात. परंतु हे सारे करणे भाग असते, कारण अतिरेकी शुल्क भरून प्रवेश विकत घेणे ही मूठभरांनाच परवडणारी गोष्ट असते. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निदान राज्यातील प्रवेश परीक्षेचे नियंत्रण करण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष स्थापन केला. त्या कक्षाच्या वतीने जानेवारी महिन्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी परीक्षेचे आयोजनही करण्यात आले. त्यानंतर आता खासगी संस्थांनी त्यांची स्वत:ची अशी परीक्षा कालच्या रविवारी रोजी आयोजित केली होती. न्यायालयाच्या मध्यस्थीने ही परीक्षा आता टळली आहे आणि खासगी संस्थांना चांगलीच चपराक बसली आहे. ज्या परिमाणात या संस्था शुल्क आकारतात, त्या प्रमाणात तेथे सुविधा नसतात, अशी नेहमीची तक्रार आहे. अशा संस्थांमधील असे डॉक्टर जेव्हा व्यवसाय सुरू करतात, तेव्हा त्यांच्यावर सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी असते. ती स्वीकारणाऱ्यासाठी गुणवत्तेचाच निकष असायला हवा. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश गुणवत्तेवर आधारित आणि पारदर्शीपणेच द्यायला हवेत. परंतु असे अभ्यासक्रम हे पैसे मिळवण्याचे फार मोठे साधन असल्याचे लक्षात आल्यापासून राज्यात अशा महाविद्यालयांचे पेवच फुटले. अनेक प्रकारच्या लांडय़ालबाडय़ा करून या संस्था आपल्या तिजोऱ्या भरू लागल्या. राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभल्याने त्यांच्यावर कधीच कडक कारवाईचा बडगा उगारला गेला नाही. हे सारे थांबवून राज्यातील विद्यार्थ्यांची फरफट वाचवायची असेल, तर या प्रवेशांमध्ये आणि शुल्करचनेत पारदर्शकता आणायला हवी. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता शासनाने ही पारदर्शकता पाळण्याची आवश्यकता आहे.