न्यायव्यवस्था, रिझव्‍‌र्ह बँक, विद्यापीठे अशा विविध संस्थांची स्वायत्तता कायम राहावी, असे संकेत असतात. पण अलीकडच्या काळात या संस्थांची पद्धतशीरपणे गळचेपी केली जाते. न्यायव्यवस्थेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरूच असतो. राखीव निधीच्या वापरावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारमध्ये वाद झाला, यातूनच तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी राजीनामे दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या कार्यालयाने विद्यापीठांची स्वायत्तता अशीच मोडीत काढण्याचे नव्याने फर्मान काढले. वास्तविक विद्यापीठांचा कारभार हा स्वायत्त असतो. विद्यार्थ्यांच्या विद्यादानाचे काम विद्यापीठांकडून होते. विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, त्यासाठी सुविधा असाव्यात या दृष्टीने वाढीव निधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम. विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा म्हणून सामंत यांच्या कार्यालयाने आतापर्यंत काय प्रयत्न केले हे स्पष्ट झालेले नाही. पण विद्यापीठांच्या कारभारात लुडबुड सुरू केली; तीही कंत्राटांमध्ये. विद्यापीठांमार्फत करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची सद्य:स्थिती, कामांचे कार्यारंभ आदेश, निविदा प्रक्रिया, भविष्यात निविदा इत्यादी माहिती मंत्रिमहोदयांच्या अवलोकनार्थ सादर करावी, असे आदेशच साऱ्या कुलगुरूंना देण्यात आले. विद्यापीठांच्या निविदांमध्ये मंत्री सामंत यांना विशेष रस का, हे कोडे न उलगडणारे. निविदा प्रक्रिया हा मंत्रालय किंवा साऱ्याच सरकारी कार्यालयांमधील अत्यंत कळीचा मुद्दा. या निविदांमध्येच गैरव्यवहार होतात. मर्जीतील ठेकेदाराला काम द्यायचे त्यासाठी मलिदा जमा करायचा ही वर्षांनुवर्षे रूढ झालेली परंपरा. विशेष म्हणजे मोठय़ा कंत्राटवाटपातच गैरव्यवहार होतात. हे सारे सिंचन घोटाळ्यात राज्याने अनुभवले. विद्यापीठांच्या निविदा प्रक्रियेशी तसा मंत्र्यांचा काडीमात्र संबंध नसूनही मंत्र्यांना माहिती हवी कशाला, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. विद्यापीठांना सरकार निधी देते. त्याचा विनियोग कसा झाला हे विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही का, असा युक्तिवाद मंत्री उदय सामंत करतात. नट-नटय़ांमध्ये वावरणे वेगळे आणि उच्च व तंत्रशिक्षणसारख्या महत्त्वाच्या आणि जबाबदार खात्याचे मंत्री म्हणून गांभीर्य दाखविणे निराळे. ते गांभीर्य सामंत यांना बहुधा आलेले नसावे. खरी गरज ही महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची असताना सामंत यांनी नको त्या विषयांना प्राधान्य दिलेले दिसते. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांत कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही राष्ट्रगीताने होईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना रुजविणे ठीक असले तरी विद्यार्थ्यांना चांगले व उत्तम शिक्षण मिळेल तसेच संशोधनाकरिता संधी उपलब्ध होतील याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे. कंत्राटे आणि निविदांच्या पलीकडे न बघणाऱ्यांकडून फार काही अपेक्षाही करणे तसे चुकीचेच. पूर्वीच्या काळी विद्यापीठांची स्वायत्तता कुलगुरू जपत असत; पण कुलगुरुपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी राजकारण्यांच्या पुढे-मागे करणाऱ्यांकडून स्वायत्तता कशी जपली जाणार? सत्ताबदल होताच कुलगुरूंना बदलण्याची मागणी होते हे तर अधिक गंभीर. राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि वादाची जणू काही परंपराच पडलेली दिसते. विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात ‘शिक्षणाचा विनोद’ उपहासाने बोलले जाई. सामंत यांच्या कार्यकाळात ‘सामंतशाही’ होऊ नये एवढीच अपेक्षा. विशेष म्हणजे तावडे आणि सामंत हे दोघेही आजी-माजी मंत्री योगायोगाने पुण्याच्या वादग्रस्त ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचे विद्यार्थी. कंत्राटांमध्ये रस घेणाऱ्या सामंत यांना विधानसभेत विरोधी भाजपने धारेवर धरले ते बरेच झाले. यातून मंत्री सुधारतील, अशी अपेक्षा करू या.
