ईशान्य भारतासंबंधीच्या दोन महत्त्वाच्या घटना या आठवडय़ात घडल्या. त्या दोन्ही घटनांना भारत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांचा कोन असून त्यामुळे त्या समजून घेणे आवश्यक आहे. यातील पहिली घटना आहे ती अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा यांच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीची. तेथे गेल्या शुक्रवारी सुरू झालेल्या तवांग महोत्सवाच्या निमित्ताने वर्मा तेथे गेले होते. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू आणि आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना ते भेटले. त्यांच्यासोबतचे आपले छायाचित्र त्यांनी ट्विटरवर प्रसिद्ध केले. वरवर पाहता ही अत्यंत साधी गोष्ट. अमेरिकेच्या राजदूताने भारतातील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमास उपस्थित राहणे यात काहीही आक्षेपार्ह नाही. अनेक पर्यटक तवांग महोत्सवास जातात, तसेच रिचर्ड वर्मा गेले. परंतु त्या भेटीबद्दल चीनने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे असे, की चीन आणि भारत यांच्यात या प्रदेशावरून वाद सुरू असून, तेथे अमेरिकेच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने भेट देण्यास चीनचा ठाम विरोध आहे. तसा तर अरुणाचलमध्ये भारतीय नेत्यांनी जाण्यासही चीनचा विरोध आहे. परंतु त्याला भारताने जुमानलेले नाही. मात्र अमेरिकेचा प्रश्न वेगळा आहे. रिचर्ड वर्मा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रातून दोन अर्थ तर सहज काढता येतात. एक म्हणजे एखाद्या पर्यटकाप्रमाणे त्यांनी हे छायाचित्र प्रसिद्ध केले असावे किंवा त्याचा दुसरा आणि बहुधा योग्य अर्थ असा की भारताच्या अरुणाचल प्रदेशावरील दाव्यास अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचे दाखवून देणे. खुद्द खंडू यांनी जी ट्विप्पणी केली आहे, त्यात ‘तवांग महोत्सवात अमेरिकेने आपली उपस्थिती जाणवून दिली’ असे म्हटले आहे. या विधानातून खंडू जो संदेश देऊ पाहतात तो चीनला बरोबर समजेल असाच आहे. त्यामुळेच चीनने आदळआपट चालविली आहे. ते पाहून अमेरिकेचे आगामी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गोटात नक्कीच गुदगुल्या झाल्या असतील. प्रचारकाळात आणि आता निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनला डिवचण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. मात्र अमेरिका चीनला नाक खाजवून दाखवत आहे म्हणून भारताने, त्यात येथील स्वयंघोषित राष्ट्रवाद्यांनी फार हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. ईशान्य भारतासह अन्यत्र मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या धर्मातरादी कारवायांमागे कथितरीत्या असलेल्या ‘कंपॅशन इंटरनॅशनल’ या संस्थेने मोदी सरकारच्या विदेशी निधीबाबतच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, त्याचे पडसाद नुकतेच अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्र संबंधविषयक समितीच्या बैठकीत उमटले. ख्रिस्ती दानधर्मावर भारताने घातलेल्या र्निबधांबाबत काही काँग्रेस सदस्यांनी या समितीत चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतून होत असलेल्या या दानधर्माचा मोठा वाटा ईशान्येच्या दिशेने वाहत असतो. सत्तरच्या दशकात सिक्कीममध्ये आलेला असाच मोठा निधी आणि सीआयएचे हेर यांमुळे ते राज्य भारताच्या नकाशातून हरवण्याची वेळ आली होती. हा इतिहास फार दूरचा नाही. म्हणूनच ईशान्य भारतात अमेरिकेने ‘जाणवून दिलेल्या उपस्थिती’कडे पाहत हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. आमचे वाद आम्हीच सोडवू ही भारताची आजवरची भूमिका. तिचे फायदे-तोटे काहीही असोत, त्यात तिसऱ्याचा चंचुप्रवेश हा मात्र तोटय़ाचाच असू शकतो, हे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.
