अस्मिता केंद्रस्थानी, अर्थकारण परिघावर

‘एक देश- एक भाषा’ या तत्त्वानुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा व्हावी, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानावरून निर्माण झालेला वाद अद्यापही शमलेला नसतानाच, देशभर राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी मोहीम राबविण्याची योजना शहा यांनी मांडली आहे. देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्याची शहा यांची योजना आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी मोहीम अलीकडेच आसाममध्ये राबविण्यात आली. आसाममध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना हुसकावून लावणे हा त्यामागचा उद्देश होता. पण आसाममधील भाजप सरकारने राबविलेली योजना पक्षाच्याच अंगलट आलेली दिसते. कारण १९ लाख लोकांची नावे नागरिकत्व नोंदणीतून वगळली गेली आहेत, त्यात बहुसंख्य हिंदूच असल्याची चर्चा आहे. म्हणजेच बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना पिटाळण्याची योजना प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही. यातूनच फेरपडताळणी करण्याची मागणी आसाममधील सत्ताधारी भाजपच्या मंडळींकडूनच करण्यात येऊ लागली. आसामसारख्या छोटय़ा राज्यात नागरिकत्व पडताळणी योजना यशस्वी होऊ शकलेली नाही. देशपातळीवर ही योजना राबविल्यास किती गोंधळ होऊ शकतो, याची कल्पनाच न केलेली बरी. कारण आपल्याकडे कोणतीही मोहीम राबविताना त्यात गोंधळ, गैरप्रकार होतातच. मतदान ओळखपत्रे किंवा आधार ओळखपत्रासाठी राबविण्यात आलेल्या मोहिमांचा किती विचका झाला, याची उदाहरणे समोर आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर मोहिमा राबवूनही गेल्या दशकभरात शंभर टक्केमतदान वा आधार ओळखपत्रे तयार होऊ शकलेली नाहीत. यात नागरिकांच्या निरुत्साहाबरोबरच सरकारी यंत्रणाही कमी पडली हे वास्तव नाकारता येत नाही. आसाममध्ये नागरिकत्व पडताळणी मोहिमेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी पैसे घेऊन पुरेशी कागदपत्रे नसतानाही नागरिकत्व यादीत नावे समाविष्ट केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. एवढे सारे होऊनही भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि मणिपूर या राज्यांनी नागरिकत्व पडताळणी मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, प. बंगालमध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या उद्देशानेच तसेच सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणाला छेद देण्याकरिताच भाजपने तेथेही ही मागणी लावून धरली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजप मातृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषयांची अंमलबजावणी अथवा या विषयांना स्पर्श करीत असल्याचे अलीकडील काही घटनांवरून जाणवते. घटनेतील ३७०व्या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला असलेले विशेषाधिकार रद्द करणे, राष्ट्रीय पातळीवर हिंदी ही देशाची प्रमुख भाषा असावी, बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना हुसकावून लावा, या मागण्या वर्षांनुवर्षे भाजप आणि संघपरिवाराकडून केल्या जात आहेत. यापैकी जम्मू-काश्मीरला असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिंदी भाषा ही राष्ट्रीय पातळीवर प्रमुख भाषा असावी, असे विधान करीत अमित शहा यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले. अपेक्षेप्रमाणे दक्षिण भारतात हिंदीसक्तीला विरोध झाला. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या दक्षिणेतील राज्यांमधून विरोधी सूर उमटले. हिंदीच्या विरोधात दक्षिण भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर हिंदीसक्तीसाठी आग्रही नाही, मातृभाषा महत्त्वाची तर दुसरी भाषा म्हणून हिंदी अवगत करावी असे सुचवायचे होते, अशी सारवासारव शहा यांनी केली. पण शहा यांनी हिंदीचा विषय चर्चेत आणला आणि पुढेही तो चर्चेत राहील अशी खबरदारी घेतली जाईल. घुसखोरांना देशाबाहेर हुसकाविण्याची मागणी नेहमीच केली जाते. नागरिकत्व पडताळणी देशभर राबविण्याची घोषणा करून शहा यांनी त्या दृष्टीने वातावरणनिर्मिती केली आहे. हिंदी, घुसखोरी असे भावनिक, अस्मिता फुलविणारे विषय केंद्रस्थानी आल्याने आर्थिक पातळीवरील घसरण, घटलेले रोजगार या महत्त्वाच्या विषयांवरून लोकांचे लक्ष विचलित होते आणि कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना नेमके तेच हवे असते.