एक सौदी नागरिक. भारतात, गुडगावमध्ये दोन नेपाळी महिलांना आपल्या आलिशान घरात कोंडून ठेवतो. मनात येईल तेव्हा त्यांच्यावर बलात्कार करतो. आपल्या मित्रमंडळींना बलात्कार करायला लावतो. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या तक्रारीवरून पोलीस तेथे छापा टाकतात. त्या महिलांची सुटका करतात. तो सौदी नागरिक, त्याची पत्नी आणि अन्य दोघांवर गुन्हा दाखल केला जातो. तरीही तो सुटतो; कारण तो सौदी अरेबियाचा राजनैतिक अधिकारी असतो. त्याला १९६१च्या व्हिएन्ना कराराने दिलेल्या राजनैतिक संरक्षणाचे कवच असते. कोणत्याही न्यायप्रिय संवेदनशील व्यक्तीच्या तळपायाची आग मस्तकात जावी असे हे प्रकरण असून, त्याबद्दल केवळ भारतीयांच्याच नव्हे, तर नेपाळी नागरिकांच्याही भावना अत्यंत तीव्र आहेत. सामूहिक बलात्कार, ओलीस ठेवणे यांसारखी घृणास्पद कृत्ये केल्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे, ती व्यक्ती राजनैतिक अधिकारी असली तरी तिला तसे संरक्षण असावे का, हा अत्यंत वादाचा मुद्दा असून याआधीही तो अनेकदा ऐरणीवर आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात भारताने त्यांना राजनैतिक संरक्षण असल्याचे सांगून कथित व्हिसा घोटाळ्यातून सुटका केली होती. अमेरिकेने तर दोन पाकिस्तानी नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या करणाऱ्या रेमंड डेव्हिस या सीआयएच्या कंत्राटी हेराला, तो राजनैतिक अधिकारी नसूनदेखील याच व्हिएन्ना कराराच्या नावाखाली पाकिस्तानी तुरुंगातून सोडवून नेले होते. खोब्रागडे प्रकरणाची तुलना या ताज्या घटनेशी होऊ शकत नाही, हे खरेच; परंतु त्याच प्रकारे आता सदरहू सौदी मुत्सद्दय़ाला वाचविण्यात येत आहे. सौदी अरेबियाच्या राजदूतांनी तर हे सर्व आरोप खोटे असून, उलट पोलिसांनीच आपल्या मुत्सद्दय़ाच्या घरात घुसून सर्व राजनैतिक करारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. याला चोराच्या उलटय़ा बोंबा म्हणतात. याचे कारण त्या नेपाळी मोलकरणींची जबानी. त्यांनी त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या ज्या कहाण्या सांगितल्या आहेत त्या इतक्या भयानक आहेत की त्यांत तथ्य नाही, असे म्हणणे हाच गुन्हा होईल. अर्थात याची शहानिशा अखेर करायची आहे ती न्यायालयाने. मात्र त्यापूर्वी या प्रकरणाची रीतसर चौकशी होणे आवश्यक होते. तिलाच या राजनैतिक कवचामुळे फाटा मिळणार आहे. अशा वेळी प्रश्न उभा राहतो तो त्या पीडित-शोषित महिलांच्या न्यायाचे काय? भारत हा सार्वभौम देश आहे आणि त्याच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. तेथे सौदी राजनैतिक मुत्सद्दय़ाचे निवासस्थान हीसुद्धा सौदी अरेबियाची भूमी असे आंतरराष्ट्रीय कायदा भलेही मानत असेल, परंतु हा कायदा क्रूर गुन्ह्य़ांत अडकलेल्यांसाठी नाही हे सौदी अरेबियाला सांगणे ही आता भारतीय परराष्ट्र खात्याची जबाबदारी आहे. ललित मोदी यांचा मानवतावादी भावनेने विचार करणाऱ्या सुषमा स्वराज या त्या विभागाच्या मंत्री आहेत. त्या या नेपाळी महिलांचाही त्याच भावनेने विचार करतील, अशी आशा ठेवण्यास जागा आहे. त्यात अर्थातच अडचण सौदी अरेबिया आणि भारत यांच्या नुकत्याच कल्हई लावून चकचकीत करण्यात आलेल्या संबंधांची आहे. हे तेलाचे संबंध सांभाळून त्या सौदी मुत्सद्दय़ाला तसेच जाऊ दिले तर तिकडे नेपाळ नाराज होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारसाठी ही ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशीच परिस्थिती आहे. या अडचणीतून ते कसा मार्ग काढतात हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
