व्हेनेझुएलामध्ये आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांना करण्यापर्यंत त्या देशातली परिस्थिती भीषण बनलेली आहे. प्रस्थापित अध्यक्ष निकोलास मदुरो आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांच्यातील सत्तासंघर्षांच्या झळा गेले काही आठवडे तेथील सर्वसामान्य जनतेला बसू लागल्या आहेत. व्हेनेझुएलातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, तेथील हजारोंना अन्न, औषधे आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आणीबाणीचेच पाऊल उचलावे लागेल, असा सल्ला ‘ह्य़ुमन राइट्स वॉच’ आणि अमेरिकेतील ‘जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ’ या संस्थांनी दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने गेल्या महिन्यातच त्या देशातील साडेसहा लाख नागरिकांना आरोग्यविषयक सेवा आणि इतर सुविधा पुरवण्यासंबंधी घोषणा केली होती. पण ती पुरेशी नसल्याचे मत अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आजघडीला त्या देशात जवळपास ७० लाख लोकांना मदतीची गरज असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अप्रकाशित अहवालातच देण्यात आली आहे. अनेक आठवडय़ांची वीजकपात, त्यातून निर्माण झालेली अघोषित पाणीकपात, या सगळ्यांचा रुग्णालये आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांना बसलेला फटका यांनी विटून शनिवारी राजधानी कॅराकासमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. या निदर्शनांतूनच मदुरो यांना हटवण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलता येतील, असे ग्वायडो यांनी जाहीर केले आहे. व्हेनेझुएलाची परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि गंभीर होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांना त्या सभागृहाने या वर्षी १० जानेवारी रोजी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि मदुरो यांची २०१८ मधील फेरनिवडणूक अवैध ठरवली. मदुरो यांच्या समर्थकांनी नॅशनल असेम्ब्लीचा निर्णयच अवैध ठरवला. व्हेनेझुएलात कोणाला पाठिंबा द्यायचा या मुद्दय़ावर जगात प्रमुख देशांमध्ये मतैक्य नाही. अमेरिकेसह ५४ देशांनी आतापर्यंत ग्वायडो यांना पाठिंबा दिला आहे. भारताची भूमिका तटस्थ आहे. मात्र मदुरो यांना रशिया, चीन, इराण आणि क्युबा यांचा पाठिंबा असल्यामुळे तेथे सुरळीत सत्तासंक्रमण होऊ शकले नाही. अमेरिका आणि क्युबा यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. व्हेनेझुएलातील तेलसाठय़ांवर नजर असलेला अमेरिका त्या देशावर अवैध कब्जा करू पाहात आहे, अशी भीती मदुरो घालून देतात. यामुळे त्यांच्या समर्थकांची संख्या कमी नाही. तशातच क्युबाच्या जवळपास दोनेक हजार हेरांनी आणि सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या लष्करात घुसखोरी करून मदुरो यांच्याविरोधात कोणतेही लष्करी बंड होणार नाही, याची खबरदारी घेतलेली आहे. यामुळे लष्कर अजून तरी मदुरो यांच्या पाठीशी उभे आहे. इतर काही लॅटिन अमेरिकी देशांप्रमाणे व्हेनेझुएलातही अमेरिकेविषयी संशयाची आणि भीतीची भावना प्रबळ आहे. मदुरो यांचे पूर्वसुरी ह्य़ुगो चावेझ हे तर उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेत. मदुरो यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि ग्वायडो यांच्या सत्ताग्रहणासाठी अमेरिकेने त्या देशावर अनेक निर्बंध लादले आणि इतरांना तसे करण्यास भाग पाडले. भारत अनेक आठवडे व्हेनेझुएलातून तेल आयात करत होता. अखेर ३१ मार्चपासून ही आयात भारताने बंद केली. असेच इतरही अनेक देशांनी केल्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या - तेलनिर्यातीवर अवलंबून असलेली व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला गेली. अमेरिकेने त्यांच्याकडून रोखीच्या मोबदल्यात तेल विकत घेणे बंद केले. त्यामुळे ते इतर देशांना विकणे व्हेनेझुएलाला भाग पडले. तो मार्गही भारतासारख्या देशांमुळे खुंटलेला आहे. याचा थेट परिणाम व्हेनेझुएलाच्या डिझेल आयातीवर झाला आणि तेथे वीजसंकट उभे राहिले. अमेरिकेने तेथील बँकिंग व्यवस्थेवरही निर्बंध घातल्यामुळे त्या देशात डॉलरची भीषण चणचण निर्माण झाली, ज्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर झाला. मदुरो यांच्या पाडावासाठी त्या देशात लष्कर पाठवण्यास अमेरिकेतून अंतर्गत विरोध आहे. त्याऐवजी क्युबाची अधिक मुस्कटदाबी करावी, ज्या अनुषंगे व्हेनेझुएलाचीही कोंडी होईल, असा विचार मांडला जातो. पण या सगळ्यांमुळे त्या देशातली विद्यमान स्थिती चटकन बदलणारी नाही. व्हेनेझुएलातील या परिस्थितीला अंतर्गत कोंडीइतकीच आंतरराष्ट्रीय कोंडीही कारणीभूत आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेकडे बोट दाखवत मदुरो आपल्या पदाला चिकटून बसले आहेत. ते गेल्याशिवाय निर्बंध मागे घेतले जाणार नाहीत आणि मदुरो स्वत:हून पदत्याग करणार नाहीत, अशी ही विचित्र स्थिती आहे. व्हेनेझुएलातील हजारो नागरिकांसाठी ती जीवघेणी ठरू लागली आहे.
