कर्जाचे व्याजदर हे यापुढेही निम्नस्तरावरच राहतील, याची काळजी घेत प्रमुख धोरण दर यथास्थित ठेवण्याचा पवित्रा रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी घेतला. हे दर निश्चित करणाऱ्या सहा सदस्यांच्या समितीने बहुमताने तसा निर्णय घेतला. फेब्रुवारीमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीची समितीची ही शेवटची बैठक होती. त्यामुळे तीमधून कोणतेही धडाकेबाज निर्णय येण्याची अपेक्षा तशीही नव्हतीच. किंबहुना कोणतेही धोरण आखताना, उपलब्ध पृष्ठभूमी ठिसूळ आणि एक ना अनेक अनिश्चिततांनी घेरलेली असेल, तर ठोस काही ठरविता येणे शक्यच नसते. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सद्य:स्थितीला असलेल्या अनिश्चित पैलूची त्यांच्या समालोचनातूनही जाणीव करून दिली. ओमायक्रॉन या नवीन उत्परिवर्तित विषाणूची घातकता कमी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी भारतात त्याचा संसर्ग किती प्रमाणात होईल, याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेसाठी जिव्हाळ्याचा असलेला किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर अपेक्षेप्रमाणे संथावलेला दिसत आहे. मध्यवर्ती बँकेसाठी दिलासादायी ठरलेले हे आकडेवारीतील समाधान, सर्वसामान्यांच्या खिशासाठी मात्र असह्य बनलेले आहे. विशेषत: अन्न व खाद्य वस्तूंसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या किमतींनी लोकांची झोप उडाली आहे. एकीकडे केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात आणि त्यापाठोपाठ विविध राज्यांनी मूल्यवर्धित करात केलेल्या कपातीचे किंमतवाढीला आटोक्यात आणणारे इच्छित परिणाम दिसून आले. मात्र त्याच वेळी अवकाळी पावसाच्या थैमानाने फळे-भाज्यांच्या कडाडलेल्या किमतींनी लोकांचे कंबरडे मोडून काढले. पुरवठ्याच्या बाजूने असंतुलन अजूनही आहे, त्यातच करोनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या लाटेत रोजगार व उपजीविका बुडालेल्यांचे पुनर्वसन होऊ न शकल्याने बाजारातील मागणीला अपेक्षित बहरही आलेला नाही, अशी ही कोंडी आहे. निर्मिती क्षेत्र आणि खाणकाम क्षेत्रात निश्चित सुधारणेची चिन्हे असली तरी सेवा क्षेत्र अजूनही डळमळलेले आणि रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर निराशा कायम आहे. अर्थव्यवस्थाही सप्टेंबर २०२१ तिमाहीअखेर करोना-पूर्वपदाला पोहोचलेली दिसली असली, तरी दोन वर्षांतील तिचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर हा अवघा ०.२ टक्के इतकाच भरतो. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीत आणि पर्यायाने बँकांकडे कर्जाच्या मागणीतील अनुत्साह मध्यवर्ती बँकेला सतावणारा आहे. म्हणूनच शाश्वत दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता व विकासासाठी निरंतर धोरणात्मक पाठबळाची गरज गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केली. हे पाठबळ अर्थातच केंद्रातील सरकारच्या धोरणातून दिसावे. शहरी-ग्रामीण, संघटित-असंघटित, बड्या विरुद्ध छोट्या कंपन्या हे भेद आणि दोहोंतील दरी अधिक ठळक रूपात पुढे यावी, असे सध्याचे वातावरण आहे. दोहोंसाठी विकासाची मात्रा आणि परिणामही वेगवेगळे आहेत. दोहोंच्या अपेक्षा आणि गरजा लक्षात घेता, पतधोरण वाजवीपेक्षा सैल नको आणि कठोर भूमिकाही घेऊन चालणार नाही, अशा समायोजित धोरणाची कास मध्यवर्ती बँकेला प्राप्त स्थितीत ठेवावी लागत आहे. व्याजाचे दर कमी राखून अर्थव्यवस्थेत जास्त पैसा खेळता राखण्याचे धोकेही असतात. असमान सुधारणा, मागणी व उपभोगातील असंतुलन हे त्याचेच परिपाक आहेत. यातून महागाई धोक्याची पातळी गाठणार नाही, हे मग अपरिहार्यपणे पाहावे लागेल. त्यासाठीच मग रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर यांना हात न लावता, केवळ बाजारातील अतिरिक्त तरलतेचा पुरवठा शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे यत्न सुरू आहेत. सलग नवव्या द्विमासिक बैठकीअंती दिसून आलेली यथास्थिती, ही परिस्थितीचे निर्विकार मार्गक्रमण दर्शविण्यापेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या साशंकता आणि सावधगिरीचाच अधिक प्रत्यय देते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
