कोणास पुरस्कृत वा उपकृत करण्याचे माध्यम म्हणून अनेक राजकीय नेते सत्तेकडे पाहात असतात. त्यामुळेच सत्तेवर आल्याबरोबर विविध संस्थांमध्ये, विविध पदांवर ‘आपली’ माणसे नेमण्याची ‘तातडीची कारवाई’ केली जाते. त्यात चुकीचे काहीही नाही. सारेच तसे करतात. त्यात फार काही चुकीचे घडत असते असेही नाही. जोवर एखाद्या पदावर नेमण्यात आलेली व्यक्ती त्या पदास लायक आहे तोवर त्याबाबत आक्षेप घेण्याचेही कारण नसते. हाच न्याय एखाद्या पदावरील व्यक्तीला तेथून हटवितानाही लावला पाहिजे. संबंधित व्यक्ती त्या पदास न्याय देत नसेल, तर त्याला डच्चू देण्यात अनमान बाळगण्याचे कारण नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याबाबतीत, भाजपचे आरोपसम्राट सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ती मौज पाहात बसले. अखेर राजन यांनी स्वत:हून मुदतवाढ घेणार नसल्याचे जाहीर केले. हे झाले भाजपचे. हा उजवा पक्ष. वैचारिकतेच्या लंबकावर त्याच्या दुसऱ्या टोकाला असलेले डावे पक्षही अशाबाबत भाजपपेक्षा वेगळे नाहीत. अंजू बॉबी जॉर्ज यांच्या प्रकरणात हे लखलखीतपणे स्पष्ट झाले आहे. अंजू या भारताच्या नावाजलेल्या अ‍ॅथलेटिक्सपटू. अनेक जागतिक स्पर्धामधून कधी कांस्य तर कधी सुवर्ण पदक त्यांनी मिळविले होते. अशा गुणवान खेळाडूची निवड केरळमधील काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने केरळ क्रीडा परिषदेवर केली. त्यांच्याकडे परिषदेचे अध्यक्षपद सोपविले. त्याला सहा महिने होतात न होतात तोच केरळमध्ये सत्तापालट झाला. काँग्रेसचे ओमान चंडी सरकार जाऊन माकपप्रणीत डाव्या आघाडीचे पी विजयन मुख्यमंत्री झाले. क्रीडा खात्याची जबाबदारी ई पी जयराजन यांच्याकडे आली. नवे मंत्री आल्यानंतर रिवाजानुसार अंजू आपल्या परिषदेतील सहकाऱ्यांसह त्यांना भेटण्यासाठी गेल्या. त्या वेळी जयराजन यांनी त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग करीत असल्याचे आरोप करून त्यांना अपमानित केले. या आरोपांमधील एक आरोप लक्षणीय होता. जयराजन यांच्या मते त्या काँग्रेस-आघाडीशी संबंधित होत्या. एखाद्या पक्षाने नियुक्ती केली म्हणून ती व्यक्ती त्या पक्षाची सहानुभूतीदार असलीच पाहिजे असा काही नियम नाही. पण ‘आपली सत्ता, आपली माणसे’ हीच ज्यांच्या विचारांची धाव त्यांना तसे वाटणे स्वाभाविक आहे. जयराजन यांनी केलेल्या आरोपांमुळे व्यथित झालेल्या अंजू यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले. परिषदेच्या माजी अध्यक्षाने तर अंजू यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टाचार प्रचंड वाढल्याचे जाहीर केले. अवघ्या सहा महिन्यांत अंजू यांनी एवढे दिवे लावले असतील तर त्यांनी राजकारणातच यायला हवे. पण या सगळ्याला वैतागून अखेर बुधवारी त्यांनी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तो देताना मात्र त्यांनी सरकारला चांगलेच ठणकावले. गेल्या सहा महिन्यांतल्याच कशाला, गेल्या दशकभरातल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, असे आव्हान त्यांनी दिले. सरकार अशी आव्हाने सहसा स्वीकारत नसते. पक्षातील श्रेष्ठींना नको असेल तर अशा चौकशांतून सत्य बाहेर येत नसते. तेव्हा हे प्रकरण अंजू बॉबी जॉर्ज यांच्या राजीनाम्यापाशीच संपल्यात जमा आहे. जयराजन यांना अंजू यांना हटवायचे होते, तर त्यासाठी अन्य सुसंस्कृत मार्गाचा अवलंब करता आला असता. हेच राजन यांच्याबाबतही होऊ शकले असते. पण सत्तेची एक वेगळीच मस्ती असते. त्या मस्तीतूनच राजन काय, अंजू जॉर्ज काय, यांना अपमानित करण्यात आले. यातून एकच गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली. सत्तेतून येणाऱ्या मस्तीमध्ये डावे-उजवे करावे असे काहीही नसते. सत्तामस्तीला पक्ष नसतो.
