माझी केस न्यायालयासमोर येऊ नये यासाठी मुद्दामहून विलंब लावला जात आहे, माझ्या केसची महत्त्वाची फाइल नेमकी गायब झाली आहे, मला आवश्यक ती माहिती मिळूच दिली जात नाही, माझ्या केसच्या तारखांवर तारखा पडत आहेत. या आणि अशा मुद्दय़ांमागचे कारण म्हणजे न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार असे समजा कोणास वाटले आणि ते मत त्याने व्यक्त केले तर तो यापुढे न्यायालयाचा अवमान ठरणार नाही. या संदर्भात महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. सरन्यायाधीश जे. एस. केहार, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि संजय कौल यांनी या निकालात न्यायव्यवस्थेची ताकद आणि तीभोवती असलेले गूढ असे ‘अवमान अधिकारा’चे आवरण दूर करण्याचा प्रयत्न केला असून ही बाब दूरगामी मानावयास हवी. याचे कारण न्यायाधीश आणि लोकप्रतिनिधी यांनी स्वत:भोवती अनुक्रमे न्यायालयाचा अवमान आणि विशेषाधिकार भंग या नावाचा सुरक्षाकोष जतन करून ठेवला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातल्यांचे वर्तन कितीही आक्षेपार्ह वाटले तरी त्यावर टीकात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त न करण्याकडे सर्वाचा कल असतो. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने जम्मू-काश्मिरात न्यायालयीन कज्जेदलालीसंदर्भात पाहणी केली. यांतील ९० टक्के वादी-प्रतिवादींनी न्यायालयील व्यवस्थेविषयी भाष्य करताना ती भ्रष्ट असल्याचे नमूद केले. तो अहवाल या संस्थेने प्रसृत केला आणि ‘ग्रेटर काश्मीर’ या वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केला. त्यावर यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला, असे स्थानिक सरकार आणि राज्यातील कनिष्ठ न्याययंत्रणेचे म्हणणे पडले, परंतु अशी पाहणी आणि तीमधील निष्कर्ष प्रसृत करणे यातून न्यायालयाचा अजिबात अवमान होत नाही, अशी समंजस भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून तिचे स्वागत करावयास हवे. ‘प्रश्न विचारले गेले नाहीत आणि त्याच्या उत्तरांच्या आधारे समाजाचे मत जाणून घेतले गेले नाही तर समाजात आपल्याविषयी काय भावना आहेत, हे कळणार कसे,’ असा न्यायालयाचा प्रश्न आहे. आपल्या समाजात उच्चपदस्थांचा कल अधिकार गाजवण्याकडे असतो आणि या अधिकारांस काहीही आव्हान निर्माण होऊ नये असाच संबंधितांचा प्रयत्न असतो. वास्तविक कोणत्याही विषयावर कायद्याच्या आधारे न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या हेतूविषयी शंका घेण्यास रोखण्यापुरता अवमान मनाई अधिकार असणे अयोग्य नाही, परंतु अवमान होईल म्हणून न्यायालयाच्या निर्णयांविषयी प्रश्नच उपस्थित करावयाचे नाहीत अशी दहशत आपल्याकडे होती. वास्तविक न्यायाधीशाच्या खुर्चीतून उतरल्यानंतर न्यायमूर्तीदेखील जनसामान्य व्यक्तीच असतात आणि ते ज्या समाजाचा घटक असतात त्या समाजातील गुणदोषांपासून अस्पर्श असतात असे नाही. अशा वेळी समाजातील अन्य व्यवस्थांबद्दल जर प्रश्न निर्माण करता येत असतील तर ती सोय न्यायपालिकेविषयीही असायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे ती आता उपलब्ध होईल. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत कोणालाही अर्निबध अधिकार असता नयेत. अधिकाराच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण करण्याचा अधिकार समाजाला नसेल तर त्यातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. तेव्हा प्रत्येक अधिकाराविषयी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार समाजाला हवाच आणि ते मत प्रतिकूल असले तरी जाणून घेण्याइतकी सहनशीलता संबंधितांनी दाखवायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले, म्हणून त्याचे महत्त्व.
