राम मंदिर-बाबरी मशीद वाद न्यायालयाबाहेर सहमतीने सोडविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना जितकी स्वागतार्ह आहे तेवढी ती आश्चर्यजनकही आहे. स्वागतार्ह यासाठी की, हा वाद एकदाचा सुटावा, म्हणजे धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणापासून देशाची थोडय़ा प्रमाणात का होईना सुटका होईल. त्याची हमी अर्थातच कोणालाही देता येणार नाही. कारण अशा राजकारणावरच येथील अनेकांचे राजकीय पोटपाणी अवलंबून आहे; परंतु किमान तशी आशा बाळगणे एवढे तरी येथील सुबुद्ध नागरिकांच्या हातात नक्कीच आहे. न्यायालयाची ही सूचना आश्चर्यकारक नव्हे तर हुच्चपणाची आहे आजवर सहमतीने आणि संमतीने हा वाद सोडविण्याचे पाच प्रयत्न फसल्यानंतरही न्यायालयाचा असे काही होऊ शकते यावर विश्वास असण्याचे कारणच काय? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी अशा पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत जे प्रयत्न सफल होऊ शकले नाहीत, ते आता होतील असे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांना वाटते ही मोठीच नवलाची बाब आहे. कदाचित, केंद्रात आणि आता उत्तर प्रदेशात अशा दोन्हींकडे भाजपचीच सत्ता असल्यामुळे सहमती होणे सुलभ जाईल असा त्यांचा होरा असावा. या वादामध्ये मध्यस्थी करण्यास ते स्वत: तयार आहेत. मात्र सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता तसे करण्याची संधी त्यांना मिळण्याची शक्यता धूसर आहे, किंबहुना हे प्रकरण न्यायालयाच्या पटलावर आणि चर्चेच्या पटावर जितक्या विनाविलंब आले त्यामागे हेच राजकीय वातावरण आहे, हे नीट समजून घेतले पाहिजे. सन २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने निकाल दिला होता तो जागेच्या विभागणीबाबतचा. या निकालानुसार, बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त २.७ एकर जागेची सुन्नी वक्फ मंडळ, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला अशा तिघांत वाटणी करण्यात आली होती. सुन्नी वक्फ मंडळाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून हा खटला इतर अनेक दाव्यांप्रमाणेच भिजत पडला आहे. तो आताच पटलावर यावा हा योगायोग नाही. त्यामागे सुब्रमण्यम स्वामी या लुडबुडय़ा गृहस्थाचा हात आहे. हा खटला लवकरात लवकर सुनावणीस घ्यावा अशी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने उपरोक्त सूचना केली. मुद्दा असा आहे की, या स्वामींना एवढी घाई कशाची लागली आहे? खुद्द नरेंद्र मोदी यांना हा प्रश्न तातडीचा वाटताना दिसत नाही. २०१४ची लोकसभा निवडणूक त्यांनी विकासाच्या मुद्दय़ावर जिंकली. त्या निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर हा मुद्दा नव्हता. त्यानंतर तीन वर्षांनी झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतही मोदींनी या मुद्दय़ावर भर दिलेला नाही आणि तरीही त्यांचे काही पक्षबंधू हा मुद्दा पुढे रेटत आहेत. याचा अर्थ एक तर त्याला मोदी यांची मूकसंमती असावी किंवा मग त्यांच्या या हितचिंतकांनाच मोदी यांचे राज्यकारण अमान्य असावे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या पद्धतीने आदित्यनाथ यांचे नाव समोर आणण्यात आले ते पाहता मोदी यांच्यावरील धर्मवाद्यांच्या विखारी दडपणाची कल्पना यावी. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावरून ते हळूहळू वाढविले जाईल यात शंका नाही, किंबहुना त्यामुळेच हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राहता राहिला प्रश्न न्यायालयाच्या सूचनेचा. तर हिंदू महासभेने ती साफ उडवून लावली आहे. ही या खटल्यातील एक प्रतिवादी संघटना. तिच्या वकिलांनी न्यायालयाबाहेर मांडवली करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. दुसरा पक्ष आपला हक्क सोडून देण्यास तयार असेल तरच सुब्रमण्यम स्वामींनी आमच्याकडे यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. निर्मोही आखाडय़ानेही विरोधी बाजूची म्हणजे वक्फ मंडळाची संपूर्ण शरणागती हीच चर्चेची अट ठेवली आहे. तिकडे वक्फ मंडळाने तर सुब्रमण्यम स्वामी यांना या खटल्यात लुडबुड करण्याचा अधिकारच काय, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. तेव्हा भाजप, संघ वा अन्य कोणीही न्यायालयाच्या सूचनेचे हारतुरे घालून हार्दिक स्वागत केले, तरी त्याची किंमत शून्य आहे. कारण मूळ पक्षकारांनाच ती अमान्य आहे. परंतु मुळात सुब्रमण्यम स्वामी यांना तरी कुठे सहमतीचे राजकारण करायचे आहे? या खटल्याची सुनावणी तातडीने व्हावी एवढेच त्यांना हवे होते. तसे झाले तरच हा प्रश्न धुमसत राहणार. तो तसा पेटता ठेवण्यातच येथील दोन्ही बाजूंच्या धर्मवाद्यांचे हित सामावलेले आहे. या देशामध्ये द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत जिवंत ठेवण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी हिंदू आणि मुस्लीम धर्मवाद्यांनी नेहमीच पार पाडली आहे. फाळणीपासून आजवरचा इतिहास त्याचा साक्षीदार आहे. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या धर्मभावना हे त्या संघर्षांतील अग्निशस्त्र आहे. यापुढील काळात ते एकमेकांवर डागले जाणारच नाही याची हमी कोणी द्यावी? यातून निवडणुका जिंकता येतील, सत्ता काबीज करता येईल. बहुसंख्याकवादी राजकारणातून ती मिळतेच, अगदी गळ्यातच येऊन पडते याचा ताजा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहेच. हा वाद पेटता ठेवण्यासाठी राम मंदिर-बाबरी मशिदीच्या खटल्याचा वापर करण्यात येत आहे, हे उघडच आहे. बाबरी उद्ध्वस्त केल्याचा फौजदारी खटला सुनावणीस यावा, त्यात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावरील षड्यंत्र रचल्याच्या आरोपाची फेरचौकशी करण्याबाबत न्या. रोहिंटन नरिमन यांनी सूतोवाच करावे, त्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थितीत या खटल्याची पुढची तारीख पडावी, या पाश्र्वभूमीवर राम मंदिर-बाबरी प्रकरणाच्या सुनावणीकडे पाहावे लागेल. तेव्हा याचे श्रेय एकटय़ा सुब्रमण्यम स्वामींचे नाही. या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी लगेच संपून त्याचा तातडीने निकाल लागेल या भ्रमात कोणी राहता कामा नये. आपल्या देशातील न्याययंत्रणेची कामाची गती पाहता ते अशक्यप्राय आहे; परंतु या मधल्या काळात या प्रकरणामुळे हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील ध्रुवीकरणाचा वेग वाढेल हे नक्की. धार्मिक द्वेषभावना माणसाला केवळ अंधच नव्हे, तर निर्बुद्धही बनवते, याची अनेक उदाहरणे हिंदू आणि मुस्लीम या दोघांनीही घालून दिलेली आहेत. त्यात ही आणखी एक भर असेल. म्हणूनच हे प्रकरण जेवढय़ा लवकर बासनात जाईल तेवढे बरे अशीच येथील जाणत्या जनांची इच्छा असेल.. त्यांची भयचिंता एवढीच असेल, की सुनावणीनेच एवढे होणार असेल, तर निकालाने काय होईल? कारण भावनांपुढे न्यायालयाचे शहाणपणही चालत नाही हे जलिकट्टू प्रकरणातून त्यांनी पाहिले आहेच.
