तामिळनाडूतील सत्ताधारी अण्णाद्रमुक पक्षातील सत्तासंघर्षांत सरकार वाचविण्याच्या उद्देशाने बंडखोर गटाच्या १८ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे बंडखोरांनी जाहीर केले. आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने पक्षांतरबंदी कायदा १९८५ मध्ये करण्यात आला. त्यात वेळोवेळी सुधारणाही केल्या गेल्या; पण या कायद्यातील पळवाटा काही संपत नाहीत. राज्यपाल किंवा विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशी भूमिका घेतात, असे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. आपल्या भूमिकेशी अनुकूल नसलेली सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातही विलासराव देशमुख सरकार अडचणीत आले असता सहा आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरविले होते. घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा दुरुपयोग करून कर्नाटकातील बोम्मई किंवा बिहारमधील नितीशकुमार सरकार बरखास्त करण्याच्या कृतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती. गेल्याच वर्षी अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्याचा निर्णय भाजपच्या अंगलट आला होता. केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, राज्यांमध्ये आपल्या सोयीचे निर्णय घेतले जातात. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या निर्णयांवर पूर्वी भाजपकडून टीका केली जात असे. काँग्रेसकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप केला जाई; पण सत्तेत येताच भाजपने काँग्रेसची री ओढली. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूतील सत्ताधारी अण्णाद्रमुक पक्ष एकसंध राहणे अशक्यच होते. झालेही तसेच. शशिकला यांचे भाचे दिनकरन यांनी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण रोवले. २१ आमदारांनी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे जाहीर केले व तसे पत्र राज्यपालांना दिले. दिनकरन गटाच्या बंडखोरीमुळे अण्णाद्रमुकचे सरकार अल्पमतात आले होते. तामिळनाडूतील राजकीय घडामोडींमध्ये या राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भूमिका नेहमीच वादग्रस्त ठरली आहे. सरकार अल्पमतात आल्यावर बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य होते; पण राज्यपालांनी मुद्दामहून विलंब केला. अर्थातच केंद्रातील भाजप सरकारला तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकचे सरकार असणे सोयीचे असल्याने हा सारा खटाटोप केला गेला. सत्ताधारी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने मग विधानसभा अध्यक्षांनी १८ आमदारांना अपात्र ठरविले. या आमदारांनी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त केला होता. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार पक्षादेशाचे उल्लंघन करणे किंवा विरोधी मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो; पण तामिळनाडूत नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त करणारे फक्त पत्र दिले म्हणून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर या विषयातील जाणकार आणि लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कर्नाटकमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या विरोधात बंड पुकारणाऱ्या भाजपच्या ११ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. भाजपच्या त्या आमदारांनीही विरोधी मतदान किंवा पक्षादेशाचा भंग केला नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर तामिळनाडू विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीणच आहे. सत्ताधारी पक्षाला सोयीचे ठरावे म्हणून राज्यपाल किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडून लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केले जाते. न्यायालयात मात्र टिकाव लागत नाही हे उत्तराखंड किंवा अरुणाचल प्रदेशच्या अलीकडच्या घटनांवरून स्पष्ट झाले. हा सारा घोळ टाळण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यातील पळवाटा बुजवणे हा एकमेव उपाय आहे; पण तशी राजकीय इच्छाशक्ती कोणताच राजकीय पक्ष दाखविण्याची शक्यता दिसत नाही, कारण त्यातून सोयीचे राजकारण करणे शक्य होणार नाही.
