युद्धाला तोंड फुटले असताना सेनापती गायब झाला तर राजाला कळपातील बंड मोडून काढावे लागते आणि राज्य राखण्यासाठी स्वत: तलवार घेऊन मैदानात उतरावे लागते. विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत पुढील पाच महिने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची राजकीय स्थितीही बंडाने घेरलेल्या राजासारखी असेल. दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला पाडलेले खिंडार हे मोठे यश होते. आता ममतांना सत्ता राखण्यासाठी भाजपविरोधात एकहाती लढा द्यावा लागेल. मिदनापूरमध्ये ममतांचे सेनापती सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह ३४ तृणमूल नेत्यांनी शहांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. नव्वदच्या दशकात छगन भुजबळांसारखा लढवय्या नेता काँग्रेसमध्ये गेल्यावर शिवसेनेला बसलेल्या हादऱ्यापेक्षा कैकपटीने जास्त सुवेंदूंनी केलेल्या भूकंपाची तीव्रता आहे! नंदिग्राममध्ये भूसंपादनावरून झालेल्या संघर्षांत पश्चिम बंगालमधील ३४ वर्षांची कम्युनिस्ट राजवट संपुष्टात आली. त्याचे श्रेय ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबरीने सुवेंदू यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देणाऱ्या तरुणांना जाते. डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यात यथावकाश तृणमूल काँग्रेसची सत्ता स्थापन होण्यात सुवेंदू यांचा मोठा वाटा मानला जातो. हा सेनापती विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होतानाच भाजपच्या कळपात जाऊन बसला आहे. फोडाफोडी करून बलवान शत्रूला खिळखिळे करण्याचा पूर्वापार खेळला गेलेला डाव अमित शहा यांनी निवडणूक तयारीच्या पहिल्या टप्प्यात तरी यशस्वी करून दाखवला आहे. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत २०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपने ठेवलेले आहे. सध्या भाजपचे १६ सदस्य आहेत. त्यामुळे केवळ शत्रूला फोडून इतक्या जागा मिळणार नाहीत. हे जाणून पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीची जबाबदारी शहांनी खांद्यावर घेतलेली आहे. भाजपच्या संघटना बांधणीसाठी शहांनी केलेला हा दुसरा दौरा होता. त्याआधी भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनीही दौरा केला होता. भाजपने पश्चिम बंगालसाठी नेत्यांची फौज तयार केली असून त्यांना कार्यकर्त्यांमध्ये ‘जोश’ निर्माण करण्याचे काम दिलेले आहे. गेल्या दोन दिवसांत शहांच्या दौऱ्यातील भाजपचे शक्तिप्रदर्शन हा त्याच आक्रमक रणनीतीचा भाग होता. शहांनी बोलपूरला जाऊन गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांचे स्मरण केले. ‘‘अशी गर्दी मी पाहिली नाही’’ असे म्हणत प्रचंड ‘रोड शो’ केला. बिहारी अस्मितेप्रमाणे इथे ‘शोनार बांगला’ची हाक दिली. प्रादेशिक अस्मिता आणि राष्ट्रवादाच्या जोडीला शहांनी भाषणांमधून केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यावरही भर दिला. पक्ष संघटनेच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांची माहिती देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा यशस्वी अजेण्डा इथेही वापरला जाताना दिसतो. करोना लसीकरणानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगून शहांनी पुन्हा नागरिकत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये त्याला किती प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे. आयपीएस अधिकाऱ्यांना दिल्लीत प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याच्या निर्णयाचे शहांनी समर्थन केले. केंद्राच्या अखत्यारितील प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून ममता सरकारमध्ये अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाचाही प्रयत्न झालेला दिसतो. ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेतृत्वाभोवती चारही बाजूंनी गराडा घालून कोंडी करण्याचे प्रयत्न शहांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यातून स्पष्ट झाले. आता शहांना तितक्याच आक्रमकपणे ममतांकडून प्रत्युत्तर दिले जाण्याची शक्यता असू शकते.
