सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा गंभीर बनू लागला आहे. याविषयी चर्चा वरचेवर होत असते, परंतु ताजे निमित्त आहे न्या. रोहिन्टन फली नरिमन यांच्या निवृत्तीचे. न्या. नरिमन हे सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे सर्वांत ज्येष्ठ न्यायमूर्ती. त्यांच्या निवृत्तीमुळे सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या २५ झाली आहे. येत्या १९ ऑगस्ट रोजी न्या. नवीन सिन्हा हेही निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ही संख्या २४ होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची निर्धारित संख्या ३४ असते. एखाद्या फुटकळ कार्यालयातदेखील ३४ कर्मचाऱ्यांची क्षमता असताना, २४ जणच कार्यरत असतील तर कामावर काय परिणाम होतो हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यातून सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे घटना आणि कायदा यांचे अंतिम प्रतिपाळक. तेथे न्यायाधीशांची संख्या कमी असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा विलक्षण ताण उर्वरित न्यायाधीशांवर येतो. हीच परिस्थिती जवळपास देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्येही दिसून येते. एकूण २५ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या निर्धारित जागा १०९८ असल्या, तरी प्रत्यक्षात ४५४ न्यायाधीशच कार्यरत आहेत. ही वेळ येऊ न देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच केंद्र सरकारचीही आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाचा (कॉलेजियम) असतो. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालय, तसेच उच्च न्यायालयाचे चार सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायवृंदाचे सदस्य असतात. सध्याच्या न्यायवृंदामध्ये सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. उदय उमेश लळीत, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असून, न्या. नरिमन यांची जागा न्या. एल. नागेश्वर राव घेतील. न्या. नरिमन यांनी तात्त्विक भूमिका घेऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्या. अभय ओक आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांच्या नावांचा आग्रह धरला होता, कारण मुख्य न्यायमूर्तींच्या यादीत हे सर्वांत ज्येष्ठ होते. न्या. रमणा यांच्या आधीचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायाधीशाची नेमणूक होऊ शकली नव्हती. विविध नावांवर मतैक्याचा अभाव असे कारण दिले गेले. अलाहाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश येथील उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रभारी स्वरूपाचे आहेत. तेथेही मतैक्याअभावी ही परिस्थिती आल्याचे सांगितले जाते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जवळपास ६६ जागा रिक्त असताना, गेल्या वर्षभरात केवळ सातच नियुक्त्या होऊ शकल्या. न्यायाधीश नियुक्ती ही सरन्यायाधीश आणि न्यायवृंदाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी सांगून ठेवलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची कमतरता, तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर असेल हे उघड आहे. विविध लवाद आणि ग्राहक न्यायालयांचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात सुसंवाद असेल तर हे प्रश्न त्वरित मार्गी लागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात शेवटची नियुक्ती सप्टेंबर २०१९मध्ये झाली होती. विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एक मुस्लीम व एक महिला न्यायाधीश असून, हे प्रतिनिधित्व न्याय्य ठरत नाही. त्याकडेही न्या. रमणा यांच्या न्यायवृंदाने लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. नियुक्तीविलंबाचा आणखी एक तोटा म्हणजे, नव्याने आलेल्या न्यायाधीशांना फार मोठा कार्यकाळ लाभत नाही. अलीकडे अनेक मुद्द्यांचा निपटारा सर्वोच्च न्यायालयात होत असताना प्रत्येक खटल्यात निराळ्या टप्प्यावर निराळे न्यायमूर्ती असणे फार योग्य नाही. न्या. नरिमन यांच्या निवृत्तीमुळे असे काही प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत.
