नेपाळची संसद बरखास्त करण्याचा पंतप्रधान के . पी. शर्मा ओली यांचा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने काय होणार, हा नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संसद पुनरुज्जीवित करून १३ दिवसांत म्हणजे ६ मार्चला अधिवेशन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर, काळजीवाहू पंतप्रधान ओली यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव येत असला तरी ओली राजीनामा देणार नाहीत, असे त्यांच्या प्रवक्त्याने जाहीर के ले. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीपूर्वी दोन कम्युनिस्ट पक्षांनी आघाडी के ली. निवडणुकीत यश मिळाल्यावर दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे एकत्रीकरण झाले आणि त्यातूनच नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. पंतप्रधान ओली आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ या दोघांकडे पक्षाचे नेतृत्व आले. सरकार स्थापन झाल्यावर वर्षभरातच या दोन नेत्यांमध्ये धुसफूस सुरू झाली. ओली आणि ‘प्रचंड’ यांनी पंतप्रधानपद समसमान वाटून घ्यावे, असे आधी ठरले होते. पण नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पक्षाच्या बैठकीत दहल यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे तर ओली हे पूर्ण काळ पंतप्रधानपद भूषवतील, असा तोडगा काढण्यात आला. करोना परिस्थिती हाताळण्यावर पंतप्रधान ओली यांच्यावर टीका झाली. त्यातच गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ‘प्रचंड’ यांनी ओली यांच्यावर थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. तसेच पक्षाच्या धोरणानुसार सरकारचे कामकाज होत नसल्याचा ठपका ठेवला. ओली यांच्यावर राजीनाम्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षातूनच दबाव वाढू लागला असताना गेल्या डिसेंबरमध्ये ओली यांनी संसद बरखास्त करून सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची घोषणा के ली. ओली आणि दहल यांच्यातील वाद मिटावा आणि सरकार टिकावे म्हणून चीनच्या नेपाळमधील राजदूताने बरेच प्रयत्न केले होते. अर्थातच चीनचे नेपाळमधील हितसंबंध त्याला कारणीभूत होते. संसद बरखास्त झाल्याने एप्रिल व मेमध्ये दोन टप्प्यांत २७५ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा झाली होती. पण आता संसद बरखास्त करण्याचा निर्णयच रद्दबातल झाल्याने सारेच संदर्भ बदलले. संसद बरखास्त केल्यानंतर विरोधी गटाने काळजीवाहू पंतप्रधान ओली यांची नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचेही भवितव्य काय हा प्रश्नच आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षाचा कालावधी असून, संसद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने सरकार कोण स्थापन करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात फू ट पडल्याने ओली यांनी बहुमत गमावले आहे. संसद बरखास्त होण्यापूर्वी ओली यांच्या विरोधात आधीच अविश्वास ठराव दाखल झाला होता. म्हणजे आता, संसदेच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला हा ठराव चर्चेला येईल. त्यातूनच ओली आणि ‘प्रचंड’ या दोन्ही गटांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘प्रचंड’ यांच्या गटाने विरोधी नेपाळ काँग्रेसशी हातमिळवणी करीत या पक्षाला पंतप्रधानपद देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे, सत्ता टिकविण्याकरिता ओली यांचा गटही नेपाळ काँग्रेसच्या संपर्कात आहे. या घडामोडींमुळे छोट्या पक्षांना साहजिकच महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. वर्षानुवर्षे राजकीय अस्थिरता असलेल्या नेपाळमध्ये आता कुठे काहीसे स्थैर्य आले असताना आता पुन्हा चित्र बदलले. ओली आणि ‘प्रचंड’ हे दोन्ही नेते अति महत्त्वाकांक्षी असल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. या स्पर्धेला विभागीय कंगोरेही आहेत. हिमालयातील या अस्थिर शेजारी राष्ट्रात चीनच्या तालावर नाचणारे सरकार सत्तेत येऊ नये, असाच भारताचा प्रयत्न असेल. तो यशस्वी होतो का, हे नेपाळमधील पुनरुज्जीवित संसदेच्या अधिवेशनात, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात स्पष्ट होईल.
