उत्तर आणि मध्य भारतात जम बसविणाऱ्या किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हातपाय पसरणाऱ्या भाजपला दक्षिणेत अजून पाय रोवता आलेले नाहीत. कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपची पाटी तशी कोरीच आहे. गेल्या वर्षी तामिळनाडूत भाजपला भोपळाही फोडता आला नाही. केरळमध्ये एकच आमदार निवडून आला. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांत भाजपला तेलगू देसम किंवा तेलंगणा राष्ट्रीय समिती या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहारपाठोपाठ तमिळनाडूतून निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या लक्षात घेता भाजपसाठी हे राज्य महत्त्वाचे आहे. मात्र तेथे विविध प्रयोग करूनही भाजपला बाळसे धरता आलेले नाही. जयललिता यांच्या निधनानंतर या राज्यातील राजकीय समीकरणे पार बदलली आहेत. यामुळेच तमिळनाडूत आपल्याला अनुकूल असे सरकार सत्तेत असावे, असा भाजपचा प्रयत्न असतो. अण्णा द्रमुक पक्षातील विविध गटांना एकत्र आणण्याचे प्रयास भाजपने केले. त्यातून शशिकला आणि त्यांचे भाचे दिनकरन यांना दूर ठेवत मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम हे दोन नेते एकत्र आले. लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला चांगले यश मिळावे, अशी भाजपची अपेक्षा आहे. कारण तमिळनाडूतील राजकारण हे मुख्यत्वे लाटेवर अवलंबून असते. एकाच पक्षाला चांगले यश मिळते हा आजवरचा अनुभव असला तरी गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये फार अंतर नव्हते. अण्णा द्रमुकमधील दोन गटांमधील विलीनीकरणानंतर चित्र बदलेल, असे वाटत असतानाच सारे काही आलबेल नाही हे समोर येऊ लागले आहे. आधीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यातच जयललिता यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या आर. के. नगर या चेन्नईच्या उपनगरातील मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत शशिकला यांचे भाचे आणि अण्णा द्रमुकची सूत्रे हातात घेण्यासाठी प्रयत्न करणारे दिनकरन यांनी एकतर्फी विजय मिळविला. या निकालाने तमिळनाडूच्या राजकारणाची समीकरणे बदलू शकतात. २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत अण्णा द्रमुकचे १३४ आमदार निवडून आले होते. यापैकी १८ आमदार या दिनकरन यांच्यासह आहेत. या सर्व आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविले. सध्या या आमदारांची याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. दिनकरन यांच्या विजयाने अण्णा द्रमुकमधील आमदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली असणार. कारण शशिकला यांना मानणाऱ्या आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे. दिनकरन यांना उद्या पाठिंबा मिळू लागल्यास अनेक आमदार आपल्या निष्ठा बदलू शकतात. अशा परिस्थितीत पलानीस्वामी यांचे सरकार अल्पमतात येऊ शकते. अण्णा द्रमुकमध्ये दिनकरन यांना पाठिंबा वाढणे ही बाब भाजपसाठी प्रतिकूल ठरू शकते. यामुळेच अण्णा द्रमुकची सूत्रे शशिकला वा दिनकरन यांच्या हाती जाऊ नयेत, असा भाजपचा प्रयत्न असेल. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर शशिकला यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तुरुंगवास पत्करावा लागला. तर आर. के. नगर पोटनिवडणुकीत पैशांचा वापर केल्याच्या आरोपांवरून गेल्या एप्रिलमध्ये दिनकरन यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. उद्या अण्णा द्रमुकची सूत्रे दिनकरन यांच्या हाती गेल्यास ते भाजपला साथ देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. हा धोका लक्षात घेऊनच भाजपने द्रमुकचा पर्याय खुला ठेवला आहे. टू-जी घोटाळ्यात द्रमुकचे नेते निर्दोष सुटले असले तरी ज्या पक्षावर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या पक्षाशी हातमिळवणी कशी करायची हा भाजपपुढे पेच होऊ शकतो. एकूणच भाजपसाठी तामिळनाडू सोपे नाही.
