भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनीच ‘न्यायालयीन कृतिशीलते’च्या वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चेला पुन्हा चालना दिली, हे बरे झाले. ते अशासाठी की, ही चालना कुणा राजकीय पक्षसदस्याकडून मिळाली असती तर त्यामागच्या पक्षीय हेतूंचीच चर्चा अधिक झाली असती. नायडू हे तत्त्वत: पक्षातीत अशा पदावर आहेत, हे लक्षात घेता त्यांनी ही चर्चा पुन्हा उपस्थित करण्याचा राजकीय अर्थ कुणी काढावा अशी सोयच नाही. संविधान दिन शुक्रवारी साजरा होण्याच्या आदल्याच दिवशी, गुरुवारी नायडू यांनी देशभरातील विधिमंडळांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत हा विषय काढला, त्यामुळे त्याचे गांभीर्य अधिकच. हे गांभीर्य जणू नायडू यांनी ओळखले होते, असे त्यांनी तोलूनमापून केलेल्या शब्दयोजनेतून दिसते. राजकारणी लोक दोष न्यायालयांनाच देतात, तसे न करता नायडू म्हणाले की अलीकडच्या काळातील अनेक निर्णय हे न्यायपालिकेने लोकप्रतिनिधिगृहांच्या आधीच घेतले. न्यायालयांनीच घेतलेल्या त्या निर्णयांतून असा ‘समज’ होतो की न्यायालये अतिक्रम करीत आहेत. नायडूंचे हे शब्द अनाग्रही आहेत, घटनात्मक पदाला शोभणाऱ्या शैलीतील आहेत. त्यांनी यासंदर्भात जी उदाहरणे दिली, त्यांबद्दल मात्र वाद होऊ शकतात. ‘दिवाळीत फटाकेबंदी, दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील वाहनांची नोंदणी आणि रहदारी यांवरील निर्बंध, काही प्रकारच्या वाहनांना १० वा १५ वर्षे झाल्यावर वापरबंदी, पोलीस तपासांवर देखरेख, न्यायवृंदाद्वारेच न्यायाधीशांच्या नेमणुका करून प्रशासनाला त्यात स्थान न देणे, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शिता यांसाठीचा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा अवैध ठरवणे’ - ही उदाहरणे, याच क्रमाने नायडू यांनी दिली. हा क्रम चढता की उतरता हा वाद नव्हे. न्यायाधीश नेमणुका स्वत:च्या हाती ठेवणे हाच न्यायपालिकेने अन्य संस्थांचा केलेला सर्वात मोठा अतिक्रम, असेही कुणी म्हणू शकले असते. नायडू तसे म्हणालेले नाहीत. त्यांनी फक्त, न्यायपालिकेकडून अतिक्रम होत असल्याचा कुणाचाही ‘समज’ कशामुळे होऊ शकतो, याची काही उदाहरणे दिली. अभावितपणे का होईना एका चर्चेचे पुनरुज्जीवन केले! मात्र ‘न्यायपालिकेच्या अतिक्रमा’ऐवजी हल्ली अगदी निराळीच चर्चा केवळ ‘ऐकू येते’ असे नव्हे तर प्रकाशितही होते आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये गेल्या आठवडय़ात आलेला प्रतापभानू मेहता यांचा लेख आणि त्यास सत्ताधारी भाजपच्या प्रवक्त्यांनी दिलेले प्रत्त्युत्तर, नवरोझ सीरवई आणि उपेन्द्र बक्षी या कायदेतज्ज्ञांनी मेहता यांच्यापेक्षा काहीशीच वेगळी मते मांडत त्यास दिलेले अनुमोदन हे त्याच चर्चेचे काही भाग. पाशवी बहुमतशाहीत न्यायसंस्थेचे ‘पाशवीकरण’ होते आहे आणि सत्ताधारी व न्यायापालिका एकाच सुरात बोलू लागले आहेत, अशा आशयाची ती चर्चा जर वाह्यात, अवमानकारक व त्याज्य मानली; तर त्या चर्चेत अजिबात सहभागी नसलेले कायदेतज्ज्ञ गोपाल सुब्रमणियन हे आणखी निराळे मत मांडताहेत, ते तरी विचारात घ्यायला हवे. ‘न्यायाधीश नेमणुकांचे प्रस्ताव धाडूनही प्रशासनाने त्यावर निर्णय न घेता बसून राहाणे, हे हल्लीचे नवे हत्यारच म्हणावे लागेल’- असे मत २३ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी मांडले. ते खरे मानावे, तर न्यायिक नियुक्त्यांविषयी नायडू यांनी दिलेल्या उदाहरणांची सद्य:स्थिती कशी उलट आहे आणि आपल्या पसंतीचे न्यायाधीश नसल्यास कसे कालहरण केले जाते आहे, असाच कुणाचा ‘समज’ होण्याची शक्यता अधिक. उपराष्ट्रपती या नात्याने नायडू बोलले, त्यामुळे त्यांनी पक्षीय भूमिका मांडल्याची किंवा फटाके आदि ‘बहुसंख्याकवादी’ उदाहरणांना प्राधान्य दिल्याची टीका कुणीही करू शकत नाही वा करूही नये. त्याऐवजी, उदाहरणांची उजळणी करणे वेगळे आणि वास्तवात दिसणारे गणित वेगळे, हे मात्र सर्वानीच जाणावे!
