सुरक्षेपुढील गुंत्यांचा आढावा

खैबर-पख्तुनख्वा.. फाटा (फेडरली अ‍ॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाज) .. वझिरीस्तान.. पाकव्याप्त काश्मीर.. अफगाणिस्तान.. जाफना.. म्यानमार.. तालिबान.. एनएससीएन.. अल्फा.. एनडीएफबी.. माओवादी.. कचिन्स इंडिपेन्डन्स आर्मी..
..कसं वाटतंय ही नावं ऐकल्यावर? जवळपास असूनही काहीसं अगम्य, कायम अशांत, अस्थिर, सदान्कदा भांडणं, मारामाऱ्या, बंद, मोर्चे, बाँबस्फोट, गोळीबार, अगणित हत्याकांडं.. जगानं ओवाळून टाकलेले, हात टेकलेले हे प्रदेश किंवा प्रश्न किंवा संघटना. यांचं काहीही भलं होऊ शकत नाही, अशी खूणगाठ किंवा एक कधीही न सुटणारा गुंता डोळ्यांसमोर येतो ना हे विषय ऐकल्यावर?  
पण कितीही चिघळली तरी जखम ‘आपल्या’च शरीरावरील आहे. आपल्याच देशाच्या सभोवतालचे प्रश्न आहेत हे. शहरी मध्यमवर्गाला, नव्या पिढीला कितीही नकोसे वाटले तरी आपल्याच माणसांच्या जगण्यामरण्याचे गंभीर प्रश्न आहेत हे. देशाच्या, जगातील या प्रदेशाच्या विकासासाठी सोडा, पण असेच दुर्लक्षिले गेले तर अस्तित्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत हे.
या अगम्य प्रदेशांतील लोकांचा, त्यांच्या आशा-आकाक्षांचा, अस्मितांचा, न झालेल्या विकासाचा, त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषाचा, सशस्त्र उठावाचा, निर्बुद्ध तरीही सुरू असलेल्या हिंसेचा, शांतता प्रक्रियेचा, त्यातील अडसरांचा, भविष्यातील संधींचा आणि त्या दवडल्या तर निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा मागोवा आणि धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे या पुस्तकात. एका अर्थाने या न सुटणाऱ्या गुंत्याचा वार्षिक आढावा आहे हे पुस्तक म्हणजे. ‘आम्र्ड कॉन्फ्लिक्ट, पीस ऑडिट अँड अर्ली वॉर्निग २०१४ – स्टॅबिलिटी अँड इनस्टॅबिलिटी इन साऊथ एशिया’.. या प्रश्नांइतकेच गंभीर वाटावे असे शीर्षक आहे या पुस्तकाचे.
सामान्यांच्या दृष्टीने वेडेपणा ठरलेल्या या संघर्षांचे पद्धतशीर डॉक्युमेंटेशन काही संस्थांतर्फे केले जाते. परिस्थिती सर्वागाने समजून घेऊन, तिच्या मुळाशी जाऊन, कारणमीमांसा करून, एक-एक घटना, बाँबस्फोट याच्या नोंदी ठेवून, या सगळ्या माहितीची संगतवार मांडणी करून, त्यातून काही सूत्रबद्ध- तर्कसंगत मांडणी करून प्रश्नांना शास्त्रीय पद्धतीने सोडवणाऱ्या काही संस्था संशोधन करत असतात. सरकार, निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा यांना धोरणे आखताना बहुमोल ठरेल अशी माहिती देत असतात. या सर्व घोळाचा अन्वयार्थ लावत असतात. नवी दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज’ (आयपीसीएस) या थिंक टँकने दक्षिण आशियातील सुरक्षासंबंधी प्रश्नांचा घेतलेला हा वार्षिक पुस्तकरूपी आढावा आहे. यापूर्वी अशी सात वार्षिक प्रकाशने प्रसिद्ध झाली होती. हे त्या मालिकेतील आठवे प्रकाशन आहे. भारतातील आणि दक्षिण आशियातील संरक्षणविषयक तज्ज्ञांनी लिहिलेले, अगदी शोधप्रबंध म्हणता आले नाहीत, तरी अभ्यासपूर्ण आढावा घेणारे लेख त्यात आहेत.
सामान्य वाचकांना कदाचित त्यात फारसा रस असणार नाही. विषय गंभीर आहेत. काश्मीर, ईशान्य भारत, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान या विषयांवरच्या अन्य ‘जनरल इंटरेस्ट’ पुस्तकांसारखे हे पुस्तक नाही. या विषयांचा इतिहास-भूगोल माहीत असणाऱ्या, आकडेवारी, नकाशे, आलेख यांच्यासह शास्त्रशुद्ध आढावा घेणाऱ्या अभ्यासकांसाठी ते उपयुक्त आहे. ज्यांना या विषयावर अगदी प्राथमिक माहिती हवी आहे, त्यांना ते फारसे उपयोगी नाही. ज्यांना या विषयांमध्ये गंभीर रस आहे आणि ज्यांची या विषयाची पूर्वपीठिका तयार आहे, अशांसाठी ते उपयोगी दस्तावेज आहे.
पुस्तक तीन भागांत विभागले आहे. पहिल्या भागात सशस्त्र संघर्षांचा आढावा आहे, दुसऱ्या भागात शांतता प्रक्रियेची मीमांसा केली आहे, तर यंदाच्या वार्षिक आढाव्यात प्रथमच सामील केलेल्या ‘अर्ली वॉर्निग’ या तिसऱ्या विभागात संभाव्य धोकादायक परिस्थितीबद्दल आगाऊ सूचना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दक्षिण आशियातील अनेक देशांच्या भू-राजकीय प्रश्नांना ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी इतिहासाची सामायिक पाश्र्वभूमी आहे. बहुतेक देश ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातून स्वतंत्र झाले. नव्या जगात अवतरताच त्यांच्यात पुढील संघर्षांची बीजेही रोवली गेली. जम्मू-काश्मीर प्रश्नही उभय देशांच्या संबंधांतील दुखरी नस बनला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षांला फाळणीच्या न संपलेल्या कार्यक्रमाची जशी पृष्ठभूमी आहे, तशी एक धार्मिक किनारही आहे. तीच गोष्ट बांगलादेशची. पण येथे धार्मिक ओळखीपेक्षा बंगाली अस्मिता अधिक प्रभावी ठरली. त्यातून त्या देशाची निर्मिती झाली. पण पुढे एक मुस्लीम राष्ट्र म्हणून राहायचे की बंगाली प्रजासत्ताक म्हणून ओळख घडवायची या गुंत्यात तो देश आजही सापडला आहे. श्रीलंकेच्या तामिळींचा प्रश्न असाच ब्रिटिशांनी तेथे चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी नेलेल्या कामगारांच्या अपूर्ण आकांक्षातून उभा राहिला आणि तामिळनाडूतील जनतेच्या सहोदराच्या भावनेतून भारतही त्या संघर्षांत गुंतत गेला. नेपाळच्या जनतेची भारताशी नाळ शतकानुशतकांच्या धार्मिक संबंधातून घट्ट झाली आहे. पण नव्या भू-राजकीय पटावर तो भारत, पाकिस्तान आणि चीन यांच्या संघर्षांतील एक प्यादे बनत आहे. ब्रिटिशांनी येथून काढता पाय घेताना घाईगडबडीने आखलेल्या रॅडक्लिफ लाइनने भारत-पाकिस्तानमध्ये जशी कृत्रिम फाळणी केली, तशाच पद्धतीने एका फटकाऱ्यात आखलेल्या डय़ुरँड लाइनने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात पठाणांची (पश्तुन किंवा पख्तुन) कृत्रिम विभागणी केली आणि एक नवा न संपणारा संघर्ष उभा केला. अगदी विरुद्ध दिशेला भारत आणि म्यानमारमध्ये नागा वस्तीही अशीच विभागली गेली आणि एकत्रित नागालिमसाठीचा संघर्ष सतत धुमसत राहिला.
या संघर्षांमध्ये कधी दोन देश, कधी एकाच देशातील सरकार आणि असंतुष्ट समूह, कधी दोन समूह एकमेकांसमोर उभे राहिलेले दिसतात. त्यात एका देशातील असंतुष्ट समूहाला शेजारी राष्ट्र शत्रूभावनेने मदत देत असते. काही वेळा त्यात महासत्तांच्या हितसंबंधांची भर पडते. यातून गुंता आणखीनच वाढला आहे.
या प्रदेशातील देशा-देशातील झगडे सोडले तर सर्व स्थानिक संघर्षांचा आढावा घेताना एक समान धागा किंवा सूत्र दिसून येते. सरकार आपल्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या संधी, सुरक्षा पुरवण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यातून दुर्लक्षिल्याची आणि दुरावल्याची भावना घर करत गेली. तिला लोकशाही सनदशीर मार्गाने बाहेर पडण्यास जागा मिळाली नाही तर सशस्त्र संघर्ष जन्माला आले. ते चिरडण्यासाठी सरकारी दमनशाही आली. काही ठिकाणी मुख्य सशस्त्र संघटना निष्प्रभ झाल्या. काही संघटनांमध्ये ‘बॅटल फटीग’ (सततच्या संघर्षांने कंटाळलेपणा) आला. त्यातून काही गटांशी शांतता करार झाले. पण त्यानंतरही खरी शांतता काही नांदली नाही. वरवर शांत वाटणाऱ्या पृष्ठभागाखाली सतत काही तरी धुमसत राहिले. याला कारण म्हणजे एकमेकांबद्दलचा अविश्वास. (तज्ज्ञांच्या भाषेत ट्रस्ट डेफिसिट). त्यामुळे शांतता कायमच अस्थायी वाटते. परिस्थिती सतत संवेदनशील राहते. थोडीशी फुंकर मारली गेली की राख धरू पाहणारे निखारे पुन्हा फुलतात. तसेच सरकार सुविधा पुरवण्यात, आपले काम करण्यात अपयशी ठरले आहे. (पुन्हा तज्ज्ञांच्या भाषेत सांगायचे तर ‘गव्हर्नन्स डिलिव्हर’ करण्यात कमी पडले आहे.)  
गेल्या काही वर्षांत सशस्त्र दलांच्या प्रयत्नांना यश येऊन जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारतातील प्रत्यक्ष हिंसाचार कमी झाला होता. पण स्थायी शांतता प्रस्थापित होऊन प्रगती साधली गेली नाही. विविध जातीय समूहांतील तणाव वाढतच गेला आहे आणि जराशा ठिणगीने भडका उडू शकतो. काश्मीरमधील शोपियां, किश्तवाड प्रकरणांतून हे सिद्ध झाले.
याशिवाय आणखी एक मुद्दा या पुस्तकात चांगला मांडला आहे. शांतता प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी त्यातून मिळणारे फायदे (पीस डिव्हिडंड) संघर्षांत गुंतलेल्या गटांना दिसले आणि पटले पाहिजेत. तर शांतता प्रक्रिया अधिक स्थायी बनू शकते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका, रशियासह युरोपीय देशांनी संरक्षणावरचा खर्च कमी करून तो पैसा विकासकामांत गुंतवला. पण भारत-पाकिस्तान यांच्यात बांगलादेश मुक्तीसाठी १९७१ साली झालेल्या युद्धानंतर सिमला करार झाला. त्यानंतर भारतीय उपखंडात संरक्षण खर्चात कपात होण्याऐवजी नवी शस्त्रस्पर्धा लागली. युद्धात हिशेब चुकते न झाल्याच्या भावनेतूनच शांतता प्रक्रियेबाबत ही आंधळेपणाची भूमिका घेतली जाते. यातूनच श्रीलंका, म्यानमार, अफगाणिस्तान आणि भारतातीलही संघर्ष करणाऱ्या संघटनांनी शस्त्रसंधीचा काळ आपली ताकद वाढवण्यावर खर्च केलेला दिसतो. एकमेकांविषयी न संपलेल्या अविश्वासाचेच ते द्योतक आहे.
२०१४ साली झालेल्या विशेष घटनांचा उल्लेख करायचा तर दक्षिण आशियातील अनेक देशांत निवडणुका झाल्या. त्यातून काही आशादायी चित्र निर्माण झाले. पण काही चिरस्थायी शांतता अजून दृष्टिपथात नाही. अफगाणिस्तानमधून २०१४ साली अमेरिकी सैन्याची माघार अपेक्षित होती. त्यानंतर तेथील पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तान, भारत आणि चीन उत्सुक असू शकतात, तो देश पुन्हा गटागटांच्या हिंसाचाराचा बळी ठरू शकतो. पाकिस्तानात विविध धार्मिक गट आणि पंथांमधील हिंसाचार (सेक्टरियन व्हायोलन्स) वाढत आहे. भारतात नक्षलवादी (माओवादी) ईशान्येकडील फुटीर गटांशी संधान बांधून आपले हातपाय पसरत आहेत. श्रीलंकेत तामीळ वाघांच्या बीमोडानंतर स्थानिक सिंहली आणि बौद्ध धर्मीयांत वितुष्ट वाढत आहे. बांगलादेशात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर १९७१च्या युद्धगुन्हेगार खटल्याने जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांना फासावर लटकावले जात होते. त्यातून निवडणुकीनंतरच्या काळातील अस्थिरतेची बीजे रोवली गेली. नेपाळमध्ये एके काळी हिंसाचार करणारे माओवादी सत्तेत भागीदार झाल्यानंतर राज्यघटनेची फेरआखणी करण्याच्या आणि लोकशाही बळकट करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी झाले. त्यातून त्यांना हिंसेचा मार्ग सोडून रचनात्मक काम करण्याचा अनुभव मिळाला. पण ही प्रक्रिया अधिक प्रगल्भ होण्यावर नेपाळचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. म्यानमारमध्ये प्रमुख फुटीर गटांनी सरकारबरोबर शस्त्रसंधी केला असला तरी त्यांच्या गनिमी योद्धय़ांना सरकारी सैन्यात सामील करून घेण्याच्या मुद्दय़ावरून मतभेद आहेत. तेथील नव्या सरकारने लोकशाहीचे दरवाजे किलकिले केले असले तरी तो मार्ग आणखी प्रशस्त करण्यास अमेरिका उत्सुक आहे. तर चीन अमेरिकेचा प्रभाव डावलून म्यानमारमध्ये आपले हितसंबंध बळकट करू पाहत आहे. चीनला आपली खनिज तेलाची वाढती तहान भागवण्यासाठी म्यानमार हवा आहे. तेथेही स्थानिक बौद्ध आणि रोहिंग्य मुस्लीम यांच्यातील संघर्षांने शांतता प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
अशा सर्व गुंत्यांचा हा वार्षिक आढावा आहे. त्यात काही धोक्याच्या घंटा आहेत, तर काही आशेचे किरण आहेत. काही ठिकाणी सर्व काही कळून वळत नाही अशी स्थिती आहे. तर काही ठिकाणी परिस्थितीचे आणि ती तशीच राहण्याने होणाऱ्या नुकसानीचे आकलनच नाही. या सर्व गदारोळात मानवी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेला आशिया परस्पर संघर्षांच्या वातावरणामुळे अंगभूत क्षमतांचा विकास करून भरभराट साधू शकत नाही याचे शल्यही दाटले आहे. तो ‘पीस डिव्हिडंड’ जेव्हा या प्रदेशाला लक्षात येईल तो खरा सुदिन आणि त्यातच अशा संस्थांच्या संशोधनाची आणि अशा पुस्तकांच्या प्रकाशनाची सार्थकता!
*आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पीस ऑडिट अँड अर्ली
वॉर्निग (२०१४)
संपादक :  डी. सुबा चंद्रन, पी. आर. चारी
प्रकाशक  :  सेज पब्लिकेशन्स
पृष्ठे  :  ४३०, किंमत :  रु. ११९५

सचिन दिवाण – sachin.diwan@expressindia.com