राज्यातील खासगी दूध उत्पादक संघांनी शासनाच्या निर्णयाला भीक घालायची नाही, असे ठरवले असेल, तर त्यात भरडला जाणारा सामान्य माणूस असतो, हे राज्यातील दुधाच्या दराबाबत सुरू असलेल्या गोंधळावरून स्पष्ट दिसून येते. दुग्धविकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुधाचे दर दोन रुपयांनी कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासकीय आधिपत्याखालील दुधाच्या दरात कपात करण्यात आली. मात्र गोकुळ, वारणा यांसारख्या खासगी क्षेत्रातील दूध उत्पादक संघांनी दर कमी करणे शक्य नसल्याची भूमिका घेतली. शासनाचा निर्णय मान्य न करणाऱ्या उत्पादकांवर कडक कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही या संघांनी त्याकडे कानाडोळा करणे, यामागे निश्चित काही काळेबेरे आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत शासकीय दूध योजना कार्यान्वित होती. त्या काळात शासकीय दुधाच्या दराचा वचक खासगी उत्पादकांवर असे. सरकारी दूध स्वस्तात मिळत असताना महागाचे दूध कोण घेईल, हे लक्षात घेऊन खासगी उत्पादकांना आपली विक्रीची किंमत ठरवणे भाग पडत असे. दूध गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्यात शासकीय डेअऱ्या निर्माण करण्यात आल्या होत्या. काळानुरूप शासनाने या व्यवसायातून बाहेर पडणे आवश्यक आणि योग्य होते. याचे कारण दूध विकणे हा काही शासनाचा उद्योग असू शकत नाही. शासकीय दूध डेअऱ्या बंद पडणे हे खासगी उत्पादकांच्या पथ्यावर पडणारे होते.  त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कमी दरात दूध विकत घेऊन ते मनमानी दराने बाजारात आणण्याची स्पर्धाच निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील उत्पादकांनी दुधाच्या व्यवसायात किती नफा मिळवावा, याचे सरळ गणित मांडणे अशा वेळी अतिशय आवश्यक होते. दरवर्षी उन्हाळ्यात दुधाचे दर वाढवणे हा नित्याचा व्यवहार होत असला, तरीही खरेदी किंमत आणि विक्रीची किंमत यात दुपटीएवढा फरक असेल, तर त्यातील नफ्याचे प्रमाण शोधणे ही फार मोठी अभ्यासाची बाब असू शकत नाही. एकनाथ खडसे यांनी दुधाच्या दरात दोन रुपयांनी कपात करण्याचे दिलेले आदेश धाब्यावर बसवण्याची हिंमत खासगी उत्पादक करू शकतात, याचे कारण केवळ व्यावसायिक असू शकत नाही. एके काळी दूध उत्पादन हा शेतकऱ्याचा जोडधंदा होता. गेल्या काही काळात त्यात बदल झाले. दूध व्यवसायही तेजीत आला आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी तो केवळ जोडधंदा राहिला नाही. परंतु खासगी उत्पादकांच्या मनमानीपुढे शेतकऱ्यांचेही काही चालेनासे झाले. परिणामी दुधाच्या दरांवर खासगी उत्पादकांचेच वर्चस्व राहिले. नफेखोरीला आळा घालणारे विधेयक आणणार असल्याचे शासन जोरजोरात सांगत असले, तरीही जोवर खासगी उत्पादक सरकारी फतव्यांना जुमानत नाहीत, तोवर कडक कारवाई करण्याशिवाय पर्याय नाही. खडसे यांच्याकडून ती होणार की नाही, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील दूध वितरकांनी अधिक दराने दूध विकण्यास सुरुवात केली होती. दुधाच्या पिशवीवरील छापील किमतीपेक्षा अधिक दराने होणाऱ्या या विक्रीला अद्यापही पूर्ण चाप बसलेला नाही. उत्पादकांकडून कमी कमिशन मिळते, म्हणून वितरकांनी त्यात नफा वाढवून घेणे हे केवळ बेकायदाच आहे. कोणत्याही व्यवसायात खासगी संस्था वाटेल तसा नफा कमवून सामान्यांना वेठीला धरत असतील, तर त्यास कणखरपणे प्रतिरोध करणे, हे शासनाचे काम आहे. दुधाची बाजारपेठ वाढत असताना उत्पादकांनी मक्तेदारीसदृश स्थिती निर्माण करणे अत्यंत अयोग्य असल्याने शासनाने त्या उत्पादकांना वेळीच रोखले नाही, तर दुधासारखा जीवनावश्यक पदार्थ सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.