काऊबॉयचा जुगार

तिची पुन्हा आठवण येण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली करसुधारणांची नवी योजना. ही योजना म्हणजे सध्या तरी एकपानी इरादापत्रक आहे. त्यातून प्रत्यक्ष करसुधारणांचं विधेयक तयार करणं आणि ते अमेरिकन संसदेच्या गळी उतरवणं, हे पुढचे आव्हानात्मक टप्पे अजून बाकी आहेत. ट्रम्प यांचं हे इरादापत्रक मंजूर होईल की नाही, याबद्दल अद्याप बरीच साशंकता आहे; पण त्याचबरोबर, जर ते मंजूर झालं तर त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेला जाणवतील, इतपत ते साहसवादी आणि क्रांतिकारकही आहे!

या इरादापत्रकातला मोठा मुद्दा आहे तो कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा दर सध्याच्या ३५ टक्क्यांवरून घटवून १५ टक्के करण्याचा. इतर देशांच्या तुलनेत सध्या अमेरिकेतला कंपनी कराचा दर सर्वात जास्त आहे. बहुतेक युरोपियन देशांमध्ये तो तीसेक टक्क्यांच्या आसपास आहे; तर इंग्लंड, चीन आणि आसियान देशांमध्ये २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारतात या कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि छोटय़ा कंपन्यांसाठी हा दर गेल्या अर्थसंकल्पात २५ टक्के करण्यात आला आहे. सध्या कंपन्यांवर सर्वाधिक कर आकारणारी अमेरिका ट्रम्प यांच्या प्रस्तावानुसार सर्वात कमी कर आकारणारा देश बनेल!

अमेरिकेतल्या विद्यमान नियमांनुसार अमेरिकेत मूळ असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या परदेशातील उत्पन्नावरचा कर जेव्हा तो पैसा ते स्वदेशात आणतील तेव्हा भरावा लागतो. बऱ्याच कंपन्यांनी त्यामुळे त्यांचा परदेशातला नफा अमेरिकेत आणण्याचं टाळलं होतं. काही अंदाजांनुसार अशी साचलेली रक्कम सुमारे २,६०० अब्ज डॉलर एवढी आहे, म्हणजे अमेरिकेच्या जीडीपीच्या जवळपास १४ टक्के. या अगडबंब रकमेला देशात परत आणण्यासाठी खास सवलतीचा कमी दर आकारण्याचाही मुद्दा ट्रम्प यांच्या इरादापत्रकात आहे. त्याचबरोबर कमी उत्पन्न गटातल्यांना फायदा होईल, असा व्यक्तिगत प्राप्तिकरासाठी सरसकट वजावटीची रक्कम दुप्पट करण्याचाही त्यांचा प्रस्ताव आहे. करदात्यांवर अशी लयलूट करताना काही ठरावीक करसवलती वगळता (घरकर्ज, धर्मादाय देणग्या वगैरे) इतर करसवलती रद्द करण्याचा ट्रम्प यांचा मानस आहे.

या संपूर्ण पॅकेजचा आर्थिक भार किती असेल, यावरून सध्या तिथल्या विश्लेषकांमध्ये बरेच वादंग आहेत. एकीकडे ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा आहे की, कंपन्यांवरचा कर कमी केल्याने आणि अमेरिकी कंपन्यांना त्यांचं साचलेलं परदेशातलं उत्पन्न देशात आणण्याची संधी दिल्याने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला इतिहासात कधी नव्हता इतका मोठा बूस्टर डोस मिळेल. त्यातून नवे रोजगार निर्माण होतील, वेतनमानाची पातळी उंचावेल आणि आर्थिक वाढीचा वेग वाढून करसंकलनात वाढ होईल. कालांतराने करसवलतींमुळे सरकारी तिजोरीत आलेला खड्डा भरून निघेल. लाफर महाशयांच्या सिद्धांताची साक्षही त्यासाठी काढली जातेय. बहुतेक खासगी विश्लेषकांना मात्र या मांडणीचा गणिती पाया ठिसूळ वाटतोय. त्यांच्या मते लाफर यांचा सिद्धांत लागू व्हावा, एवढी मुळात सध्याची करदराची पातळी जाचक नाहीये. ट्रम्प यांच्या पॅकेजचा भार पुढल्या दहा वर्षांमध्ये सुमारे दोन ते सहा हजार अब्ज डॉलर एवढा अतिप्रचंड राहील, असे खासगी अंदाज वेगवेगळ्या संस्थांकडून येत आहेत. आर्थिक वाढीतून तो खड्डा फारसा भरणार नाही, त्यामुळे भविष्यकाळात सरकारला विकासात्मक खर्चाना कात्री लावावी लागेल, असं या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

सीबीओ ही अमेरिकन संसदेशी संलग्न अशी अधिकृत, पण निष्पक्ष संस्था वित्तीय तरतुदींच्या परिणामांचे दीर्घकालीन अंदाज तयार करत असते. तिथल्या पद्धतीनुसार जर एखाद्या वित्तीय विधेयकाचा दहा वर्षांच्या कालावधीसाठीचा तिजोरीवरचा अंदाजित परिणाम हा विपरीत (ऋणात्मक) असेल तर ते विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर होण्यासाठी साध्या बहुमतापेक्षा मोठय़ा बहुमताची गरज असते. ट्रम्प प्रशासनाच्या ताज्या प्रस्तावावर सीबीओचा कौल हा विपरीत परिणामाचाच राहील, असा सगळ्यांचा अंदाज आहे. हा प्रस्ताव येण्यापूर्वीच्या परिस्थितीतही, अमेरिकेची वित्तीय तूट वाढत राहील, असं सीबीओचे सध्याचे दीर्घकालीन अंदाज सांगतात. सरकारच्या यापूर्वीच्या कर्जउभारणीवरचं व्याज, लोकसंख्येतलं वयोवृद्धांचं प्रमाण वाढल्यामुळे रोडावणारं करउत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षेवरचा वाढणारा खर्च यामुळे अमेरिकेची वित्तीय तूट सध्याच्या जीडीपीच्या २.९ टक्क्यांवरून वाढून २०४७ साली ९.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि सरकारी कर्ज जीडीपीच्या १५० टक्क्यांवर जाईल, असं काळंकुट्ट चित्र सीबीओच्या दीर्घकालीन अंदाजांमध्ये व्यक्त केलेलं आहे. याखेरीज, प्रचाराच्या दरम्यान अमेरिकेच्या पुनर्बाधणीसाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने पायाभूत सुविधांवर एक हजार अब्ज डॉलर खर्च करण्याचंही आश्वासन ट्रम्प यांनी दिलं होतं. एकीकडे पायाभूत सुविधांवरच्या खर्चाची आवश्यकता आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीची ढासळती अवस्था अशा पाश्र्वभूमीवर वित्तीय शिस्तीसाठी काही ठोस पावलं उचलायचं सोडून करसवलतींची उधळण करणारं हे विधेयक ट्रम्प प्रशासन संसदेतून मंजूर करवून घेऊ  शकेल काय, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी हे सहसा वित्तीय तूट वाढवण्याच्या विरोधात मानले जातात. त्यामुळे आरोग्यसेवा सुधारणा विधेयकाच्या बाबतीत पहिल्या फेरीत ट्रम्प प्रशासनाला स्वपक्षीयांमुळेच संसदेत माघार घ्यावी लागली होती, त्याची पुनरावृत्ती करसुधारणांच्या बाबतीत होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

ट्रम्प यांच्या करसुधारणांच्या इरादापत्रकाचं पुढे काय होईल? जर या प्रस्तावांचा आर्थिक भार मान्य करून आणि करकपातीनंतर आर्थिक वाढीचा दर वाढेल या आशावादावर विसंबून ट्रम्प यांना त्यांचे करप्रस्ताव रेटून न्यायचे असतील, तर करकपातीचे प्रस्ताव दहा वर्षांपुरतेच मर्यादित ठेवून साध्या बहुमताने ते मंजूर करवून घेऊ  शकतील. त्यांच्याच पक्षाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी २००१ मध्ये हा मार्ग निवडला होता; पण तसं झालं तर या करकपातीनंतर कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवतीलच, याची खात्री देणं कठीण राहील. दुसरी शक्यता अशी आहे की, करकपातीतून येणारा खड्डा भरून काढण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन काही वेगळे मार्ग शोधेल. अमेरिकेतले सध्याचे वारे पाहता आयातीवरचे कर वाढवण्याचा काही रस्ता धुंडाळला जाऊ  शकतो. रिपब्लिकन पक्षाच्याच काही मंडळींनी गेल्या वर्षी ‘बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट टॅक्स’ म्हणून एक आणखी निराळी आणि जगात आजवर कुठेही न वापरली गेलेली संकल्पना मांडली होती. कंपन्यांना त्यांच्या आयातीच्या खर्चासाठी करपात्र उत्पन्नातून कुठलीही वजावट मिळणार नाही आणि निर्यातीवरचं उत्पन्न करपात्र ठरणार नाही, अशी ही अचाट संकल्पना होती. ट्रम्प यांनी आजवर ही संकल्पना फारशी उचलून धरली नसली तरी त्यांच्या आयातविरोधी विचारधारणेशी सुसंगत असणारी ही संकल्पना करकपातीतून होणारं तिजोरीचं नुकसान भरून काढण्यासाठी पुढे येऊही शकेल!

यापैकी कुठल्याही मार्गाने ट्रम्प यांनी त्यांच्या करसुधारणा प्रत्यक्षात आणल्या तरी त्याचे बरेवाईट पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. एकीकडे अमेरिकेतले कंपन्यांचे करदर सगळ्यात कमी झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना त्यांचा परदेशात साचलेला नफा एका झटक्यात अमेरिकेत आणण्याची संधी मिळाल्यामुळे डॉलर अचानक वधारू शकतो; पण दुसऱ्या बाजूला, या साहसवादी धोरणांमुळे अमेरिकेची सरकारी तिजोरी कर्जाच्या गाळात रुतण्याच्या मार्गावर आहे, अशी वित्तीय बाजारांची धारणा झाली तर अमेरिकेच्या रोख्यांच्या किमती वेगाने ढासळू शकतील. अमेरिकेतले व्याजदर बरीच वर्षे तळाशी होते, ते जर झपाटय़ाने वाढू लागले आणि/किंवा डॉलर अचानक वधारला तर अमेरिकी बाजारांचं आकारमान लक्षात घेता त्याचे उत्पातकारी परिणाम बाकीच्या जागतिक वित्तीय बाजारपेठांनाही जाणवू लागतील. बाजारपेठांमधल्या या परिणामांव्यतिरिक्त, इतर देशांनाही करकपातीच्या या स्पर्धेत उतरायचा दबाव भासू लागेल आणि कालांतराने त्यांच्याही वित्तीय परिस्थितीवर त्याचा ताण येऊ शकेल.

करकपातीतून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि कालांतराने सारं काही आलबेल होईल, या विश्वासावर ट्रम्प प्रशासन खेळत असलेला हा जुगार अमेरिकी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक तर थरारक तरी ठरेल किंवा मग थरकापक!

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com