राजेंद्र सालदार साखर उत्पादन इतके अधिक की आता गोदामांत जागा नाही.. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बंधनांनुसार साखर-निर्यातीला किती अनुदान द्यायचे, यावर मर्यादा आहे आणि त्यामुळे निर्यातीस कारखाने राजी नाहीत.. अशा स्थितीत कारखान्यांनी इथेनॉलची, तर शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादनाची कास धरणे, हाच उपाय आहे.. अतिरिक्त उत्पादनामुळे मागील दोन वर्षांपासून साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. या वर्षी दुष्काळामुळे उत्पादनात घट होणार असली, तरीही उद्योगासमोरील समस्या कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण मागील दोन हंगामांतील विक्रमी १४७ लाख टन साठा शिल्लक आहे. शिल्लक साठय़ामुळे स्थानिक बाजारात दर वाढण्याची शक्यता धूसर आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक बाजारात साखरेचे दर घसरल्याने अतिरिक्त उत्पादन निर्यात होण्यास मर्यादा आल्या आहेत. केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले. मात्र, या अनुदानामुळे जागतिक बाजारात साखरेचे दर ढासळले आणि त्याचा फटका आपल्याला बसल्याची तक्रार स्पर्धक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत केली आहे. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारत देत असलेले अनुदान बंद व्हावे यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेमार्फत दबाव आणत आहेत. भारतातून साखरेची निर्यात अनुदानाशिवाय अशक्य आहे. कारण आपली साखर ही स्पर्धक देशांच्या तुलनेत जवळपास ३० टक्के अधिक महाग आहे. त्यामुळे अनुदान देणे आवश्यक आहे. मात्र अनुदान दिल्यास स्पर्धक देशांकडून नवीन तक्रार होणार हे गृहीत धरून केंद्र सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही, अनुदानाच्या जोरावर भारताला जास्त काळ साखर निर्यात करणे शक्य नाही. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च कमी करणे वा अतिरिक्त उत्पादन कमी करणे हे दोनच पर्याय उरतात. साखरेचा उत्पादन खर्च कमी करायचा म्हणजे पर्यायाने उसाचा दर कमी करायचा. जे शक्य नाही. दरवर्षी दरवाढीसाठी आंदोलन करणारे शेतकरी कमी दर स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे दुसरा पर्याय उरतो तो साखरेचे उत्पादन कमी करण्याचा. इथेनॉलचा आधार उसाचे उत्पादन कमी न करता साखरेचे उत्पादन कमी करणे शक्य आहे. त्यासाठी कारखान्यांनी उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल बनवण्याची गरज आहे. अनेक वर्षांपासून ब्राझीलचे उदाहरण देत याबाबत केवळ चर्चा सुरू आहे. देशाची कच्च्या तेलाची गरज प्रचंड आहे. जवळपास ८० टक्के मागणी आयातीतून पूर्ण होते. त्यामुळे कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन कितीही वाढवले तरी त्याचा वापर पेट्रोलमध्ये केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने १० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीस जवळपास एका दशकापूर्वी मान्यता दिली. मात्र उसाचे विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या वर्षांतही इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची विक्री आठ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकली नाही. साखर कारखाने हे चित्र बदलू शकतात. सध्या बहुतांश कारखाने मळीपासून इथेनॉल तयार करतात. त्यांनी बी हेवी मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यास सुरुवात केल्यास साखरेच्या उत्पादनात घट होऊन इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल. अशा पद्धतीने निर्मिती केलेल्या इथेनॉलला सरकारने जास्त दरही ठरवून दिला आहे. मात्र अनेक कारखान्यांकडे अशा पद्धतीने उत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा नाही. महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केंद्रीय रस्तेमंत्री नितीन गडकरी इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी पूरक धोरण राबवण्याची त्यांची तयारी आहे. ‘टीव्हीएस’ कंपनीने नुकतीच इथेनॉलवर चालणारी दुचाकी बाजारात आणली. ब्राझीलमध्ये सर्व मोटारी २५ टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलवरच चालतात. अशाच पद्धतीने भारतातही इथेनॉलचे पेट्रोलमधील प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवणे व त्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आयात अथवा विकसित करणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ होणे गरजेचे आहे. पुरवठा मर्यादित असेल तर पूरक तंत्रज्ञान, व्यवस्था विकसित होणार नाही. या वर्षी साखरेचे विक्रमी ३३० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामात साखरेचे उत्पादन २७० लाख टनांपर्यंत कमी होऊ शकते. देशांतर्गत गरज आहे २६० लाख टनांची. त्यामुळे मागील दोन हंगामांतील शिल्लक साठा निर्यात केल्याशिवाय साखर उद्योग तग धरू शकणार नाही. अनेक कारखान्यांना पुढील हंगामात साखर साठविण्यासाठी गोदामे अपुरे पडतील. केंद्र सरकारने सर्व कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीची सक्ती करत कोटा ठरवून दिला आहे. निर्यातीसाठी अनुदानही दिले आहे. तरीही अनेक कारखाने जागतिक बाजारात दर कमी असल्याने साखर निर्यात करत नाहीत. अनुदानाची रक्कम पकडली तर कारखान्यांना केवळ पाच ते दहा टक्के कमी दराने साखरेची निर्यात करावी लागते. मात्र यामुळे स्थानिक बाजारात दर स्थिर राहण्यास मदत होते. निर्यातीची गरज कारखाने बहुतांशी साखर स्थानिक बाजारात विकत असल्याने त्यांचा तोटा भरून निघतो. मात्र अनेक कारखाने दुसऱ्यांनी तोटा सहन करावा, आम्ही फक्त स्थानिक बाजारात साखर विकणार, अशी भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य असूनही देशातून ३५ लाख टनच साखरेची या वर्षी निर्यात होणार आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कारखान्यांना स्वस्तामध्ये लेव्ही साखर सरकारला पुरवणे बंधनकारक होते आणि ते पुरवतही होते. तेव्हा लेव्ही साखरेचा दर बाजारपेठेतील दराच्या निम्मा होता. म्हणजेच कारखाने ५० टक्के तोटा लेव्ही साखरेसाठी दरवर्षी सहन करत होते. आता मात्र अधिक उत्पादन होणाऱ्या वर्षांत पाच-दहा टक्के तोटा सहन करण्याची त्यांची तयारी नाही. यामध्ये बदल करत सर्व कारखान्यांनी साखर निर्यात करण्याची गरज आहे. पक्क्या साखरेच्या तुलनेत कच्च्या साखरेला जागतिक बाजारात जास्त मागणी आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच कच्च्या साखरेचे उत्पादन आणि निर्यात केल्यास पुढील हंगामातील अडचणी कमी होतील. उत्तर प्रदेशचे आव्हान उत्तर प्रदेशमध्ये उसाखालील क्षेत्र महाराष्ट्रापेक्षा नेहमीच जास्त असते. मात्र प्रति हेक्टरी उसाचे उत्पादन कमी असल्याने उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात महाराष्ट्राच्या मागे असायचा. मागील तीन वर्षांत तेथील शेतकऱ्यांनी उसाची नवीन जात लावण्यास सुरुवात केल्यापासून उसाच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. तसेच या उसामध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने रिकव्हरी रेटही वाढला आहे. मागील दोन वर्षांपासून उत्तर प्रदेश देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये पाण्याचा पुरवठा मुबलक आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सातत्याने १०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन घेऊ शकतो. महाराष्ट्रात मात्र दुष्काळी वर्षांत उत्पादन ६० लाख टनांच्या खाली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे जर साखरेच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा फायदा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वर्षी केंद्र सरकारने उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफ.आर.पी.) वाढ करणे टाळले. कारण उसाचा दर वाढला तर साखरेचे दर वाढतील. सध्याचे साखरेचे दर जागतिक बाजारापेक्षा जास्त असल्याने त्यामध्ये आणखी वाढ होऊ देणे शक्य नव्हते. याचा तोटा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कारण दुष्काळामुळे राज्यात उत्पादकता घटणार आहे आणि दरही वाढणार नाहीत. उत्तर प्रदेशात मात्र उत्पादन स्थिर असल्याने त्याचा फटका तेथील शेतकऱ्यांना होणार नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रातून उत्तरेकडील राज्यांना साखरेचा मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होत असे. आता उत्तर प्रदेशने उत्पादनात आघाडी घेतल्याने उत्तरेकडे बाजारपेठेतील महाराष्ट्राचा वाटा कमी होत आहे. राज्यातील ऊस उत्पादकांना याही परिस्थितीत नफा कमवायचा असल्यास प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. एकरी १०० टनांपेक्षा अधिक उत्पादन घेणारे अनेक शेतकरी राज्यात आहेत. मात्र राज्याचे सरासरी उत्पादन हे ३५ टनांपेक्षा कमी आहे. त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट होत आहे. दहा ते बारा महिन्यांत कमी पाण्यावर येणाऱ्या आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या नवीन जाती विकसित करून त्याचा महाराष्ट्रात प्रसार करण्याची गरज आहे. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगावर कोटय़वधी ऊस उत्पादक शेतकरी अवलंबून आहेत. हा उद्योग टिकवण्यासाठी कारखान्यांनी इथेनॉलची, तर शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादनाची कास धरणे गरजेचे आहे. मागील काही दशके हा उद्योग टिकला म्हणून येणाऱ्या वर्षांतही टिकेल हे समजणे मूर्खपणाचे ठरेल. उद्योगासमोरील सध्याच्या संकटांचा संधी म्हणून वापर करत उत्पन्नाच्या स्रोतामध्ये बदल करण्याची हीच वेळ आहे. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
