सर्वसाधारणपणे मांडले जात होते, तसा ‘भ्रष्टाचार’ हा मुद्दा या निवडणुकीत निर्णायक ठरला, असे म्हणता येणार नाही. या निवडणुकीत एकच समान बाब दिसली ती म्हणजे देशभर भरून राहिलेला कॉंग्रेसविरोध. सत्ताधा-यांच्या विरोधात असलेली नाराजी निवडणुकीत प्रतिबिंबित होते, असे मानले जाते, तो समजही या निवडणुकीने खोटा ठरवला. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता होती, तर तिथे त्या पक्षाला निर्णयकरित्या बाजूला सारत भाजपला सत्ता मिळाली. त्याचवेळी मध्य प्रदेशात असलेले भाजपचे प्रभुत्त्व मतदारांनी अधिक आमदार देऊन अधोरेखित केले. छत्तीसगढमध्ये बस्तर आणि नक्षल प्रभावित प्रदेशात भाजपला अपेक्षेइतके यश मिळाले नाही, असे प्राथमिकरित्या दिसते. तर त्याचवेळी तिकडे दिल्लीत भाजपच्या पारडयात मते टाकताना मतदारांनी आम आदमी पक्षालाही पाठिंबा दिला. यामुळे आम आदमी पक्षाच्या ताकदीविषयी भरभरून बोलले जाईल. परंतु, त्या पक्षाबाबत जे काही झाले, त्याचे विश्लेषण शांत बुद्धिने करणे गरजेचे आहे. दिल्लीमधील राजकीय परिस्थिती अशी की, त्या प्रदेशात कॉंग्रेस आणि भाजप वगळता अन्य कोणत्याही पक्षात कधीच ताकद नव्हती. याचा फायदा आम आदमी पक्षाला झाला. परंतु, त्यामुळे दिल्लीतील निकालास आम आदमी पक्षाची लाट असे संबोधणे, ही आत्मवंचनाच ठरेल. दिल्लीतील मतदारांनी असा काही कौल दिला आहे की, आम आदमी पक्षास तटस्थ राहता येणार नाही. कागदोपत्री जरी या पक्षाने काही भूमिका घेतली असली, तरी या दोन पक्षांच्या भोवतीच त्या पक्षाला आपली राजकीय भूमिका निश्चित करावी लागेल आणि यातील पेच असा की, ज्या क्षणी ‘आम आदमी पक्ष’ आपली ती भूमिका स्पष्ट करेल, तो क्षण आम आदमी पक्षाच्या शेवटाची सुरूवात असेल. तेव्हा आम आदमी पक्ष वा त्या पक्षाचे रोमॅंटिक समर्थक यांनी हुरळून न जाणे बरे.
या निवडणुकीत आणखी एक मुद्दा ठसठशीतपणे समोर आला तो म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्या निष्क्रियतेचा. दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या निवडणुकीत सोनिया गांधी यांनी एकही प्रचारसभा न घेणे वा मनमोहन सिंग यांनी फक्त एकच सभा घेणे वा राहुल गांधी यांच्या सभेला काहीही प्रतिसाद न मिळणे, या तिनही बाबी कॉंग्रेस पक्षाचे वाळूत चोच खूपसून बसणारे शहामृगी धोरण दाखवतात. जनतेला आता मागून सूत्रे हलवणारा नेता नको आहे. नरेंद्र मोदी यांना मोठा पाठिंबा मिळताना दिसतो तो याचमुळे. पण याचे भान कॉंग्रेसने दाखवले नाही तर आगामी निवडणुकीतही जे काही झाले त्यापेक्षा वेगळे काहीही दिसणार नाही एवढे निश्चित.
संग्रहित लेख, दिनांक 8th Dec 2013 रोजी प्रकाशित
विशेष संपादकीय: लोकसभेच्या पाऊलखुणा?
सर्वसाधारणपणे मांडले जात होते, तसा 'भ्रष्टाचार' हा मुद्दा या निवडणुकीत निर्णायक ठरला, असे म्हणता येणार नाही.

First published on: 08-12-2013 at 01:49 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Assembly election results are indications of anti congress wave