|| रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ जे. सी. कुमारप्पा.. गांधीवादी अर्थशास्त्राचे प्रणेते! मात्र, त्यांच्या हयातीतच गांधीवाद्यांनी त्यांना ‘कम्युनिस्ट’ समजून वाळीत टाकले. तर अर्थशास्त्राची नैतिकतेशी सांगड घालण्यावर भर दिल्याने डावे, उजवे, उदार अशा सर्वानीच त्यांच्या मांडणीकडे डोळेझाक केली. हे असे का झाले, याची राजकीय मीमांसा करणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. ‘गांधीयन एन्गेजमेंट विथ कॅपिटल’ लेखिका : चैत्रा रेडकर प्रकाशक : सेज पृष्ठे: १३ + २१८, किंमत : ७५० रुपये जोसेफ चेल्लादुराई (जे. सी.) कुमारप्पा हे नाव खूप कमी लोकांच्या ओळखीचे असेल. पण यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. रामचंद्र गुहांनी ‘अ‍ॅन अँथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग द मार्क्‍सिस्ट्स अ‍ॅण्ड अदर एसेज्’ या पुस्तकात त्यांचा ‘ग्रीन गांधीयन’ असा उल्लेख केला, तेव्हा कुठे पर्यावरणवादी अभ्यासक-कार्यकर्त्यांचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले. आजही काही लोक त्यांना शुमाखरच्या आधी ‘स्मॉल इज ब्युटिफुल’ हा विचार मांडणारे विचारक म्हणून ओळखतात, तर कोणी गांधीवादी अर्थशास्त्राचे प्रणेते म्हणून. त्यांच्या हयातीतच गांधीवाद्यांनी त्यांना ‘कम्युनिस्ट’ समजून वाळीत टाकले, तर कम्युनिस्टांनी ग्रामविकासाच्या गोष्टी सांगणारा खादीधारी म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. नेहरूप्रणीत विकासाचे कडवे टीकाकार म्हणून ते काँग्रेसला नकोसे होते. ‘दीनदुबळ्यांच्या कल्याणासाठी झटतो, तोच खरा ख्रिश्चन’ असे सांगून गरिबांच्या शोषणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या चर्चवर त्यांनी कडाडून हल्ला चढविला; त्यामुळे प्रस्थापित ख्रिश्चन ‘धर्मबुडवा’ (कम्युनिस्ट?) समजून त्यांच्या विरोधात गेले. दुसरीकडे बेन्जामिन झकेरियासारख्या डाव्या विचारकांनी तर कुमारप्पांचा प्रस्थापित ख्रिश्चन धर्मावरील हा हल्ला म्हणजे चर्चचे ब्राह्मणीकरण/ हिंदूकरण करण्याचा प्रयत्न होता, असे मांडले. मुख्य म्हणजे, संपूर्ण आयुष्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून काम करताना त्यांनी अर्थशास्त्राची नैतिकतेशी सांगड घालण्यावर जोर दिला. त्यामुळे डावे, उजवे, उदारमतवादी, नवउदारमतवादी.. सर्वच छटांच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी त्यांच्या मांडणीकडे डोळेझाक केली. अशा विविध विचारप्रणालींनी नाकारलेल्या या अर्थशास्त्रज्ञाला आजच्या गळेकापू स्पर्धेच्या उपयुक्ततावादी जगाने स्वप्नाळू आदर्शवादी ठरवून दुर्लक्षित करणे, हे तर अगदीच स्वाभाविक आहे. पण तरीही या माणसाला कोणतीही लेबले लावून बाजूला सारणे योग्य ठरणार नाही; किंबहुना नव्या जागतिक महामंदीकडे व पर्यावरणीय वाताहतीकडे नेणाऱ्या वैश्विक अर्थरचनेला पर्याय शोधताना या माणसाच्या विचारांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल, असे सूचित करणारी काही पुस्तके अलीकडच्या काळात येऊ लागली आहेत. त्यातील सर्वात ताजे पुस्तक म्हणजे चैत्रा रेडकर यांचे ‘गांधीयन एन्गेजमेंट विथ कॅपिटल’ हे होय. लेखिका राज्यशास्त्र विषयाचे अध्यापन करतात. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा भर अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाऐवजी राजकीय विश्लेषणावर आहे. त्यामुळे या पुस्तकात स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील किंवा अलीकडच्या काळातील आर्थिक समस्यांचे गांधीवादी विवेचन शोधू पाहणाऱ्यांची काहीशी निराशा होईल. पण कुमारप्पा या अर्थशास्त्रज्ञाचे व्यक्ती व विशेषज्ञ म्हणून असणारे अनोखेपण आणि त्याच्या मांडणीची व ती दुर्लक्षित राहण्याची राजकीय मीमांसा या पुस्तकात नक्कीच सापडेल; तेच या पुस्तकाचे शक्तिस्थान आहे. गांधीजींच्या १५०व्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने देशात व जगभरात गांधीविचारांचा नव्याने ऊहापोह सुरू झाला आहे. त्या संदर्भात या पुस्तकाची काही वैशिष्टय़े नोंदविणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. इंग्रजीत गांधी व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या वैचारिक मांडणीविषयीचा ऊहापोह हा प्रामुख्याने अन्य विचारांच्या संदर्भचौकटीत केला जातो. उदा. ‘गांधींच्या आंदोलनातील स्त्रियांचा सहभाग’ या विषयाचा स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून अभ्यास किंवा विनोबांना ‘उदारमतवादी’ अथवा आचार्य जावडेकरांना ‘समाजवादी’ ठरवून केलेले त्यांचे मूल्यांकन. रेडकर मात्र गांधीवाद ही एक गतिशील, व्यापक व लवचीक संदर्भचौकट असून तिच्या परिप्रेक्ष्यात गांधी व गांधीवादी कार्यकर्त्यांचे मूल्यांकन व्हावे, असा रास्त आग्रह धरतात. गांधी : व्यक्ती व विचारपरंपरा, याबद्दल इंग्रजीत प्रचंड लिखाण झाले आहे. गांधींच्या लिखाणाचे १०० खंड व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेले इंग्रजी लिखाण हा त्याचा मूळ आधार होता, जो जवळजवळ पूर्णत: उलटसुलट तपासून झाला आहे. परंतु विनोबांपासून वसंत पळशीकर (ते थेट सु. श्री. पांढरीपांडे) या मराठी विचारकांनी गांधीविचारांचे जे मौलिक अर्थान्वयन केले आहे, त्याकडे इंग्रजी लेखकांची दृष्टी अद्याप वळलेली नाही. या विचारकांनी जाणीवपूर्वक आपल्या मातृभाषेतूनच लिखाण केले व त्याचा अनुवाद करण्याचे फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. (मातृभाषेतच लिखाण करण्याची ही परंपरा महाराष्ट्रात म. फुलेंपासून सुरू आहे. फक्त डॉ. आंबेडकर हा अपवाद.) रेडकरांनी या पुस्तकात गांधीविचारांचा आढावा घेताना, विनोबा, दादा धर्माधिकारी व जावडेकर या तिघांच्या मराठीतील विवेचनाचा विस्तृत मागोवा घेऊन एक नवे दालन इंग्रजी वाचकांपुढे खुले केले आहे. कठोर शिस्तीचा एकांडा शिलेदार जे. सी. कुमारप्पा हा माणूसच आगळावेगळा होता. लंडनला शिक्षण घेऊन ते सनदी लेखापाल बनले. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात प्रा. डेवेनपोर्ट व प्रा. सेलिग्मन या विख्यात अर्थशास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सार्वजनिक वित्तव्यवस्था’ (पब्लिक फायनान्स) या विषयाचा अभ्यास केला. (प्रा. सेलिग्मन हे डॉ. आंबेडकरांचेही मार्गदर्शक होते.) त्यांनी ‘बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ या विषयातील पदव्युत्तर पदवीसाठी जो प्रबंध सादर केला, त्याचे शीर्षक होते- ‘पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड इंडियाज् पॉव्हर्टी’! भारताच्या दारिद्रय़ाची मुळे वासाहतिक शोषणात दडली आहेत, हे त्यांना या अभ्यासातून गवसलेले सत्य होते. भारतात परतल्यावर ते गांधीजींना भेटले. गांधीजींच्या पारखी नजरेने हा ‘तयार हिरा’ टिपला आणि त्यांना कामाला लावले. गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या भारताच्या आर्थिक पुनर्रचनेची रूपरेषा तयार करण्याचे कार्य कुमारप्पांनी अतिशय नेटाने, समर्पित भावनेने, स्वत: जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या दारिद्रय़ाचे तडाखे सोसत, पण ‘अभ्यासून प्रकटावे’ या वृत्तीने केले. वासाहतिक शोषणविषयक त्यांच्या विश्लेषणाचा गांधीजींवर इतका प्रभाव पडला, की १९३० च्या सुमारास देशाच्या स्वातंत्र्याविषयी होणाऱ्या विमर्शाचे राजकीय स्वरूप (पूर्ण स्वातंत्र्य की वासाहतिक स्वराज्य?) बदलून त्यांनी मिठावरील कर, विनिमयाचा दर अशा ११ आर्थिक मागण्या करून तो विमर्श पूर्णपणे आर्थिक चौकटीत नेला. या घटनेचे भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ावर दूरगामी परिणाम झाले. अर्थशास्त्र व वित्तसंस्था यांचा सखोल अभ्यास, संशोधनासाठी आवश्यक अकादमिक चिकाटी (जी गांधीवादी समूहात विरळ होती व आहे) आणि गांधीजींप्रमाणे अंतिम जनाला केंद्रस्थानी ठेवून विचार करण्याची पद्धत यामुळेच ते गांधीजींसारख्या व्यक्तित्वाला प्रभावित करू शकले. गोलमेज परिषदेला जाताना ‘यंग इंडिया’च्या संपादनाची जबाबदारी गांधीजींनी कुमारप्पांवर सोपवली होती, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. खेडा जिल्ह्य़ातील मातर तालुक्याचे त्यांनी केलेले आर्थिक सर्वेक्षण, भूमिसुधार समिती, राष्ट्रीय नियोजन समिती, नई तालीम समिती या महत्त्वाच्या समित्यांना त्यांनी दिलेले मौलिक योगदान व ख्रिश्चन धर्ममीमांसेपासून छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपर्यंत विविध विषयांवर त्यांनी केलेल्या लिखाणातून त्यांची बौद्धिक झेप व तर्ककठोर विश्लेषणवृत्ती दिसून येते. ते वैचारिक व आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते होते. धारदार तर्क व नैतिकता या निकषांवर ते प्रत्येक बाब तपासून पाहत. बिहार दुष्काळ फंडाचा हिशेब ठेवताना- गांधीजींना इतरांपेक्षा अधिक दैनिक भत्ता का द्यावा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता; तेव्हा इतरांची काय कथा! त्यांच्या या स्वभावामुळे व तिखट भाषेमुळेच त्यांचे किशोरीलाल मश्रूवाला, मीराबेन, शंकरराव देव, विनोबा, वैकुंठभाई मेहता अशा किती तरी मातब्बर गांधीजनांशी कडाक्याचे वाद झाले. त्यातून ते उत्तरोत्तर एकटे पडत गेले. पण त्यांनी कधीही आपल्या विचारांबाबत तडजोड केली नाही व आयुष्यभर एकांडा शिलेदार म्हणूनच ते लढत राहिले. विनोबांशी वाद कुमारप्पांचा विनोबांशी भूदानाच्या प्रश्नावर झालेला वाद, किंबहुना त्यांनी भूदानाविषयी उभे केलेले प्रश्न हे एरवी गांधीवादी परंपरेत अभावाने आढळणाऱ्या वैचारिक पिळाचे निदर्शक आहेत. गांधीजींच्या मृत्यूनंतर गांधीवादी परंपरेतील त्यांचे सर्वोच्च स्थान विनोबांकडे गेले होते. एका छोटय़ाशा घटनेतून भूदान आंदोलनाला सुरुवात झाली व ते वेगाने देशभर पसरले. जमिनीच्या छोटय़ाशा तुकडय़ावरून पिढीजात वैर जोपासणाऱ्या भारतीय समाजात देशातील हजारो शेतकऱ्यांनी विनोबांच्या नैतिक आवाहनाला प्रतिसाद देत तब्बल ४७ लाख एकरांहून अधिक जमीन ‘दान’ केली. ही एक मोठी अहिंसक क्रांतीच होती. पण त्याने भारून न जाता कुमारप्पांनी भूदानाचे तत्त्वज्ञान, जमिनीचे वाटप, रचनात्मक कार्यकर्त्यांनी आपापले काम सोडून भूदानाला वाहून घेणे, भूदानाच्या जमिनीचा भविष्यात होणारा वापर अशा सर्व पैलूंवर अतिशय ठोस (व बोचणारे) प्रश्न थेट विनोबांना विचारले. कुमारप्पांचा हा वैचारिक प्रवास व त्यांच्या एकटे पडण्याची कारणे या पुस्तकातून उलगडतात. रचनात्मक कार्याचे गांधीवादी प्रवाह गांधी-कुमारप्पाप्रणीत रचनात्मक कार्यक्रम हा केवळ प्रतीकात्मक किंवा कार्यकर्त्यांची फौज पोसण्याचा कार्यक्रम नव्हता, तर देशाच्या आर्थिक पुनर्रचनेची बीजे त्यात होती. भांडवलशाही व मार्क्‍सवाद या दोन्हींपासून गांधीवादाचे असणारे वेगळेपण त्यातून प्रतिबिंबित होते. असे असले तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात काही तुरळक अपवाद वगळता, रचनात्मक कार्याचा ठसा भारतीय समाजावर उमटू शकला नाही. कारण त्या कार्यक्रमाबद्दल काँग्रेसमध्ये चार भिन्न प्रवाह होते : (१) शंकरराव देवांच्या मते, रचनात्मक कार्यकर्त्यांने राजकारणात भाग घ्यावा व राज्यसंस्थेला मदत करावी. (२) वैकुंठभाई मेहता या दोघांच्या (रचनात्मक कार्यकर्ता व राज्यसंस्था) भूमिका परस्परपूरक आहेत असे मानीत. (३) विनोबा राज्य व रचनात्मक कार्य या दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे चालाव्यात, असा आग्रह धरीत. (४) त्यापलीकडे जाऊन रचनात्मक कार्यकर्त्यांने आपले स्वातंत्र्य जपले पाहिजे व राज्याशी संघर्ष करायला तयार असले पाहिजे, अशी कुमारप्पांची भूमिका होती. कार्यकर्त्यांची शक्ती या चार प्रवाहांत वाटली गेली. आपल्या भूमिकेशी सुसंगत असणारे कार्य राज्यसंस्थेने सामावून घेतले आणि तिच्याविरोधात कार्य करणाऱ्या शक्तीला वाढण्यासाठी राज्यसंस्था अवकाश देईल, अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे होते. त्यामुळे अनेकविध शक्यता असणारा हा कार्यक्रम अयशस्वी ठरला, असे निदान लेखिकेने केले आहे, जे पटण्यासारखे आहे. आपल्या देशाने आणि जगाने स्वीकारलेल्या विकासाच्या प्रारूपामुळे आर्थिक विषमता कमालीची वाढली आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, देशातील सर्वात वरच्या एक टक्के लोकसंख्येकडे ५१.३३ टक्के संपत्ती आहे, तर खालच्या ६० टक्के लोकसंख्येकडे केवळ चार टक्के. पूर्वी एक टक्के जीडीपी वाढला, की रोजगार १० टक्क्यांनी वाढत असे. आता हे चित्र उलट झाले आहे. त्यापुढच्या टप्प्यात ‘रोजगारविहीन विकास’ हेच धोरण झाले आहे. वित्तीय संस्थांच्या वाढत्या प्रभावाखाली जगाची होणारी वाटचाल त्याला कोठे घेऊन जाईल, असा प्रश्न आता बाजारपेठेच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांनाही पडला आहे. या तंत्रज्ञानसंचालित अर्निबध विकासाने पर्यावरणाचा जो संहार आरंभला आहे, त्यामुळे मानवजात पृथ्वीतलावरून ५० वर्षांत नष्ट होईल, असा जगभरातील वैज्ञानिकांचा होरा आहे. त्यामुळे जगातील सर्व सुजाण व्यक्तींना विकासाच्या प्रचलित प्रतिमानाचा पुनर्विचार करण्याला आता पर्यायच उरलेला नाही. अशा वेळी ‘चिरंतन विकास’ या संकल्पनेची पायाभरणी करणाऱ्या व ‘पैशाच्या अर्थकारणाला नैतिकतेवर आधारित अर्थकारण हाच पर्याय आहे,’ असे बजावणाऱ्या कुमारप्पांना विसरून कसे चालेल? ravindrarp@gmail.com लेखक समाज-विज्ञान यांच्या आंतरसंबंधांचे अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत.
