धोरणांवर चर्चचा प्रभाव!

कॅनडा आणि अमेरिका (यूएसए), इटली आणि आर्यलड, क्रोएशिया आणि पोलंड या एकाच आर्थिक स्थितीतल्या देशांच्या जोडय़ा; पण प्रत्येक जोडीपैकी पहिल्या आणि दुसऱ्या देशाची सामाजिक, राजकीय स्थिती मात्र एकमेकांहून भिन्न. असं का झालं? उदाहरणार्थ, आर्यलडमध्ये गर्भपातविरोधी कायद्याच्या अतिरेकामुळे निरपराध स्त्रियांचे मृत्यू होतात (त्यात एक मूळ भारतीय महिलादेखील होती), तरीही ते कायदे बदलत का नाहीत? याचं नेहमीच दिलं जाणारं उत्तर : धर्माचा पगडा! हो, आहे आर्यलड कॅथलिक प्रभावाखाली; पण मग इटलीसुद्धा कॅथलिक बहुसंख्येचाच देश आहे आणि इटालियन ग्रामीण भागसुद्धा आयरिश ग्रामीण भागाइतकाच पुरुषप्रधान, परंपरावादी आहे. तरीही एका देशात गर्भपाताला परवानगी आणि दुसऱ्या देशात पराकोटीचा विरोध, असं कसं काय? अमेरिकेत रिपब्लिकन येवोत की डेमोक्रॅट, मूलपेशी संशोधनाच्या ऊर्मीची मुस्कटदाबीच अमेरिकेत कशी काय केली जाते? समलिंगी विवाहांना मुक्तद्वार कॅनडातच का मिळतं? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं अभ्यासूपणे आणि संशोधनपूर्वक मांडणारं एक पुस्तक अ‍ॅना ग्रिझ्माला-बुस यांनी लिहिलं, ‘नेशन्स अंडर गॉड : हाऊ चर्चेस यूज मॉरल ऑथोरिटी टु इन्फ्लुअन्स पॉलिसी’ या नावानं ते २०१५ च्या एप्रिल-मेमध्ये प्रकाशितही झालं..
बातमी अशी की, या पुस्तकाला नुकताच (७ फेब्रुवारी) समकालीन युरोपच्या अभ्यासासाठी दिला जाणारा ‘लॉरा श्ॉनॉन पुरस्कार’ हा १० हजार डॉलरचा (सुमारे सहा लाख ६८ हजार रु.) पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘नॅनोविक इन्स्टिटय़ूट फॉर युरोपीयन स्टडीज’तर्फे यंदा या पुरस्कारासाठी २०१४-१५ सालातील सामाजिक-राजकीय पुस्तकाची निवड करण्यात आली. तौलनिक राजकीय-अभ्यासाला इतिहास-विश्लेषणाची जोड देणारं हे पुस्तक पुढल्या अनेक पुस्तकांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकेल, अशी दाद यंदाच्या निवड-मंडळानं या पुस्तकाला दिली आहे.
प्रत्येक देशाचा इतिहास आणि वर्तमानकाळ लेखिकेनं अभ्यासला. चर्च लोकांना हाकारत नाही. कुठेही थेट ढवळाढवळ करत नाही. राज्यकर्त्यांपर्यंत केवळ आपलं म्हणणं किंवा आपला कल पोहोचवण्याचं काम चर्चतर्फे केलं जातं. तरीही सत्ताधारी मंडळी झुकतात. का झुकतात? इतिहास आणि वर्तमानाच्या अभ्यासातून लेखिकेचा निष्कर्ष असा की, ज्या देशांमध्ये राष्ट्रीय अस्मितेशी चर्चची नाळ जुळली आहे (उदाहरणार्थ, आयरिश स्वातंत्र्यलढय़ाला चर्चचा आशीर्वाद, अमेरिकेत मूळ रहिवाशांना हुसकावून युरोपातील सत्तांपासून मुक्तीच्या लढय़ाला चर्चचा पाठिंबा, महायुद्धपूर्व पोलंडमधला चर्चचा दबदबा) त्या देशांमध्ये आज चर्चकडे कोणत्याही अर्थानं राजकीय सत्ता नसली, तरी ‘नैतिक सत्ता’ आहे. पोलंडमध्ये तर, हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या राजांनाही चर्चनंच पाठिंबा दिला, असा गतेतिहास असूनदेखील तिथं चर्चची नैतिक सत्ता टिकू शकली आहे. अमेरिकेत ख्रिस्ती चर्चइतकाच परंपराप्रिय ज्यूंचा प्रभाव राजकीय धोरणांवर दिसून येतो आणि आर्यलडमध्ये चर्चच्या इच्छेविरुद्ध धोरणं आखताच येत नाहीत- किंबहुना राज्यकर्ते तसा विचारही करत नाहीत. हे सारे निष्कर्ष लेखिकेनं केवळ सहा देशांच्या अभ्यासान्ती काढलेले असले, तरी या पुस्तकाची संशोधन पद्धती (मेथडॉलॉजी) पुरोगामित्व विसरू पाहणाऱ्या सर्वच राजवटींच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरेल, असा निर्वाळा या अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
भारतात हे पुस्तक सहजगत्या उपलब्ध नाही. अ‍ॅमेझॉनवर या ४३० पानी पुस्तकाची किंमत किमान १०८० रुपयांपासून पुढे आहे. पुरस्कार, बोलबाला यानंतर ते भारतात मिळू लागल्यास, कदाचित काहींना अगदी मंदिरांबद्दल नव्हे, पण हिंदू संघटनांबद्दल हीच अभ्यास पद्धती वापरावीशी वाटू शकेल.
चर्च, राज्यकर्ते, लोक किंवा मतदार.. यांपैकी कुणा एकावर दोषारोप न करता, जणू कंपन्यांच्या लॉबिइंगचा अभ्यास जितक्या तटस्थपणे करावा तितक्याच तटस्थ संयतपणे लेखिकेनं हा अभ्यास मांडला आहे. त्यातून सेक्युलर विचारांच्या वाटचालीमध्ये जे धोके अंगभूतच होते आणि आहेत, ते उघड होतात, इतकेच.