बुकबातमी : प्रतिक्रियेआधी जरा क्रियाही होऊ द्या!

पहिल्या नंदिनी सुंदर. दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि ‘द बर्निग फॉरेस्ट’ या पुस्तकाच्या लेखिका. नक्षलवादाविरुद्ध आदिवासीं (वा इतर जातीं)चीच सरकारप्रणीत फौज उभी करण्याचा- म्हणजे ‘सलवा जुडुम’चा प्रयोग अगदी जवळून पाहणाऱ्या, त्याविरुद्ध याचिकाही करणाऱ्या प्रा. नंदिनी यांनी या पुस्तकात सम्यक भूमिका घेतली आहे. ‘सलवा जुडुम’मध्ये सहभागी झालेले आणि न झालेले आदिवासी यांच्यात कप्पेबंदी झाली, आदिवासींना उखडून टाकण्याचेच प्रयत्न होऊ लागले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत याची कहाणी त्या पुस्तकात आहे. लोकांच्या राजकीय भूमिका कशा ठरतात, लोकसमूहांच्या राजकीय भूमिकांमध्ये जर टोकाचा विरोध असेल तर काय काय होऊ शकतं आणि याला आजची राजकीय प्रक्रिया कितपत जबाबदार आहे याची चर्चा हे पुस्तक करतं. त्या अर्थानं ते ‘राजकीय समाजशास्त्र’ या अभ्यासशाखेसाठी उपयुक्त आहे. पण दिल्ली विद्यापीठात, राजकीय समाजशास्त्राचा नवा अभ्यासक्रम ठरवताना या पुस्तकाची शिफारस होताच ज्या प्रकारे ती हाणून पाडली गेली, त्या प्रतिक्रियावादाला विरोध म्हणून त्यांनी विद्यापीठाची एकंदर पुस्तक-निवडीची प्रक्रिया इतकी फोफशी कशी, न वाचता एखादं पुस्तक का नाकारलं जातं, असे प्रश्न उभे केले आहेत. हे लिखाण ‘जगरनॉट’ या प्रकाशन संस्थेच्या ब्लॉगवर असणं स्वाभाविक आहे, कारण याच संस्थेनं हे पुस्तक प्रकाशित केलंय.

‘जगरनॉट’च्या संस्थापिका आणि अनुभवी ग्रंथसंपादक चिकी सरकार यांनीही याच संदर्भात लिखाण केलं आहे. ‘अमेझॉनसारख्या विक्री-संकेतस्थळांनी पुस्तकांवरल्या प्रतिक्रियांचे दोन भाग तरी करावे : (१) पुस्तक विकत घेतलेल्यांच्या (२) इतरांच्या’ अशी सूचना त्यांनी करण्यामागचं कारण- लेखकाविषयी तिरस्कार आहे म्हणून पुस्तक न वाचताच (अनेकदा, प्रकाशित झाल्याझाल्या) ते कमअस्सल, वाईट ठरवणाऱ्या प्रतिक्रिया देणाऱ्यांची वाढती संख्या! याआधी असाच त्रास राणा अयूब यांच्या ‘गुजरात फाइल्स’ या पुस्तकालाही झाला.

प्रा. नंदिनी व सरकार यांचं हे लिखाण गुरुवारी ब्लॉगवर आलं. ‘वाचल्याशिवाय प्रतिक्रिया नको’ हा मुद्दा ट्विटरवर शुक्रवारी लेखिका निलांजना रॉय यांनीही उचलून धरला; पण अर्थात, हा विषय चर्चेविनाच संपू शकतो.