|| सुशीलकुमार शिंदे मतदार-वर्तनाचा अभ्यास सहजपणे मांडणारे हे अनुभवाधारित पुस्तक, पुढल्या निवडणुकांच्याही विश्लेषणासाठी उपयोगी पडेल का? मागील काही महिन्यांपासून देशभर पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक चर्चेचा विषय बनलेली होती. करोना महामारीच्या काळात ही निवडणूक होत असतानाही दर दिवसाआड प्रचाराला उपस्थित राहणारे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि इतर केंद्रीय मंत्री तसेच पक्षातील इतर राज्यांतील नेत्यांचा फौजफाटा दिमतीला घेऊन भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली. विरोधी पक्षांतून केलेली मेगाभरती, टोकाचे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हाताशी बाळगलेली मोठी जल्पक (ट्रोल्स) टोळी यांच्या साह्याने जोरदार वातावरणनिर्मिती केली गेली होतीच. त्यात भर पडली ती अमित शहांच्या ‘दोनशे पार’च्या घोषणेची. प्रत्यक्षात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत ‘दोनशे पार’ झाला, तो तृणमूल काँग्रेस. ममता बॅनर्जींना मतदारांनी दिलेल्या या घवघवीत यशाचे ‘डिसेक्शन’ करण्यासाठी तयारी करायची असेल, तर पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या महिनाभर आधीच ‘जगरनॉट’ने प्रकाशित केलेले ‘हाऊ इंडिया व्होट्स अँड व्हॉट इट मीन्स’ हे पुस्तक उपयोगी ठरेल. भारतातील प्रथितयश ‘सेफॉलॉजिस्ट’ (निवडणूक वा मतदानाचा विश्लेषणात्मक अन्वय लावणारे तज्ज्ञ) प्रदीप गुप्ता हे या पुस्तकाचे लेखक. प्रदीप गुप्ता (आणि त्यांची ‘अ‍ॅक्सिस माय इंडिया’ ही सर्वेक्षण-कंपनी) निवडणुकांचे ‘एग्झिट पोल’ अर्थात मतदानोत्तर जनमत चाचण्या देण्यासाठीही ओळखले जातात. मागील एका दशकात ४७ हून अधिक जनमत चाचण्या देणाऱ्या या संस्थेने वर्तवलेले अंदाज ९५ टक्के इतके अचूक राहिलेले आहेत, असा दावा खुद्द लेखकानेच या पुस्तकात केला आहे. या अनुभवातूनच- भारतीय मतदार मतदान करताना नेमका काय विचार करतो, त्यासाठी त्याच्या कोणत्या प्रेरणा असतात, कोणत्या धारणा असतात, याचा विचार या पुस्तकात लेखकाने नऊ गृहीतकांच्या आधारे केलेला आहे. या गृहीतकांना लेखकाने वेळोवेळी जमा केलेला माहितीचा आधार आहे. थोडक्यात, भारतीय मतदारांचा प्रामुख्याने दिसून येणारा वर्तन-बंध (बिहेव्हिअर पॅटर्न) मांडण्याचा प्रयत्न लेखकाने पुस्तकात केला आहे. लेखकाच्या मते, तंत्रज्ञानाचा आणि त्याच्या साह्याने होणाऱ्या संवादाचा मतदान प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव पडताना दिसतो आहे. मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष किंवा नेते आक्रमकपणे तंत्रज्ञानाचा वापर करताना दिसतात. ते मतदारांशी होणारा संवाद अधिक थेट आणि नेमका कसा राहील याचीही काळजी घेतात. पूर्वीच्या काळी पत्रके, जाहीरनामा, माध्यमांतील मोजक्या जाहिराती, जनसभा किंवा असलेल्या थेट जनसंपर्कातून मतदाराला स्वत:कडे वळविणारे नेते हे आता समाजमाध्यमे आणि इतर अनेक संवादमाध्यमांद्वारे मतदारांच्या सदैव संपर्कात असतात. अपवाद वगळता, एकाच बाजूने होणारा हा संवाद आता दुहेरी बाजूने अर्थात मतदारांकडूनही होताना दिसतो. एकीकडे नेत्यांचा मतदारांशी किंवा मतदारांचा नेत्यांशी असलेल्या संवादाबरोबरच ‘मतदाराचा मतदाराशी’ होणारा संवादही अधिक प्रभावी ठरत असून त्याला ‘समूह जाण’ असल्याचे आगळे निरीक्षण लेखक नोंदवतो. यासाठी लेखकाने हरियाणातील २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकांचा दाखला दिला आहे. त्या राज्यात जाट समूहाचे प्राबल्य असलेले किमान ३२ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यांतील बहुतांश मतदारसंघ भूपिंदरसिंग हूडा किंवा दुष्यन्त चौटाला या जाट समूहाच्या प्रभावशाली नेत्यांच्या पक्षांनी (अनुक्रमे काँग्रेस व जननायक जनता पक्ष) जिंकलेले दिसतात. विशेष म्हणजे, यांतील बहुतेक जागी विजयी उमेदवार जेमतेम दहा हजार मतांच्या फरकाने जिंकलेले असून, दुसऱ्या क्रमांकावर भाजपचे उमेदवार राहिलेले दिसतात. लेखक म्हणतो, या मतदारसंघांतील जाट समूहाने फक्त जाट उमेदवारालाच पाठिंबा दिलेला नाही, तर नेमक्या निवडून येईल अशा जाट उमेदवाराच्या मागे उभे राहून मतविभाजनातून होणारा पराभव हुशारीने टाळलेला आहे. जाट समूहाबरोबरच देशात मुस्लीम किंवा दलित मतदारांमध्येसुद्धा ही समूह-भावना किंवा समूह-जाण सर्वाधिक पाहायला मिळते, असे निरीक्षणही लेखक नोंदवतो. अखेरपर्यंत प्रचार! निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार कोणताही प्रचार हा मतदानाच्या ४८ तास आधीच संपवावा लागतो. पण अलीकडे समाजमाध्यमांचा चतुराईने वापर करून ‘शेवटचे मतदान’ होईपर्यंत प्रचार सुरूच असतो. त्यातूनच मतदारांना प्रभावित करण्याच्या विविध क्लृप्त्या राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते वापरताना दिसतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेवटच्या टप्प्यातील मतदान सुरू असताना पंतप्रधान मोदी भगव्या कपड्यांमध्ये केदारनाथला गुहेत ध्यानधारणेला बसले. हे सारे दिवसभर सुरू होते. वृत्तवाहिन्यांच्या थेट प्रक्षेपणाच्या साह्याने आणि समाजमाध्यमांच्या जोरावर हे जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री त्यांना असावी. त्यातून मोदींनी बहुसंख्य हिंदू मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा अपेक्षित परिणाम हा शेवटच्या टप्प्यातील पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमधील ५९ लोकसभा मतदारसंघांवर झालेला दिसतो. याचा अर्थ समाजमाध्यमांबरोबरच वृत्तवाहिन्यांचा अतिशय आक्रमक पद्धतीने वापर करून मतदान करणाऱ्या शेवटच्या मतदाराला प्रभावित करणारे नरेंद्र मोदी यांचे हे ‘सॉफ्ट कॅम्पेन’च होते, असे लेखकाचे मत आहे. मतदानासाठी बाहेर पडणाऱ्या लोकांमधले ८० टक्के हे ग्रामीण अथवा सामाजिक वा आर्थिक दुर्बल घटकांतून असतात, हे निरीक्षण नोंदवून लेखक म्हणतो, यातील बहुतांश मतदारांसाठी सरकार हे ‘मायबापाच्या’ भूमिकेत असते. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी किंवा जगणे सुखकर होण्यासाठी ते सरकारच्या विविध योजनांवर अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनात किंवा राज्याच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये ‘आपल्याला नेमके काय मिळणार आहे?’ हा प्रश्न असतोच. पर्यायाने निवडणुकीच्या काळात दिली जाणारी आश्वासने - मग ते भाजपचे ‘अच्छे दिन’चे असो किंवा काँग्रेसचे ‘अब होगा न्याय’ असो अथवा बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीतील तेजस्वी यादव यांचा ‘१० लाख नौकरी’चा मुद्दा वा छत्तीसगडमध्ये भुपेश बघेल यांनी तांदळाला देऊ केलेला हमीभाव असेल किंवा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केंद्र शासनाचे जमा होणारे थेट पैसे असतील. या व अशा अनेक गोष्टी या घटकाला सर्वाधिक प्रभावित करत असतात, असा लेखकाचा अनुभव आहे. ‘कधीकाळी सर्वाधिक दुर्लक्षित समजला गेलेला महिला हा घटक राजकीय पक्षांना किंवा नेत्यांना सत्तास्थानाच्या जवळ किंवा दूर ठेवण्यात मोठी भूमिका पार पाडतो आहे’ - या लेखकाच्या विधानाची प्रचीती नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत आली. ‘लोकनीती-सीएसडीएस’च्या अभ्यासानुसार ५० टक्के महिला मतदारांची पसंती ममता बॅनर्जींना होती. त्यामुळे या निवडणुकीत महिला अधिक संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्या. अगदी तशाच पद्धतीने गेल्या वर्षी बिहारमध्ये नितीशकुमार किंवा दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी महिला मतदारांचा पाठिंबा मिळवलेला दिसतो. भारतातील निवडणुकांमध्ये मतांसाठी धार्मिक किंवा जातीय ध्रुवीकरण नित्यनेमाचेच झालेले आहे. पण लेखकाच्या मते, कोणत्याही प्रकारच्या ध्रुवीकरणाला कोणत्याही निवडणुकीत दहा टक्क्यांहून अधिक जनता भुलताना दिसत नाही. यासाठी लेखकाने दिल्लीचे उदाहरण दिले आहे. गेल्या वर्षी टोकाचे धार्मिक ध्रुवीकरण होऊनही दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा विजय झाला होता. त्याही आधी, २०१५ मधील बिहारच्या निवडणुकीतील ‘पाकिस्तानात फटाके फुटतील’ हे विधान असेल किंवा ‘ममता बेगम’, ‘मुल्ला अखिलेश’ अशा प्रकारची प्रतिमानिर्मिती असो; या साऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन मतदार मतदान करतो, असा लेखकाचा दावा आहे. पण तो अतिसुलभीकरणातून केलेला वाटतो. याचे कारण बऱ्याचदा कोणता पक्ष जिंकला यापेक्षाही, त्या ठिकाणी ध्रुवीकरणाच्या साह्याने कट्टरवाद्यांचा वाढलेला जनाधार, समाजात वाढलेली तेढ, झालेल्या धार्मिक-जातीय दंगली या गोष्टींचाही शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केल्याशिवाय भारतातील ‘जातीयवाद’ या मुद्द्याला निकालात काढता येणार नाही. नेत्याच्या नावावर मते. गुजरातच्या तथाकथित विकासाचा गाजावाजा केलेल्या नरेंद्र मोदी यांना २०१४ साली भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. मात्र त्याआधी वैयक्तिक करिश्म्यावर निवडणूक जिंकणाऱ्या राज्यस्तरीय नेत्यांची कमतरता नव्हती. उत्तर प्रदेशात मायावती, आंध्र प्रदेशमध्ये एन. टी. रामारावांनंतरही चंद्राबाबू नायडू किंवा वायएसआर रेड्डी, ओडिशाचे नवीन पटनाईक. अशी किती तरी नावे घेता येतील. पण भाजपने मात्र मोदींचा चेहरा जाणीवपूर्वक पुढे करत लोकसभेच्या निवडणुकीला अध्यक्षीय निवडणुकीसारखे ‘व्यक्तिसापेक्ष’ बनवले. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘अब की बार मोदी सरकार’पासून ‘मोदी नाहीत तर मग कोण?’ या प्रश्नापर्यंत झालेला प्रवास हा नेत्याच्या नावावर मते मिळवण्याच्या मानसिकतेला अधोरेखित करतो. लेखकही म्हणतो की, इतर कोणत्याही निकषांइतकेच मतदाराच्या दृष्टीने आपल्या मत‘दाना’तून कोणता नेता सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर बसणार आहे, हेही महत्त्वाचे असते. भारतामध्ये मतदान करणाऱ्यांच्या टक्केवारीत ग्रामीण भागातील मतदार हा सर्वाधिक असतो. त्यातही आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश सर्वाधिक असतो. पर्यायाने या मतदाराला जोडण्यासाठी प्रत्येक पक्ष स्वत:ची ‘गरीबधार्जिणा (प्रो-पुअर)’ आणि ‘ग्रामीणधार्जिणा (प्रो-रुरल)’ अशी प्रतिमा बनवू पाहत असतो. इथे लेखकाने एके काळी ‘शेटजीभटजींचा पक्ष’ किंवा शहरी मतदारांवर मदार असलेल्या पक्षाची- भाजपची- प्रतिमा मोदींनी कशा प्रकारे बदलली, हे सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. मोदींचे स्वत:ला ‘चायवाला’ संबोधणे हा एक प्रकारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकाशी जोडून घेण्याचाच प्रयत्न होता. सत्तेत आल्यानंतर ‘जनधन योजना’ असेल किंवा ‘उज्ज्वला’, ‘पंतप्रधान आवास’ वा ‘शेतकरी सम्मान’ - या योजना मोदींच्या ‘प्रो-पुअर’ प्रतिमेला बळकटी देणाऱ्या होत्या. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर कितीही विपरीत परिणाम झाले असले, तरी त्यातूनही आपली ‘प्रो-पुअर’ छटा तयार होईल याची काळजी पंतप्रधान मोदी घेत राहिले. सुरुवातीच्या काळात महागडे गॉगल वापरणारे सुटाबुटातील मोदी टीका होताच ‘इमेज मेकओव्हर’वर भर देत ‘गरीब-ग्रामीण’ जनतेशी जोडून घेताना दिसले. लेखकाच्या मते, इंदिरा गांधी अथवा नरेंद्र मोदींसारखे नेते स्वत:ला ‘गरीब-ग्रामीण’ मतदारांशी अधिक प्रभावी पद्धतीने जोडून घेत असतात आणि यातच अशा नेत्यांचे यश सामावलेले दिसून येते. एवढेच पुरेसे? भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात मतदारांबाबत कोणतेही ठोस विधान करता येणार नाही, याची कबुली स्वत: लेखकानेच दिलेली आहे. पण भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विविधता ध्यानात घेऊन मतदारांचा वर्तनव्यवहार ठरवता येऊ शकतो. त्यातून काही निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात. त्यातून भारतीय मतदार नेमका मतदान करतो तरी कसा, या गोष्टीचा उलगडा होऊ शकतो. या पुस्तकात लेखकाने मांडलेले ‘मतदानासाठीचे मतदारांचे निकष’ महत्त्वाचे असले, तरी तेवढेच पुरेसे आहेत असे मात्र नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक प्रभावी ठरलेला पुलवामा हल्ला, त्यानंतरचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आणि त्यातून निर्माण झालेली भाजपपूरक राष्ट्रभक्तीची भावना, यावर लेखकाने भाष्य केलेले नाही. त्याबरोबरच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी आरोप केलेल्या ‘राफेल घोटाळ्या’बाबत सामान्य मतदार काय विचार करत होता, की या आरोपांचा परिणाम मतदारांवर झालाच नाही, या संदर्भातील विश्लेषण या पुस्तकात आढळत नाही. मतदान करताना मतदार जसा काही गोष्टींनी प्रभावित होतो तसेच तो काही गोष्टी, गृहीतकांना सपशेल नाकारतही असतो. त्या नाकारल्या गेलेल्या वा प्रस्थापितविरोधाच्या (अँटी-इन्कम्बन्सी) संदर्भात लेखकाने विवेचन केले असते, तर ते ‘नकारात्मक भावनेने’ मतदान करणाऱ्या भारतीय मतदारांचे मानस समजण्यास उपयुक्त ठरले असते. तसेच पुस्तकात मांडलेल्या गृहीतकांची सिद्धता दाखवण्यासाठी अधोरेखित केलेले पक्ष, त्यांचे नेते, विविध योजना, घटना आणि त्यांचा परिणाम माहितीपूर्ण असला, तरी त्यात फारसे नावीन्य आढळत नाही. भारतीय मतदार हा मतदान करताना ‘कामगिरी’ या एकमेव निकषाला सर्वाधिक पसंती देतो, असे निरीक्षण लेखकाने नोंदवले आहे. सद्य:स्थितीत संपूर्ण देश करोनाच्या महामारीला सामोरे जात आहे. सर्वसाधारण आरोग्यसेवेसाठीसुद्धा वणवण करावी लागलेल्या सामान्य मतदाराच्या प्राधान्यक्रमात येत्या काळात निश्चितच बदल होणार. पर्यायाने करोनोत्तर काळात मतदान करणाऱ्या मतदाराच्या निकषांमध्ये निश्चितच भर पडणार. पण त्याआधीच्या, म्हणजे देशाच्या इतिहासावर प्रभाव टाकणाऱ्या २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यादरम्यानच्या विधानसभा निवडणुकांतला मतदार काय विचार करत होता, हे समजावून घेण्यासाठी प्रदीप गुप्ता यांचे हे पुस्तक निश्चितच वाचायला हवे. लेखक सर्वेक्षण आणि जनमत चाचण्या घेणाऱ्या ‘द स्ट्रेलेमा’ या संस्थेचे प्रमुख आहेत. sushil@strelema.com
