मागास आणि गरीब देशांतील सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे राजकीय बंडाळ्यांना दिलेले सस्नेह निमंत्रणच असते. बांगलादेशातील निवडणुकांबाबत याच स्तंभातून काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या विधानाची प्रचिती सध्या येत आहे. ५ जानेवारीला तेथे निवडणूक झाली. ती होईल की नाही हा प्रश्नच होता. परंतु बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचा विरोध धाब्यावर बसवून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ही निवडणूक रेटून नेली. त्यामुळे बेगम खलिदा झिया यांच्या अंगाचा तीळपापड झाला आहे. ही निवडणूकच रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी आता केली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्याने अशी मागणी करणे एकवेळ समजून घेता येईल. त्यात बेगम झिया आणि शेख हसीना यांचे हाडवैर. भारत हा त्या वैरातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. बेगम झिया या कमालीच्या भारतद्वेष्टय़ा असून, आता तर त्यांनी शेख हसीना यांचे भारतप्रेम हा अपप्रचाराचा मुद्दा बनविला आहे. शेख हसीना यांनी या निवडणुकीद्वारे बहुमताने पुन्हा सत्तेवर येणे हे त्यांच्या सहनशीलतेपलीकडचे आहे. पण अमेरिकादी पाश्चात्त्य देशांनीही ही निवडणूक अवैध ठरविण्याचा चंग बांधला आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या म्हणण्यानुसार या निवडणुकीच्या निकालातून जनतेची इच्छा प्रकट झालेली नाही. त्यामुळे ती विश्वासार्ह नाही. वरवर पाहता हा युक्तिवाद योग्यच दिसतो. या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष सहभागी झाला नव्हता. या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली छोटय़ा-मोठय़ा १८ पक्षांनीही त्यावर बहिष्कार टाकला होता. म्हणजे तशी ही निवडणूक एकतर्फीच झाली. परिणामी ३०० पैकी तब्बल २३२ जागा शेख हसीना यांच्या पक्षाने जिंकल्या, तर माजी राष्ट्राध्यक्ष एच. एम. इर्शाद यांच्या जातीय पार्टीने ३३ जागांवर यश मिळविले. पण याला कारणीभूत विरोधी पक्षच होते. निवडणुकीआधी शेख हसीना यांनी राजीनामा द्यावा आणि देशाची सत्ता काळजीवाहू सरकारच्या हाती द्यावी अशी बेगम झिया यांची मागणी होती. ती मान्य होणे शक्यच नव्हते. तेव्हा झिया यांनी बहिष्कार टाकला. त्यांच्या पक्षाची जमात-ए-इस्लामीसारख्या अतिरेकी पक्षाशी हातमिळवणी आहे ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. शेख हसीना यांच्यावर विरोध करताना झिया जमात-ए-इस्लामीचीच ‘लाइन’ चालवीत असतात, हेही स्पष्ट आहे. निवडणुकीपूर्वी या पक्षाचा एक नेता अब्दुल कादर मुल्ला याला फासावर चढविण्यात आले. मीरपूरचा कसाई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुल्लाने ७१च्या बांगलादेश मुक्तीयुद्धाच्या वेळी पाकिस्तानला विरोध करणाऱ्या अनेक लोकांची हत्या केली होती. त्या युद्धगुन्ह्य़ाबद्दल त्याला मृत्युदंड देण्यात आला. त्या विरोधात जमात-ए-इस्लामीने रान पेटविले असून, त्यात पाकिस्तानही तेल ओतत आहे. बांगलादेशातील लोकशाही प्रणालीला हा नवाच धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत प्रमुख विरोधी पक्ष बेजबाबदारपणे अतिरेकी शक्तींच्या हातात हात घालून दंगली पेटवत आहे. अल्पसंख्याकांवर हल्ले करीत आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे शेख हसीना यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला आहे, असा आक्रोश करीत आहे. आणि हे सर्व अमेरिका आणि ब्रिटनला मान्य आहे. भस्मासुरांवर या देशांचे अजूनही इतके प्रेम कसे, हा प्रश्नच आहे. भारताने मात्र या निवडणुकीला पाठिंबा दर्शविला आहे. बेगम झिया यांचे अतिरेकीप्रेमी सरकार येणे हे भारतास परवडणारे नाही. कदाचित त्यामुळेच पाश्चात्त्य देशांच्या दबावाखाली ही निवडणूक रद्द होण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. तसे झाल्यास तो भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा आणखी एक पराभव म्हणावा लागेल. बांगलादेशाला मात्र, निवडणूक रद्द होवो वा न होवो, अराजकाचा सामना करायचाच आहे.
