राजकारणात स्थिरस्थावर झालेल्या सत्ताधारी पक्षाने एव्हाना संसदीय कामकाजातही ठसा उमटवणे अपेक्षित आहे. सध्या चालू असलेल्या संसद अधिवेशनात आकडेवारी काहीही सांगो; भाजप, काँग्रेस आदी सर्वच पक्षांचा अभ्यास आणि स्वारस्य कमी पडत असल्याचे दाखवून दिले आहे.मोदी सरकारच्या तिसऱ्या संसद अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा मावळला आहे. अधिवेशनाच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडायचा ठरल्यास समोर येणारी आकडेवारी सुखावणारी आहे. आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यास काहीसा भ्रमनिरास होईल. मात्र सत्ताधारी भाजप आम्ही सभागृह कसे चालवले, याचे मार्केटिंग करीत राहील. ते त्या पक्षाने करावे. प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. काँग्रेस, संधिसाधूंची मांदियाळी असलेला ‘जनता परिवार’, स्वार्थी तृणमूल काँग्रेस, कातडीबचाऊ अण्णाद्रमुक व तटस्थतेची झूल पांघरणारा बिजू जनता दल या राजकीय पक्षांची कामगिरी अद्याप सरस नाही.सरलेला सप्ताह गाजला तो माफीनाम्यामुळे. कधी साध्वी तर कधी सुषमा स्वराज. उरलीसुरली कसर साक्षी महाराजांनी भरून काढली. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सल्ला त्यांचेच खासदार ऐकत नाहीत. त्यामुळे वारंवार अशी बेताल वक्तव्ये केली जातात. या अधिवेशनात लोकसभेत ९९, तर राज्यसभेत ७२ टक्के निर्धारित कामकाज झाले. आठवडाभरात लोकसभेत ६३ प्रश्न विचारले गेले. आतापर्यंत या अधिवेशनात दहा विधेयके मंजूर झाली आहेत. ही झाली आकडेवारी; पण दर शुक्रवारी सभागृहात किती भाजप सदस्य उपस्थित असतात, याचीही आकडेवारी एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विचारावी. त्यासाठी त्यांनीदेखील अधूनमधून सभागृहासाठी वेळ काढावा. शुक्रवारी दुपारी सभागृह ओस पडलेले होते. कोळसा खाण विधेयकावरची महत्त्वाची चर्चा ऐकण्यात कुणा खासदाराला स्वारस्य नसते. यानिमित्ताने संसदीय कार्यप्रणालीचा अभ्यास करावा, अशी भाजपच्या नव्या खासदारांची इच्छा नाही. यासाठी केवळ भाजपच का, तर याचे उत्तर त्यांना मिळालेल्या बहुमतात दडलेले आहे.लोकसभा अधिवेशनात गांभीर्याने चर्चा करून एखाद्या समस्येचा तळ गाठल्याचा अनुभव एकदाही आला नाही. कोणत्याही समस्येवर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसने पुढाकार घ्यायला हवा; पण काँग्रेसमध्ये सध्या जणू काही घराणेशाहीची स्पर्धा सुरू आहे. लोकसभा वाहिनीवरून मतदारांनी एकदा तरी अधिवेशनकाळात व्हच्र्युअली का होईना, लोकसभेत डोकावले पाहिजे. तेव्हा विरोधी बाकांवर बसलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांवर नजर टाकल्यास पहिल्या रांगेत सोनिया गांधी, त्यांच्या मागे राहुल गांधी, अलीकडे गौरव गोगई, ज्योतिरादित्य शिंदे व त्या शेजारी दीपेंदर हूडा. हे काँग्रेसचे सभागृहातील चित्र आहे. आपापल्या घराण्यांचा वारसा घेऊन हे सर्व नेते लोकसभेत विराजमान आहेत. त्यांच्या संसदीय कारकीर्दीच्या मूल्यमापनावरून त्यांची राजकीय समज ठरवता येईल; परंतु या नेत्यांचे व्यक्तिगत आचरण कसे आहे, यावरच काँग्रेसचे भवितव्य ठरेल. जेव्हा कोळसा खाण विधेयकावरील चर्चेत ज्योतिरादित्य शिंदे सहभागी होत होते, त्या वेळी राहुल गांधी कधी नखे खात होते, तर कधी मातोश्रींशी गप्पा मारत होते. ज्योतिरादित्य यांनी दोन साध्या कागदांवर स्व-हस्ताक्षरात काही नोट्स काढून आणल्या होत्या. त्यांचे प्रत्येक वाक्य सरकारवर प्रहार करणारे होते. भाषणाच्या शेवटी तर शिंदे यांनी कोळसा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना कोंडीतच पकडले. कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या हजारो कामगारांसाठी या विधेयकात एकही ओळ नाही, असे शिंदे यांनी म्हटल्यावर गोयल यांनी पुन्हा एकदा आपल्या हातात असलेल्या विधेयकाच्या प्रतीवर नजर टाकली. तेव्हा मात्र गोयल यांचा चेहरा पडला, कारण इतका मोठा मुद्दा कसा काय सुटला, याचा जाब पंतप्रधान कार्यालयातून विचारला जाणार याची गोयल यांना खात्री पटली होती. थोडाबहुत का होईना, काँग्रेसमध्ये विरोध अजून जिवंत आहे; पण विरोधाभास एवढाच की, विरोध करणाऱ्यांमध्ये केवळ शिंदे यांचेच नाव पुढे येते.समाजवादी पक्षाची बिकट अवस्था आहे. लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने प्रचारासाठी एक ध्वनिफीत बनवली होती. ‘मन से हैं मुलायम, और इरादे लोहा है’, असं गाणं त्यात होतं. दुर्दैवाने ‘लोहा’ व ‘लोहिया’ दोन्हींचा समाजवादी पक्षात अभाव आहे. मुलायम सिंह यांची राजकीय संध्याकाळ जवळ आली आहे. आग्रा शहरात झालेल्या धर्मातर प्रकरणावर लोकसभेत बोलताना मुलायम सिंह यांनी केलेले भाषण एखाद्या नवख्या राजकारण्याला शोभावे असेच होते. त्यांचे भाषण मूळ मुद्दय़ाला धरून नव्हते. असे म्हणतात, जेव्हा एखाद्या राजकारण्याकडे काहीही काम राहत नाही, तेव्हा तो स्मरणरंजनात रमतो. मुलायम यांचे भाषण स्वप्नरंजनच होते. त्यांच्या भाषणाला सर्वाधिक टाळ्या वाजवल्या त्या सत्ताधाऱ्यांनी! कारण त्यांना अपेक्षित असलेला आशय ते सांगत होते. जसे मुलायम सिंह यांच्यासाठी लोहिया आहेत, तसेच काँग्रेससाठी गांधीजी आहेत.काँग्रेसला गांधीजी आठवतात ते नथुराम गोडसेमुळे. महाराष्ट्रात कुठे तरी गोडसेच्या नावाने ‘शौर्य दिवस’ साजरा झाल्यावर काँग्रेसची अस्मिता जागृत झाली. तेवढय़ापुरते गांधीजींचे स्मरण झाले. त्यानंतर पुन्हा ते विस्मृतीत गेले. गांधीजींच्या नावाने राजकारण करून स्वत:ची घराणी पोसणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना २०१८ साल गांधीजींच्या हत्येचे सत्तरावे वर्ष आहे, याचे स्मरण अद्याप झालेले नाही. यानिमित्ताने गांधी विचार घरोघरी नेण्याचा कार्यक्रम आखण्याची बुद्धी एकाही काँग्रेस नेत्याला सुचू नये? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण करतील. ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या निमित्ताने भाजपने गांधीजींच्या नावाने देशाला एक मोठा कार्यक्रम दिला. त्याचीच पुनरावृत्ती २०१८ साली होईल व २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेसला मुद्दे शोधावे लागतील.प्रादेशिक पक्षांमध्ये बीजेडीकडून संसदेत तरी चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. प्रादेशिक पक्षांचा उल्लेख व्हावा आणि शिवसेनेविषयी काहीही न लिहिणे योग्य नाही. शिवसेनेत सभागृहात काय बोलावे यापेक्षा कुणी बोलावे, यावरून मारामारी सुरू असते. धर्मातर हा शिवसेनेचा जिव्हाळ्याचा विषय. त्यात हिंदुत्व-बाळासाहेब वगैरे-वगैरे येत असल्याने या विषयावर बोलण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी म्हणून एक ज्येष्ठ खासदार सभागृहातच संतप्त झाले. सभागृहात कुणीही ऐरेगैरे बोलून चालत नाही; पण सभागृहातील प्रमुख नेत्यांनी लोकसभेत कामकाजाचा अनुभव नसलेल्या अरविंद सावंत यांना बोलण्याची संधी दिली म्हणून हे ज्येष्ठ खासदार रुसून बसले. संसदेत पहिल्या बाकावर बसलेल्या सेनेच्या दोघा प्रमुख नेत्यांकडे नाराज खासदाराने तक्रारीचा सूर लावला. त्यांचा जळफळाट पाहून या दोन्ही प्रमुख नेत्यांना ‘अनंत-आनंद’ झाला. मला का डावलले, मी तयारी करून आलो होतो.. अशी वाक्ये तीनही वरिष्ठ खासदारांमधील चर्चेदरम्यान सुरू असलेल्या माइकमुळे पत्रकार दालनात बसलेल्या अनेक पत्रकारांच्या कानी पडली. अरविंद सावंत यांनी धर्मातराच्या मुद्दय़ाला केवळ भावनिक नव्हे, तर आकडेवारी सादर करून योग्य न्याय दिला. त्यामुळे त्यांचे अन्य प्रांतांच्या खासदारांनी कौतुक केले. ‘त्या’ ज्येष्ठ खासदाराचा पारा अजूनच चढला. असे चित्र तृणमूल, अण्णाद्रमुक व बीजेडीत इतक्या प्रकटपणे सभागृहात पाहावयास मिळणार नाही.हे सर्व का होते, याचे उत्तर समस्यांमध्ये दडलेले आहे. मुलायम सिंह यादव असोत की काँग्रेस पक्ष. शिवसेना असो वा तृणमूल काँग्रेस. प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांच्यासाठी मोठी वाटणारी समस्या राष्ट्रीय समस्या वाटते. भारत हा समस्याप्रधान देश आहे. राजकीय व्यवस्थेचा पाया अशा समस्यांवर असतो. त्याशिवाय राजकीय पक्ष जिवंत राहू शकत नाही. समस्यांच्या निराकरणाची शक्यता शोधण्याची संधी लोकसभेच्या कामकाजात आहे. ती प्रत्येक राजकीय पक्षाने घ्यावी. तशी ती सामूहिक जबाबदारी आहे. एकही राजकीय पक्ष अशा सामूहिक भावनेने काम करताना दिसत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अपवादानेच एखाददुसरा निर्णय स्वत: घेतला असेल. त्या वेळी मनमोहन सिंग एकटे होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये असे अनेक ‘मनमोहन सिंग’ आहेत; पण पाच वर्षांसाठी त्यांच्या हाती सत्ता आहे. अर्थात सरस कामकाजाची अपेक्षा करण्याशिवाय नाही तरी तुमच्या-आमच्या हाती आहे तरी काय?
