चुकलेली गणिते, फसलेले हिशेब

शाळेला कधीही चोरून दांडी न मारणाऱ्या, वर्षभर प्रामाणिकपणे गृहपाठ करणाऱ्या, चाचणी परीक्षांत उत्तम गुण मिळवणाऱ्याच्या वार्षिक प्रगतिपुस्तकात मात्र खाडाखोड दिसून संशय निर्माण व्हावा असे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासदर्शक ठरावाबाबत म्हणावे लागेल. तो ज्या पद्धतीने मंजूर झाला ते कायदेशीर असेल वा नसेल. पण जे झाले ते नैतिक होते, असे म्हणता येणार नाही. राजकारणात नैतिकतेची अपेक्षा अलीकडच्या काळात कोणी करीत नाही, हे मान्य. परंतु म्हणूनच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाकडून अधिक अपेक्षा होत्या. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी विरोधी पक्षाचे म्हणून जे काही शील असते ते कधीही विकले नाही. या मुद्दय़ावर ते त्यांच्याच पक्षाच्या काही ज्येष्ठ-कनिष्ठांपेक्षा उजवे होते, हे नक्कीच. त्याचमुळे अशी व्यक्ती सत्ताधारी झाल्यावर अधिक नैतिकतेची अपेक्षा केली जाते. ती अपेक्षा निदान विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होताना दिसली नाही, असे म्हणावे लागेल. हे झाले त्यामागील प्रमुख कारण एकच. ते म्हणजे चुकलेले गणित. हे गणित चुकण्यात निवडणुकीच्या निकालापासूनच सुरुवात झाली. त्यांना अपेक्षेइतके संख्याबळ मिळाले नाही. मतदारांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिला हे जरी सत्य असले तरी त्यांना एकटय़ाच्या बळावर सत्ता स्थापन करता येईल इतका तो स्वच्छ नव्हता. परिणामी सत्ता स्थापनेसाठी कोणाच्या ना कोणाच्या टेकूची गरज भाजपला लागणार हे उघड होते.     

तो कोणाचा घ्यायचा या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी मेख आहे. भाजपचा पारंपरिक साथीदार असलेल्या शिवसेनेचा या प्रश्नावर कात्रजचा घाट करण्याच्या उद्देशाने शरद पवार यांनी चलाख खेळी केली आणि भाजप आणि सेनेला गारद केले. भाजपने मागायच्या आत आणि शिवसेनेने द्यायच्या आत पवारांच्या राष्ट्रवादीने फडणवीस सरकारला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे जशी शिवसेना आकसली तसाच भाजपही काही प्रमाणात गांगरला. ज्या पवार आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात राळ उठवून राजकीय वातावरण तापवले त्याच राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्यात भाजपला कमीपणा वाटला नसता तरी तो फडणवीस यांना वाटत होता. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीच्या आधीही राष्ट्रवादी हा काँग्रेसला घटस्फोट देऊन भाजप आणि सेनेची सोबत करण्यास तयार होता. त्या वेळी दिल्लीसाठी पवार यांचा उपयोग होईल असे पंतप्रधानपदाचे दावेदार मोदी यांना वाटत होते. परंतु त्यांचा हा राष्ट्रीय मनसुबा राज्य पातळीवरील नेत्यांनी हाणून पाडला. त्यात देवेंद्र फडणवीस आघाडीवर होते. पवारांचा पाठिंबा घेतला तर लोकसभा निवडणुकींपाठोपाठ येणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत जनता आपल्याला उभी करणार नाही, अशी ठाम भूमिका फडणवीस यांनी घेतली. परिणामी पवार आणि राष्ट्रवादी भाजपच्या कळपात आले नाहीत. परंतु यातील काव्यात्म न्याय हा की लोकसभेच्या वेळी पवारांची साथ घेण्यास विरोध करणाऱ्या फडणवीस यांना स्वत:चे मुख्यमंत्रिपद राखण्यासाठी पवार यांच्याच राष्ट्रवादीच्या मदतीची गरज लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. राज्यातील अन्य बनचुक्या भाजप नेत्यांच्या तुलनेत काहीसे नवशिके असणाऱ्या फडणवीस यांना पवार यांच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवण्याच्या कल्पनेने अवघडल्यासारखे होत होते. काल जे काही झाले त्यामागील एक कारण हे. आणि दुसरे असे की त्याच वेळी भाजपस उघड पाठिंबा देताना दिसणे राष्ट्रवादीसदेखील नकोच होते. राष्ट्रवादीने भाजपच्या बाजूने उघड मतदान केले असते तर निधर्मीवाद्यांच्या कळपात त्यांच्या नावाने गळा काढण्याची मुभा काँग्रेसला मिळाली असती. पण विश्वासदर्शक ठरावाची प्रत्यक्ष मतमोजणी न झाल्याने काँग्रेसची ही संधी हुकली. परिणामी भाजपचे बहुमताचे पौरुष सिद्ध झाले आणि राष्ट्रवादीचा निधर्मी पावित्र्यभंगदेखील झाला नाही.     

हे असे झाले त्याचे अन्य कारण म्हणजे शिवसेना. या पक्षाच्या गोंधळलेल्या नेतृत्वाने भाजपस पाठिंबा द्यावा की न द्यावा या प्रश्नावर चांगलाच घोळ घातला. भाजपस पाठिंब्याची गरज असल्यामुळे काही मलईदार खात्यांच्या बदल्यात तो द्यावा हा या पक्षाचा हिशेब भाजपने चुकवला. १९९५ साली पहिल्या भाजप-सेना सरकारात सेनेचा वरचष्मा होता. त्या वेळी छोटय़ा छोटय़ा मुद्दय़ांवर सेनेकडून त्यांची अडवणूक होत होती आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘मातोश्री’वर खेटे घालायची वेळ भाजप नेत्यांवर वारंवार आली होती. या वेळी त्यांना हे कोणत्याही परिस्थितीत टाळायचे होते. सेनेस सत्ता दिली की कोणाकडून काय होते आणि काय अपेक्षा केल्या जातात याचा पुरता परिचय असल्यामुळे भाजपची सेना मागत होती त्याप्रमाणे कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याची तयारी नव्हती आणि ते रास्तही होते. त्याचमुळे आधी सरकारला पाठिंबा द्या मगच खात्यांची चर्चा होईल अशी रास्त भूमिका भाजपने घेतली. त्याच वेळी केंद्रात एखादे मंत्रिपद देऊन सेनेस शांत करता येईल असा भाजपचा होरा होता. तोही सेना नेत्यांनी वेंधळेपणाने का असेना, पण चुकवला. सेना सत्तेत सहभागी होण्याविषयी हो म्हणत नव्हती आणि तरीही तिचा नकारही नव्हता. हे असे हो नाही करणाऱ्यांवर विसंबून असणारे नेहमीच गडबडतात. भाजपचे तसेच झाले आणि शिवसेना येईल या आशेवर अवलंबून असलेला भाजप तोंडघशी पडला.

याही पलीकडे जाऊन या घटनेचा अन्य एक राजकीय अर्थ निघतो. तो म्हणजे सेना जर भाजप सरकारात सामील झाली असती तर विरोधी पक्षनेतेपद हे काँग्रेसकडे नैसर्गिकरीत्या गेले असते. काँग्रेस हा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता आणि पहिले दोन सत्ताधारी झाले असते तर अर्थातच विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे पाहिले गेले असते. परंतु ही अवस्था ना भाजपला हवी होती ना राष्ट्रवादीला. देश काँग्रेसमुक्त करण्याची प्रतिज्ञा करणाऱ्या भाजपला केंद्राप्रमाणे राज्यातही काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपददेखील द्यावयाचे नाही. खेरीज यातील दुसरी अडचण ही काँग्रेस हा विरोधी पक्ष म्हणून हाताळणे भाजपला अधिक अवघड झाले असते. त्याच वेळी काँग्रेस हा जर अधिकृत विरोधी पक्ष ठरला असता तर राष्ट्रवादीस उपलब्ध असलेल्या अवकाशाचाही संकोच झाला असता. या विधानाचा व्यत्यास असा की काँग्रेसच्या तुलनेत विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना वा राष्ट्रवादी यांना हाताळणे हे अधिक सोपे आहे. भाजपला याची अर्थातच जाणीव आहे. याचे कारण हे दोन्ही पक्ष अत्यंत ‘समंजस’ आहेत आणि तत्त्व, मूल्य आदी मुद्दे त्यांच्या हितसंबंधाच्या आड येऊ शकत नाहीत. एरवी हा मुद्दा काँग्रेसच्या बाबतही लागू होतो. परंतु सध्या नरेंद्र मोदी हे त्या पक्षाच्या जिवावर उठल्याने काँग्रेस पडद्यामागील तडजोडींना तयार नाही. त्याचमुळे विधानसभेत जे काही घडले ते विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळू नये या व्यापक कटाचा भाग नव्हते असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही.    
असे मानण्यास जागा आहे. कारण गेले तीन आठवडे शिवसेनेस स्वाभिमानाची उबळ आली असली तरी याच काळात केंद्रात मिळालेले एकमेव मंत्रिपद सोडावे असे काही त्या पक्षास वाटलेले नाही. मोदी सरकारमध्ये अवजड उद्योग हे नावात मोठे परंतु रिकामे खाते शिवसेनेकडे आहे. इकडे भाजपच्या नावे सेना तोंडसुख घेत असताना त्याच वेळी केंद्रातही राजीनामा देण्याचा बाणेदारपणा सेनेने दाखवलेला नाही. ही अशी वेळ आपल्यावर येईल असे काही सेनेस वाटले नसणार. तेव्हा त्यांचेही गणित चुकले. तेव्हा विधानसभेत जे काही घडले ते म्हणजे चुकलेली गणिते आणि फसलेले हिशेब याचे निदर्शक होते.