नैर्ऋत्येकडील राज्यांतील राजकीय ज्वालामुखी गेल्या कैक वर्षांत शांत झाले नसून, त्यातील लाव्हा अधूनमधून उफाळत असतो हेच परवा आसाममधील आदिवासींच्या हत्याकांडाने दाखवून दिले. माणुसकीचा खून यांसारखे शब्द अगदी गुळगुळीत झाले असले, तरी बोडो दहशतवाद्यांनी केलेल्या या हत्याकांडाचे वर्णन करण्यास दुसरे शब्द नाहीत. पेशावरमध्ये तालिबानी दहशतवाद्यांचाच घृणास्पद कित्ता गिरवीत या बोडो बंडखोरांनी किमान ६२ आदिवासींची हत्या केली. लहान लहान मुलांना वेचून वेचून डोक्यात गोळ्या घालून मारण्यात आले. हे बोडो दहशतवादी स्वातंत्र्यासाठी लढत असल्याचा दावा करतात. परंतु असे क्रौर्य हे स्वातंत्र्ययोद्धय़ाच्या व्याख्येत बसत नसते. बोडो दहशतवाद्यांनी जे केले तो केवळ सुडाचा खेळ होता. या खेळाला अंत नसतो. परवाच्या हत्याकांडाविरोधातील प्रतिक्रियाही तशाच हिंसक आहेत. त्यात आता बिगरबोडो आदिवासी आघाडीवर असून, त्यांनी हत्येचे, जाळपोळीचे सत्र सुरू केले आहे. एका बाजूला बोडो अतिरेकी, दुसरीकडे आदिवासींच्या हिंसक टोळ्या आणि तिसरीकडे पोलीस आणि लष्कर अशा कात्रीमध्ये आसामचे सोनीतपूर व कोक्राझार हे धगधगते जिल्हे सापडले आहेत. ही धगधग नैर्ऋत्येकडील सगळ्याच राज्यांची ओळख बनलेली आहे. विविध वांशिक गटांतील संघर्ष हे त्याचे एक कारण. त्याला भारतीय उपखंडातील राजकारणाचे पदर आहेतच; परंतु एकीकडे काश्मीर तर दुसरीकडे नैर्ऋत्येकडील सातही राज्ये ही आंतरराष्ट्रीय वर्चस्वाच्या खेळाची मैदाने बनली आहेत. त्यामुळे विविध वांशिक गटांच्या मागण्या रास्त किती आणि त्यांमागे चीन वा पाकिस्तान वा पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा हात किती हे समजणेही अवघड, अशी एकूण परिस्थिती आहे. आसामची गत यापूर्वी आणखीच भीषण होती. ऐंशीच्या दशकात परकी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाने या राज्यात उग्ररूप धारण केले. आज हाच प्रश्न धार्मिक स्वरूपात तेथे पुढे येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आसाममध्ये जिहादी कारवाया वाढल्या असल्याचे तेथील सरकारचेच अहवाल सांगतात. दुसरीकडे तेथे बोडोंच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही प्रचंड गुंतागुंतीचा बनला असून, त्याला फुटीरतेचाही दरुगध आहे. बोडो ही आसामातील सर्वात मोठी जमात. आपल्यावर अन्याय होतो, असे मानून ऐंशीच्या उत्तरार्धात स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी बोडोंनी हातात शस्त्रे घेतली. ‘बोडोलॅण्ड’ साठी त्यांनी अन्य वांशिकांचे शिरकाण आरंभले. १९९३ मध्ये बोडोलॅण्ड स्वायत्त परिषदेची स्थापना करण्यात आली. पण स्वतंत्र बोडोलॅण्ड चळवळीतील अनेक गटांना हा उतारा मान्य नव्हता. त्यामुळे हिंसाचार काही थांबला नाहीच. अखेर २००३ मध्ये पुन्हा त्यावर राजकीय उत्तर शोधण्यात आले. बोडो चळवळ्यांशी बोडोभूमी प्रादेशिक परिषदेचा करार करण्यात आला. घटनेच्या सहाव्या सूचीमध्ये त्यासाठी बदल करण्यात आला. बोडोंसाठी खास प्रदेश आखून देण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला. कोक्राझार, चिरांग, बक्सा, उडालगुरी आदी बोडो जिल्ह्य़ांतील बोडोंना विविध सवलती देऊ करण्यात आल्या. पण या बोडोभूमीमध्ये राहणाऱ्या बोडोंचे प्रमाण आहे सुमारे २९ टक्के आणि बिगर बोडो होते ७१ टक्के. त्यात राजबन्शी १५ टक्के, बंगाली स्थलांतरित १२-१३ टक्के आणि संथाळींचे प्रमाण ६ टक्के आहे. त्यांना हा बोडोंना झुकते माप देणारा करार आपणांस केलेला दंड वाटला. दुसरीकडे बोडोंची तक्रार अशी की आपल्याच भूमीतून आपल्याला भेदभावाची वागणूक मिळत असून, आपणास निर्वासित करण्याचे कारस्थान सुरू आहे कारण बांगलादेशी स्थलांतरितांची संख्या वाढतेच आहे. सध्याच्या संघर्षांच्या मुळाशी हा सगळा भयगंड आहे. लष्करी कारवाई हा त्यावरचा एक उपाय, पण त्याचे खरे उत्तर राजकीय प्रक्रियेतच असू शकते.
