आल्डस हक्सले किंवा जॉर्ज ऑर्वेल यांनी स्वातंत्र्य गमावलेल्या समाजाची जी भयकारी चित्रे मांडली होती, ती काल्पनिकच राहतील असा अनेकांचा समज आहे. पण तो गर आहे, हे रोजच्या वर्तमानपत्रांकडे नीट नजर टाकली तरी समजू शकेल.
वाट्टेल त्या विषयावर वाट्टेल तेव्हा आणि वाट्टेल तसे प्रगट होणे ही वस्तुत: राजकीय नेते आणि वृत्तपत्रकार, पत्रककार आदींची मक्तेदारी. पण समाजमाध्यमे आली आणि ही मिरासदारी कायमची संपली. हाती मोबाइल दूरध्वनी संच वा संगणक असला आणि त्यास इंटरनेट जोडणी असली म्हणजे पुरे. मग कोणीही उठावे आणि मन मानेल तसे मनसोक्त प्रगटावे, असे झाले. लोकशाहीसाठी ही एक चांगलीच बाब झाली. यामुळे सर्वसामान्यांनाही आवाज फुटला. तो दुमदुमू लागला. त्यातून टय़ुनिसच्या गल्ल्यांतून, कैरोतल्या चौकांतून जस्मिनी वसंत फुलल्याचे दिसले. इकडे दिल्लीतील परवाच्या निवडणुकीतील जंतरमंतर हाही काही अंशी त्याचाच परिणाम. पण नाण्याला दोन बाजू असतात.
झाले असे, की चार भिंतींआड एकांतात प्रत्येक जण तसा सार्वभौम सत्ताधीशच असतो. समाजमाध्यमदत्त अनामिकतेमुळे तो ‘शेरे’खान झाला. सहसा अनामिकतेची खात्री असली, की असे होतेच. माणसांतील पशुत्व गुरगुरू लागतेच. तेव्हा फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून कुणावर दुगाण्या झाडा, कुणाच्या पाटलुणीला हात घाला, बिनदिक्कत शब्दवमन करा, यूटय़ूबवरून धडधडीत असत्यांचा प्रचार करा असा अतिरेकही घडू लागला. यातून नवीनच भांडणे सुरू झाली. दंगलींना आवतणे जाऊ लागली. समाजमाध्यमांची ही एक डोकेदुखीच निर्माण झाली. हे कसे आवरायचे असा प्रश्न उभा ठाकला, तेव्हा समाजमाध्यमांवर नियंत्रणाची कल्पना पुढे आली. त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचे कायदे आले. पण तेवढे पुरेसे नव्हते. नजर ठेवण्याची गरज होती. अमेरिकेत मग एनएसएचा प्रिझम कार्यक्रम सुरू झाला. भारतही यात मागे नाही. आपल्याकडे नुकताच प्रिझमचा भारतीय अवतार नेत्र या नावाने आला. यापुढे मुंबई पोलिसांचा २५ जणांचा विशेष कक्ष म्हणजे कोण्या झाडाची पत्ती. पण हा कक्षही समाजमाध्यमांवर करडी पाळत ठेवून आहे. ‘लोकसत्ता’ने कालच्या अंकात त्याचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानुसार हा कक्ष समाजमाध्यमांतील घडामोडींवर २४ तास नजर ठेवतो आणि कुठे वादग्रस्त ट्विप्पणी सापडली, प्रक्षोभक विधान आढळले, निंदाव्यंजक छायाचित्र वा आक्षेपार्ह चलत्चित्र दिसले की हा विभाग, दिसताक्षणी गोळी घातल्यासारखे ते दिसताक्षणी डिलीट करतो. यामुळे अनेक संभाव्य दुर्घटना टळल्या असे पोलीस आयुक्तांचे म्हणणे आहे. म्हणजे या कक्षामुळे समाजपुरुषाचे भलेच झाले. तेव्हा त्याला कोणी नावे ठेवण्याचे कारणच नाही. याउपरही कोणी तसे नाव ठेवत असेल, तर त्याला मानवाधिकारवादी वगरे ठरवून मोकळे होण्याचा आणि त्यावर पुन्हा समाजमाध्यमांतून सभ्यपणे झोड उठविण्याचा पर्याय आहेच. पण हे खरेच इतके साधेसोपे असते का? स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता यांत खरेच इतके द्वंद्व असते का?
आजच्या समाजासमोर दहशतवादाचे मोठे आव्हान आहे. त्याचा मुकाबला हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. तो वैचारिक लढाही आहे. तो सर्वदा सुरूच आहे. दहशतवाद नेस्तनाबूत करण्यासाठी राष्ट्राने वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कारण हा अंतिमत: व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे, असे आपणांस सांगण्यात येते. ते बरोबरच आहे. प्रश्न येतो तो वाट्टेल ती म्हणजे काय आणि किती, हा. या किमतीत कोणती मूलभूत स्वातंर्त्ये येतात? हे प्रश्न कुणास अतिरेकी वाटू शकतात. केवळ तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवरील वाटू शकतील. पण तसे वाटून घेणे हाही एक पलायनाचा प्रकार झाला. तेव्हा या प्रश्नांची उत्तरे एक समाज म्हणून आपण शोधलीच पाहिजेत. अमेरिकी विचारवंत नोआम चॉम्स्की यांच्यापासून महाजालातील बंडखोर ज्युलियन असांज यांच्यापर्यंत अनेकांचा झगडा सुरू आहे तो या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठीच. एडवर्ड स्नोडेन याने गाíडयन आणि वॉशिंग्टन पोस्टमधून प्रिझमचा गौप्यस्फोट केला, तो काही अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी लढय़ास खो घालण्यासाठी नाही. तरीही चॉम्स्की, असांज, स्नोडेन यांच्या झगडय़ाकडे या नजरेने पाहावे, असे राज्यकर्त्यांचे आणि अंकित माध्यमांचे प्रयत्न राहणारच. मात्र आपण एक गोष्ट नीटच ओळखली पाहिजे, की राज्याची ताकद अमर्याद असते. जुन्या करारातील लेव्हिएथन या महाकाय जलचरासारखी. पुढे हॉब्ज या राजकीय तत्त्ववेत्त्याने कोणतीही राजसत्ता लेव्हिएथनसारखी अमर्याद आणि निरंकुश हवी, कारण सत्ता निरंकुश नसल्यास समाज बिघडतोच, असा सिद्धान्त रचला. परंतु जग तिथे थांबले नाही. पुढल्या व्यक्तिवादी राजकीय विचारवंतांच्या लक्षात आले की राज्य आणि समाज हे व्यक्तीला सुरक्षितता देतात म्हणून त्यांच्या प्रत्येक कृतीला समर्थन देणे हे स्वातंत्र्यसंकोचालाच नव्हे, तर अंतिमत: स्वातंत्र्यविनाशालाच आमंत्रण देणारे ठरते.
यात गोम अशी की, मुळात स्वातंत्र्य ही मोठीच अवजड गोष्ट आहे. माणसाला ती पेलत नाही. त्यामुळे त्याला मनोमन स्वातंत्र्याची भीतीच वाटत असते. ही एक मोठीच मानसशास्त्रीय समस्या आहे. म्हणजे माणसाला एकीकडे स्वातंत्र्याची उपजत आकांक्षाही असते आणि त्याच्यात शरणागतीची उपजत इच्छाही असते. शिरसाष्टांग दंडवतास जणू तो जन्मत:च तयार असतो. त्याची ही शरणागती प्रत्येक अधिकारशाहीसमोर असते. मग ती लौकिक असो वा पारलौकिक. तसे नसते, तर सुसंस्कृत मानल्या जाणाऱ्या समाजांत फॅसिझमसारख्या तत्त्वप्रणालींचा उदय झालाच नसता. भारतासारख्या लोकशाही देशात ठोकशाही किती छान म्हणणाऱ्या एकाधिकारशहांचा उदोउदो झालाच नसता. तो होतो, कारण समाजातील बहुसंख्य व्यक्तींना स्वातंत्र्याने येणारी मानसिक असुरक्षितता नको असते. त्याला विचार करण्यापासून मुक्ती हवी असते. जबाबदारीपासून सुटका हवी असते. ती जेथे मिळेल – मग तो नेता असो वा बाबा-बापू-बुवा असो, राजकीय इझम असो वा धार्मिक तत्त्वज्ञान – तेथे त्याचे मस्तक नत होत असते. आल्डस हक्सले यांनी ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’मध्ये किंवा जॉर्ज ऑर्वेल यांनी ‘१९८४’ मध्ये वेगळ्या अर्थाने एक ‘युटोपिया’ मांडला होता. स्वातंत्र्य गमावलेल्या समाजाची ती भयकारी चित्रे होती. ती काल्पनिकच राहतील असा अनेकांचा समज आहे. पण तो गर आहे, हे रोजच्या वर्तमानपत्रांकडे नीट नजर टाकली तरी समजू शकेल. माणसे स्वातंत्र्याचा त्याग करण्यास आज इतकी हपापलेली दिसत आहेत, की ऑर्वेलियन समाजरचना आता फार दूर तर नाही ना, अशीच भयशंका यावी. किंबहुना यास शंका म्हणण्याचेही कारण नाही. ऑर्वेलियन बिग ब्रदर हा कधी प्रिझममधून तर कधी नेत्रातून आपल्यावर पाळत ठेवून आहेच. न्यूस्पीक ही केव्हाच राज्यकर्त्यांची भाषा बनलेली आहे आणि राष्ट्र, धर्म यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी समाजातील अनेक गटांचे केव्हाच ब्रिगेडीकरण केले आहे.
म्हणूनच समाजमाध्यमांवरील राज्याची हेरगिरी ही गोष्ट वाटते तेवढी साधी नाही. आज समाजात तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून ठेवली जाणारी पाळत उद्या राज्यकर्त्यांविरोधात उठणाऱ्या प्रत्येक आवाजाला दाबण्यासाठी वापरली जाणार नाही, हे कोणी सांगावे? महाराष्ट्रात, प. बंगालमध्ये अशी उदाहरणे घडली आहेत. मुंबई पोलीस करीत आहेत ती तर निव्वळ पाळतही नाही. ती सेन्सॉरशिप आहे. म्हणजे आता पोलीसदादा तेथे बसून श्लील-अश्लीलतेचा, योग्यायोग्यतेचा, धार्मिक विचारांचा निवाडा करणार आहेत. एकीकडे विविध जाती, धर्म आणि गट यांच्या छुप्या सेन्सॉरशिपमुळे वेगळा सूर निघणेही दुरापास्त असताना, त्यात आता या दंडयंत्रणेच्या सेन्सॉरशिपचीही भर पडली आहे. आयुक्त मुलाखत देऊन ती जाहीर करीत आहेत. आणि त्याला सर्वाचे समर्थन दिसते आहे. सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य यात मोठेच द्वंद्व निर्माण करण्यात व्यवस्था किती यशस्वी झाली आहे, याचे हे भयंकर सुंदर उदाहरण आहे.