रेशनिंग व्यवस्थेतील गळती हा वर्षांनुवर्षे चिंतेचा विषय आहे. त्यावर लाभार्थीना थेट कुपन द्या व बाजारातून त्यांना धान्य घेऊ द्या..असा उपायही सुचवला गेला. पण मुळात हा भ्रष्टाचार राजकीय व्यवस्थेपासून ते प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांच्या सोयीचा असल्याने केवळ वरवर चर्चा-उपाय व्हायचे, पण मुळातून दोष दूर करण्यात टाळाटाळ व्हायची. मागील सरकारने कित्येक वर्षे बारकोडयुक्त रेशन कार्ड.. बायोमेट्रिक रेशन कार्ड असे प्रयोग करून राज्यभर अंमलबजावणीच्या अनेक घोषणा केल्या. पण तसे प्रत्यक्षात घडलेच नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि रास्त भाव दुकाने बायोमेट्रिक प्रणाली तसेच आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. प्रत्येक सरकारी योजना-सवलत मग ती ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासातील असो की गॅस सिलेंडरची ती आधार कार्डशी जोडण्यात येत आहे. त्याच मालिकेतील हा आणखी एक निर्णय. सामान्य माणसासाठी सरकार खर्च करत असलेल्या प्रत्येक रुपयातील अधिकाधिक भाग योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठीच हा खटाटोप आहे. सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रात मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर आपल्या जालना जिल्ह्यात आधार कार्ड व रेशन कार्ड संलग्न करण्याचा प्रयोग केला, तेव्हा ३० टक्क्यांपर्यंत धान्य वाचले, असे दानवे यांनीच जाहीर केले होते. त्यामुळे हा निर्णय घेताना राज्य सरकारलाही अशीच अपेक्षा असावी. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व २ कोटी ३२ लाख शिधापत्रिकाधारकांचा आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक व बँक अकाउंट क्रमांकासह बारकोड असलेली संगणकीकृत शिधापत्रिका देण्यात येईल. संबंधित शिधापत्रिकेवर लाभार्थी कुटुंबातील वरिष्ठ महिलेचा फोटो व नाव तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकासह बारकोड राहील, तर दुसऱ्या टप्प्यात ५२ हजार शिधावाटप दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवण्यात येईल. यातून प्रत्येक रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पटवून अन्नधान्याचे वाटप होऊ शकते. पण मुळात ही योजना राबवायची तर सर्व रेशन कार्डधारकांकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड योजना आली तेव्हा नोंदणी-शिबिरांतून कोटय़वधी लोकांनी आधार कार्ड काढले. पण त्या वेळी नोंदणी केली नाही व ‘आता आधार कार्ड कुठे काढून मिळेल?’ असा प्रश्न पडलेल्यांची संख्या मोठी आहे. आधार कार्ड वितरणाची यंत्रणा आता पूर्वीसारखी सक्रिय दिसत नाही. त्यामुळे ज्याची सक्ती आहे ते आधार कार्डच नसेल तर अशा गरिबांनी काय करायचे? दुसरे सरकारी योजनांसाठी आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयानेच दिला होता. त्याचे काय? त्यावर गॅस सिलेंडरसाठी आधार कार्ड व बँक खात्याची सक्ती सुरूच झाली आहे असा युक्तिवाद केला जाईल. पण आधार कार्ड नाही..गॅस सिलेंडर वापरणे परवडत नाही..रेशन कार्ड आहे व त्यावर मिळणाऱ्या रॉकेलवर चूल पेटत आहे अशांचे काय होणार? याही प्रश्नाची सोडवणूक सरकारला करावी लागेल. पुढचा प्रश्न येईल दुकानांवर बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यरत राहील हा. चांगल्या कल्पनेच्या अंमलबजावणीत वास्तवातील हे गुंते सोडवण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. ते सुटावेत अशीच सर्वसामान्यांची इच्छा आहे, राज्य सरकारची इच्छाशक्ती किती प्रबळ आहे हे आता पाहायचे.
