दिल्ली विद्यापीठातील चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाने जो गोंधळ घातला आहे, तो केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नाही. त्याचे पडसाद देशातील सगळ्या भागांत उमटू शकतात, म्हणूनच तो अधिक गंभीर आहे. दौलत सिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६४ मध्ये नेमण्यात आलेल्या शिक्षण आयोगाने देशाच्या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल सुचवले. हे बदल कार्यान्वित होण्यास दहा वर्षांचा कालावधी लागला आणि त्यानंतर पहिली ते चौथी, पाचवी ते दहावी, अकरावी आणि बारावी आणि नंतर तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असे शिक्षणाचे प्रारूप अस्तित्वात आले. धड महाविद्यालय नाही आणि धड शाळाही नाही, अशी दहावीनंतरची कनिष्ठ महाविद्यालयाची दोन वर्षे तरंगती ठेवणारी ही नवी पद्धती स्वीकारताना आयोगाने ज्या तत्त्वांचा विचार केला होता, त्याला तत्काळ विसरण्याची किमया भारतातील शिक्षण पद्धतीने करून दाखवली. गेली सुमारे चाळीस वर्षे हीच शिक्षण पद्धती अमलात आहे आणि त्यामध्ये तातडीने बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असेही गेली अनेक वर्षे सांगितले जात आहे. शिक्षणाचा नोकरीशी असलेला संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने नवनव्या अभ्यासक्रमांची कल्पना पुढे आली तरीही शिक्षणाचा मूळ आकृतिबंध बदलण्याची हिंमत गेल्या चाळीस वर्षांत एकाही शिक्षणमंत्र्याने दाखवली नाही. दिल्ली विद्यापीठाने नेमके काय केले, तर या पद्धतीला छेद देत बारावीनंतरचा तीनऐवजी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला. असे करताना उच्च शिक्षणाबाबत धोरण ठरविणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विचारण्याची गरज दिल्ली विद्यापीठाला वाटली नाही. (या अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन मात्र आयोगाच्या अध्यक्षांनीच गेल्या वर्षी केले होते!)  मात्र या औद्धत्यामुळे आयोगाने चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमास नकारघंटा वाजवली. सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षांपासून या नव्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्यांना आता मध्येच थांबावे लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. आता विद्यापीठाने आयोगाला नवा प्रस्ताव सादर केला असून त्यानुसार अभियांत्रिकी वगळता अन्य सर्व विद्याशाखांचे पदवी अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणेच तीन वर्षांचे असतील. जगातील शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला, असे जे विद्यापीठातर्फे सांगण्यात येत होते, त्याला कोणताही सबळ पुरावा नाही. भारतातील सगळ्या विद्यापीठांमध्ये तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असताना केवळ दिल्ली विद्यापीठानेच वेगळी चूल मांडण्याचे काहीच कारण नव्हते. ही खेळी यशस्वी झाली असती, तर देशातील अन्य विद्यापीठांनीही आपापल्या मर्जीनुसार अभ्यासक्रम आखले असते. त्यामुळे काही ठिकाणी दोन, तर काही ठिकाणी पाच वर्षांचाही पदवी अभ्यासक्रम अस्तित्वात येऊ शकला असता. बदलत्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडणे आवश्यक असते. जगातील सगळ्या प्रगत देशांमधील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये ही लवचीकता दिसून येते. भारतासारख्या देशात सगळ्यांना बांधून ठेवेल, अशी लवचीकता शिक्षणात दिसत नाही. शिक्षणाचा हेतू केवळ कौशल्ये आत्मसात करणे एवढाच असून चालत नाही, हे जरी खरे असले, तरीही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत उच्च पदवी धारण करणाऱ्या कुणाही विद्यार्थ्यांला जागतिक पातळीवर किती मागणी असते, याचे उत्तर दुर्दैवी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे अधिक आवश्यक आहे, परंतु ही संस्था सध्या राजकीय असल्यासारखे वर्तन करीत आहे. दिल्ली विद्यापीठाचे चुकले हे खरेच, पण त्यामुळे तातडीने पावले उचलून शिक्षणव्यवस्थेच्या मूळ स्वरूपात बदल करण्याची आवश्यकता तरी समोर आली आहे.