राजेश्वरी देशपांडे राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र. इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत जर्मनीत करोनाने घेतलेल्या बळींचे प्रमाण कमी का? दक्षिण कोरिया किंवा सिंगापूरमध्ये मर्यादित टाळेबंदीमधून अपेक्षित परिणाम कसा साधला गेला? या आणि यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांत ‘कल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेची गरज आणि महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.. एडवर्ड हॉपर हा विसाव्या शतकातल्या अमेरिकेतला एक प्रसिद्ध वास्तववादी चित्रकार. गेल्या दोन आठवडय़ांत इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांवर त्याचे पुनरागमन झाले आहे. दोन महायुद्धांच्या दरम्यानच्या काळातली, आधुनिकतेचे नवे आयाम धुंडाळणारी अमेरिका हॉपरच्या चित्रांमध्ये डोकावते. पण त्याच्या मते, ही आधुनिकता कंटाळवाणी आहे. एकाकी माणसं घडवणारी, माणसांचे परात्मीकरण करणारी आधुनिकता आहे. म्हणून हॉपरच्या सर्व गाजलेल्या चित्रांमध्ये खिडक्यांच्या तोकडय़ा अवकाशातून जगाकडे विरक्त, उदासीन नजरेने पाहणारी; बंदिस्त जीवनशैलीच्या कैदेत अडकलेली एकुटवाणी माणसे त्याने रंगविली. करोना विषाणूच्या हल्ल्यात सैरभैर, घराघरांत नजरकैदेत अडकलेली माणसे म्हणूनच आज स्वत:ला इन्स्टाग्रामवर ‘हॉपरच्या चित्रांतली माणसे’ म्हणून ओळखताहेत. ‘विलगीकरणा’चा चित्रकार म्हणून हॉपरशी ते नव्याने नाते जोडू इच्छिताहेत. करोनाच्या कैदेतले जगातले शेलके भाग्यवंत स्वत:साठी पंचतारांकित हॉटेले ताब्यात घेऊन, कधी नव्हे तो मिळालेल्या ‘निवांत’पणाचेही प्रसिद्धीसाठी भांडवल करून (उदा. आपल्या स्वत:इतक्याच प्रसिद्ध नवऱ्यासाठी थाई करी तयार करून) आपापल्या कोठडय़ा पंचतारांकित करून घेण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यांच्यापेक्षा कमी भाग्यवान असणाऱ्या सुखवस्तू मध्यमवर्गीयांनी आजच्या जगातल्या चढय़ा सुराला जागून आपापल्या कोठडय़ांवर (आणि डोळ्या-काना-मनावर) राष्ट्रवादाचे अस्तर शिवून घेतले आहे. तर गरीब (आणि श्रीमंत) देशांतले कितीतरी उघडय़ावाघडय़ा आभाळाखालचे कैदी एक मीटरच्या अंतराने एक वेळच्या शिध्याची वाट पाहताहेत. आस्था ठीक; राज्यसंस्थेचे काय? करोनानंतरच्या जगातले हे एक नव्याने समोर आलेले, परंतु जुनेच नागवे सत्य. या विनाशकारी विषाणूच्या उत्पातातून का होईना, पण जग शहाणे होईल, काही समंजस धडे शिकेल, अशी आशा काही थोडय़ांना होती.. अजूनही वाटते आहे. प्रत्यक्षात मात्र इतिहासातून काहीच न शिकण्याच्या (किंवा निवडक स्वार्थ तेवढा शिकण्याच्या) आपल्या सार्वत्रिक करंटेपणामुळे या युद्धजन्य परिस्थितीतही आपण जुनीच भांडणे आणखी हिरिरीने लढत बसलो आहोत. त्यामुळे करोनाच्या कैदेतल्या जगाचा मुक्तीचा मार्ग आणखी दुष्कर बनला आहे, बनत चालला आहे असेच चित्र सर्वत्र आढळेल. ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जगावरचे सर्वात मोठे अरिष्ट’ असे करोना विषाणूच्या या हल्ल्याचे वर्णन वारंवार केले गेले. मानवतेवरील या संकटाचा सामना करताना आपली मानवी आस्थादेखील जागृत होईल, पणाला लागेल अशी आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र करोनाच्या हल्ल्यानंतरही जनमनातल्या विभागण्या कायम राहिल्या; आणखी निर्दय बनल्या आणि कैदेतल्या रिकामटेकडेपणामुळे समाजमाध्यमांवर आणखी गरळ ओतत राहिल्या. म्हणून करोनानंतरच्या नव्या जगाच्या मुक्तीची वाट काही जुन्या प्रश्नांच्या आणि जुन्याच उत्तरांच्या मागोव्यात शोधायला हवी, अशी परिस्थिती दुर्दैवाने आलेली दिसते. आधुनिक राज्यसंस्था ही मानवमुक्तीच्या मार्गातील पहिली ठळक, मातब्बर साहाय्यकारी संस्था. कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे, नियमन-नियंत्रणाबरोबरच सर्वसामान्य जनतेच्या प्रगतीचा मार्ग खुला करण्याचे, बाजारपेठेचा विस्तार घडवतानाच लोककल्याण साधण्याचे.. अशी कितीतरी वेगवेगळी कामे आधुनिक राज्यसंस्थेकडे सोपवली गेली आहेत. तिच्या ऐतिहासिक वाटचालीत लोककल्याणकारी कार्यक्रमांचे महत्त्व प्रतीकात्मकरीत्या अबाधित राहिले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र गेल्या दीड-दोन शतकांच्या काळात- भांडवलशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाबरोबर - या कार्याचा उत्तरोत्तर संकोच होत गेलेला दिसेल. विशेषत: भांडवली विकासात जागतिकीकरणाचे जे एक मोठ्ठे आडवळण पार पडले, त्यानंतर राज्यसंस्थेने कल्याणकारी कार्यक्रमातून झपाटय़ाने काढता पाय घेतला. आणि तिच्या या मागे घेतलेल्या पावलाचे गौरवशाली समर्थन गेल्या २५-३० वर्षांत अनेकदा अनेक प्रकारे केले गेले. करोनाच्या निमित्ताने आपल्याला सापडलेले एक जुने सार्वत्रिक सत्य राज्यसंस्थेच्या कल्याणकारी भूमिकेविषयीचे आहे. इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत जर्मनीत करोनाने घेतलेल्या बळींचे प्रमाण कमी का? दक्षिण कोरिया किंवा सिंगापूरमध्ये मर्यादित टाळेबंदीमधून अपेक्षित परिणाम कसा साधला गेला? भारतातील सार्वत्रिक बीसीजी लसीकरणामुळे करोनाचा परिणाम नियंत्रित राहू शकेल का? असे अनेक प्रश्न आज विचारले जात आहेत. या आणि यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांत ‘कल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेची गरज आणि महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. जनकल्याण म्हणजे पॅकेज नव्हे.. ज्याप्रमाणे स्त्रियांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी, निव्वळ बलात्काऱ्यांना झटपट फाशी देण्याचा कार्यक्रम फारसा उपयोगी ठरत नाही. त्याचप्रमाणे करोनासारख्या अवचित आणि प्रदीर्घ लढाईसाठी निव्वळ ‘साथसोवळ्या’चा उपाय पुरेसा पडत नाही, हे आता जगभर स्पष्ट झाले आहे. ही लढाई यशस्वी होण्यासाठी कायमस्वरूपी सक्षम आरोग्य यंत्रणांची उभारणी करणे कसे गरजेचे आहे, हे आता जगभरातील वेगवेगळ्या देशांच्या अनुभवांवरून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात सक्षम आरोग्य यंत्रणेअभावी मोठय़ा संख्येने माणसे मृत्युमुखी पडताहेत (पण आमच्याकडे मात्र नाही), याचा काही राष्ट्रभक्तांना अभिमान वाटला असेलही. तरीही भारतासारख्या गरीब देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्थांचा आणि कल्याणकारी राज्याच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा आणि म्हणून तातडीचा आहे, हे राष्ट्रभक्तांनादेखील मान्य व्हावे. करोनाच्या चौकटीतले जनकल्याण म्हणजे हे किंवा ते काही लाख कोटींचे पॅकेज नव्हे. भारताच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचलेली स्वस्त, रुग्णभावी, सहृदयी, सक्षम आरोग्यसेवेची उभारणी म्हणजे कल्याणकारी राज्याच्या पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने केलेली सयुक्तिक वाटचाल ठरेल. या वाटचालीत व्हेंटिलेटर्स आणि अद्ययावत रुग्णालये जशी महत्त्वाची ठरतात, तसेच आरोग्यसेवेचा कणा असणारे सरकारी आरोग्यसेवेतील कर्मचारी आणि त्यांचे प्रशिक्षणही. या आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रति आज आपल्या मनात कृतज्ञता आहे. परंतु ती कृतज्ञता वरवरची ठरू नये असे वाटत असेल तर या दुर्लक्षित क्षेत्राला आपल्या वैद्यकीय धोरणांमध्ये, धोरणात्मक अग्रक्रमांमध्ये नेहमीच महत्त्वाचे स्थान कसे मिळेल, याविषयीचा विचार कल्याणकारी राज्यात केला जायला हवा. प्रसंगी कमकुवत सरकारी आरोग्यसेवेवर आपली सर्व भिस्त टाकायची आणि एरवी मात्र वैद्यकीय क्षेत्राचे झपाटय़ाने खासगीकरण करायचे, अशा प्रकारचा दुटप्पी व्यवहार गरीब देशांनाच नव्हे तर अमेरिकेसारख्या तथाकथित श्रीमंत देशांनासुद्धा परवडणारा नाही, हे सत्य करोनाने ढळढळीतपणे आपल्यासमोर मांडले आहे. प्रश्नांचे विषचक्र आपल्याकडची आनंद विहारची गर्दी लक्षात घेतली तर कल्याणकारी राज्याचा विचार केवळ वैद्यकीय सेवांच्या संदर्भात मर्यादित ठेवता येणार नाही, ही बाबदेखील पुरेशी स्पष्ट व्हावी. एकात एक गुंतलेल्या विषचक्रांसारखे करोनाच्या निमित्ताने पुढे येणारे प्रश्नांचे जाळे कितीतरी जास्त गुंतागुंतीचे बनले आहे. वैद्यकीय सेवा यंत्रणांच्या सक्षमतेपासून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांपर्यंत आणि त्यांच्यानिमित्ताने वाढती बेजबाबदार शहरे, त्यातले निकृष्ट राहणीमान, हातावर पोट असणारे आपले बहुसंख्य शहरी आणि गरीब कामकरी, दहा बाय दहाच्या एका खोलीत राहणाऱ्या लोकांनी साथसोवळे पाळायचे म्हणजे काय? सरकारने संकटकाळात देऊ केलेले धान्य मिळवण्यासाठी आमच्याकडे आधार ओळखपत्र नसले तर काय? रोजचे पिण्याचे पाणी चार मैलांवरून आणायचे असेल तर घराबाहेर पडायचे नाही म्हणजे काय? करोनाच्या निमित्ताने भारतातल्या, गरीब जगातल्या आणि एकंदर जगातल्या अनेकविध होरपळलेल्या समूहांचे प्रश्न प्रश्नांची भेंडोळी बनून आपल्यासमोर उभे ठाकले आहेत. त्यांना सामोरे जाताना हॉपरसारख्या वास्तववादी, तरीही स्वच्छंदी कलाकाराची विरक्ती कामी येणार नाही. लोककल्याणाचा अधिकृत मक्ता घेतलेल्या राज्यसंस्थेला अशी विरक्ती परवडणारही नाही. त्याऐवजी कल्याणकारी राज्याच्या जुन्या, आता कालबाह्य़ वाटणाऱ्या संकल्पनेचे सक्रिय पुनरुज्जीवन करण्याची गरज करोना-युद्धाने अधोरेखित केली आहे. लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक. ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
