अभिनव चंद्रचूड (न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र) abhinav.chandrachud@gmail.com सुरुवातीला सारे सण साजरे करणारे, देवळात नर्तकीची नेमणूकही करणारे ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी, नंतर मात्र भारतातील मंदिर-मशिदींपासून दूर राहू लागले.. कारणे काहीही असोत, ‘धर्मनिरपेक्षता’ भारतात रुजली! वसाहतकाळाच्या इतिहासामुळे, आपला कायदा बऱ्याच प्रमाणात इंग्लंडच्या कायद्याच्या आधारावर बनवला गेला आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२, वा भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२, यांसारखे कायदे इंग्लंडच्या समान कायद्यावर (‘कॉमन लॉ’) आधारलेले आहेत. आपली लोकशाही इंग्लंडच्या ‘वेस्टमिन्स्टर’ कायदेमंडळाच्या आदर्शावर चालते. आपल्या न्यायालयांत ‘नैसर्गिक न्याय’ आणि ‘कायद्याचे राज्य’ यांसारख्या वाक्यांचा वापर वारंवार ऐकायला मिळतो; या वाक्यांची मुळे लंडनमध्ये आहेत. पण धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या भारतात जी आहे ती इंग्लंडमध्ये नाही आणि कधीच नव्हती. उदाहरणार्थ, इंग्लंडचा राजा वा राणी यांना ख्रिस्ती धर्माच्या प्रॉटेस्टंट पंथाचे अनुयायी होणे गरजेचे आहे. भारताचे राष्ट्रपती कुठल्याही धर्माचे असू शकतात, मात्र इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांला अनुक्रमे १५२० आणि १५३४ मध्ये ‘धर्माचा संरक्षक’ आणि ‘चर्च ऑफ इंग्लंडचा सर्वोच्च नियंत्रक’ या उपाध्या दिल्या गेल्या. कँटरबरीचे मुख्य बिशप यासारख्या उच्चपदस्थ चर्च अधिकाऱ्यांची नेमणूक तिथले सरकार करते. इंग्लंडचा राजा वा राणी यांचा राज्याभिषेक उच्चपदस्थ चर्च-अधिकारीच करतो. ज्येष्ठ बिशपांना तिथल्या कायदेमंडळाच्या वरच्या सभागृहात (‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’मध्ये) जागा दिली जाते. किंबहुना, या उमरावसभेत दोन प्रकारचे सदस्य असतात, धार्मिक खासदार (‘लॉर्ड्स स्पिरिच्युअल’) आणि सांसारिक खासदार (‘लॉर्ड्स टेम्पोरल’). त्या तुलनेत, आपल्याकडे शिरूर मठ वा तिरुपती मंदिराचे अधिकारी काही आपोआप राज्यसभेचे खासदार बनतात असे नाही. २०१५च्या आधी, इंग्लंडच्या शाही परिवाराच्या कुठल्याही व्यक्तीचे कॅथॉलिक पंथाच्या व्यक्तीशी लग्न झाल्यास ती व्यक्ती राज्यपद प्राप्त होण्यास अपात्र ठरवली जायची. मात्र भारताच्या राष्ट्रपतींच्या पत्नी वा पती यांचा धर्म कोणता आहे हा प्रश्न इथे कधीही विचारला जाणार नाही आणि विचारणे योग्यही नाही. १९व्या शतकात तर ‘ख्रिस्ती धर्म हा खरा नाही’ वा ‘या जगात देव नाही’ असे म्हणणाऱ्या निरीश्वरवादी व्यक्तींना इंग्लंडमध्ये अनेकदा तुरुंगवासाची सजा दिली जायची. त्याच वेळी वसाहतकालीन भारतातही, नास्तिक असणे हे बेकायदा कधीच नव्हते. १८५० पर्यंत ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रिजसारख्या जगप्रसिद्ध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’साठी एक सहमतीदर्शक शपथ घ्यावी लागायची. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना मात्र असली कुठल्याही धर्माची शपथ कधीच घ्यावी लागलेली नाही. ज्या काळात कॅथॉलिक पंथाची व्यक्ती इंग्लंडच्या न्यायालयांत सरन्यायाधीश पदावर अधिकारारूढ होऊ शकली नसती, त्याच काळात १८६२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश, मॅथ्यू रिचर्ड सूस, हे कॅथॉलिक पंथाचे होते. धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या दोन तत्त्वांवर केली जाऊ शकते. त्यातले सर्वप्रथम तत्त्व हे की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुठलाही धर्म राज्याचा अधिकृत धर्म आहे असे मानले जाणार नाही. दुसरे तत्त्व असे की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात नागरिकांना कोणताही धर्म प्रकट करण्याचा, आचरण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा हक्क दिला जातो. पहिल्या तत्त्वाच्या कसोटीवर इंग्लंड तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानले जाणार नाही; कारण तिथे ख्रिस्ती प्रॉटेस्टंट पंथ हा राज्याचा (राष्ट्रप्रमुखाचा) अधिकृत धर्म आहे. आता जर भारताच्या प्रचलित कायद्याची मुळे इंग्लंडमध्ये आहेत तर भारतात पहिल्या तत्त्वाची धर्मनिरपेक्षता निर्माण कशी झाली? दुसऱ्या शब्दांत विचारायचे तर, इंग्लंडमध्ये जसा ख्रिस्ती प्रॉटेस्टंट धर्म हा अधिकृत धर्म आहे तसा भारतात हिंदू धर्म हा अधिकृत धर्म का नाही? याचा इतिहास रोचक आहे. वसाहतकाळाच्या आधी भारताच्या विविध प्रांतांच्या राजांनी राष्ट्रात आणि धर्मात अंतर ठेवले नव्हते. उदाहरणार्थ, १७९० मध्ये म्हैसूरचे राज्यकर्ते टिपू सुलतान, यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिला की हिंदू देवळांची देखरेखही त्यांची जबाबदारी होती. ईस्ट इंडिया कंपनी जेव्हा भारतावर कब्जा करू लागली, तेव्हा सुरुवातीला तिनेदेखील ही प्रथा कायम ठेवली. १८०१ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने एक फर्मान काढले की, तिरुपतीमधील सगळी देवळे ‘उत्तर आरकॉट’च्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आणि प्रशासनाखाली राहतील. १८०६ मध्ये ओरिसाचे सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवस्थापनाखाली आले. तदनंतर जगन्नाथ मंदिरचे पुजारी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती नियुक्त व्हायचे. (या ‘जगन्नाथ’ला इंग्रज ‘जगरनॉट’ म्हणायचे. जगन्नाथाच्या प्रचंड रथामुळेच इंग्रजीत ‘जगरनॉट’ हा शब्द रूढ झाला). अनुक्रमे १८१०, १८१७ आणि १८२७ मध्ये कंपनी सरकारने बंगाल, मद्रास आणि मुंबई प्रांतांत नियम पारित केले, त्यामुळे तिथली सगळी देवळे आणि मशिदी सरकारच्या अखत्यारीत आली. पुढल्या काळात कंपनी सरकारची धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनात गुंतागुंत होत गेली. उदाहरणार्थ, एका वेळी ‘पोलाची’च्या तहसीलदाराने कोईम्बतूरच्या हंगामी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून कळवले की, कोलॅन्डईच्या पॅगोडय़ामध्ये नर्तिका म्हणून सेवेत असलेल्या महिलेचे निधन झाल्याने तिच्या जागेवर त्यांनी तिच्या मुलीला नियुक्त केले होते. पाऊस व्यवस्थित व्हावा यासाठी कंपनी सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी हिंदू मंदिरांत जाऊन देणग्या दिल्या. मद्रासमध्ये पोंगल आणि रमजान साजरा करण्याच्या हेतूने फोर्ट सेंट जॉर्ज किल्लय़ातून ब्रिटिश लष्करातर्फे मानवंदना देण्यात आली. कंपनीच्या सरकारी कार्यालयांत सरस्वतीची पूजा केली गेली. सन १८३३ मध्ये, एकंदर ७६०० हिंदू देवळांचे व्यवस्थापन करणे ही मद्रासच्या कंपनी सरकारची जबाबदारी होती. हे सगळे पाहून इंग्लंडमध्ये बसलेल्या ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांना आणि चर्चच्या धर्माधिकाऱ्यांना राग आला. या सगळ्या प्रथा बंद करण्यास त्यांनी भारताच्या कंपनी सरकारवर दबाव आणला. परिणामी, १८३३ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळाने या कंपनीच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना एक लांबलचक खलिता पाठवून, भारतातील धर्माबद्दल ईस्ट इंडिया कंपनीचे धोरण अधोरेखित केले. या खलित्यात असे नमूद होते की ‘भारताच्या ज्या धर्मप्रथा निरुपद्रवी असून मानवता आणि सभ्यतेच्या विरुद्ध नाहीत, त्या प्रथा ‘खोटय़ा’ असल्या तरी त्यांना मोकळीक दिली जावी’. ‘परंतु मूर्तिपूजक सोहळ्यात आपण सहभागी होऊ नये वा त्याची सामग्री तयार करण्यासाठी आपण मदत करू नये याची काळजी घ्यावी.’ ‘हिंदू आणि मुस्लीम सणांच्या वेळी ब्रिटिश शक्ती जर असल्या दुर्दैवी आणि हिणकस करणाऱ्या अंधश्रद्धांच्या जवळ दिसली गेली तर लोकांना वाटेल की आपण या प्रथांमागल्या ईश्वरी उत्पत्तीला स्वीकारतो.’ ‘हिंदू देवळांचे व्यवस्थापन कार्य इत:पर आपण करू नये,’ असे आदेश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळाने भारताच्या प्रशासनाला दिले. वास्तविक, या पार्श्वभूमीवर भारतात पहिल्या तत्त्वानुसार धर्मनिरपेक्षतेची (राज्याला अधिकृत धर्म नसणे) स्थापना झाली. इंग्लंडमध्ये तर सरकारी चर्च होते, अधिकृत धर्म होता, पण भारताच्या हिंदू आणि मुस्लीम धर्माना ‘अंधश्रद्ध’, ‘असंस्कृत’ आणि ‘खोटे’ या शब्दांचा प्रयोग करून संबोधले गेले. वसाहतकाळात मंदिर व्यवस्थापनाची सूत्रे सरकारने खासगी हातात सुपूर्द करून दिली. मात्र भारतात असलेल्या ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’च्या अधिकाऱ्यांचा पगार ब्रिटिश-काळात मात्र भारत सरकारच्या तिजोरीतून होई. १८५७ मध्ये झालेल्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमराच्या अनेक वर्षे आधीच- १८३३ मध्ये- भारतात त्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेची मुळे दिसू लागली. १८४६ मध्ये कायदा सुधारणा मंडळाने (लॉ कमिशन) त्यांच्या एका अहवालात असे म्हटले की इंग्लंडचा कायदा ‘ख्रिस्ती धर्म खरा आहे’ हे मानतो, मात्र ‘भारतात कुठलाही धर्म खरा आहे असे आपण स्वीकारू शकणार नाही’. याचे कारण हे होते की भारतात कंपनी सरकारने जर ‘ख्रिस्ती धर्म खरा आहे’ असे स्वीकारण्यास लोकांना भाग पाडले असते तर त्यांची सत्ताच उलथून टाकली जाण्याची शक्यता जास्त होती! अमेरिकेचा इतिहास घडवणारे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी १८०२ मध्ये एका पत्रात असे म्हटले होते की राष्ट्राच्या आणि धर्माच्या मधोमध एक भिंत उभी केली पाहिजे. अमेरिकेत कुठलाही धर्म ‘अधिकृत’ धर्म आहे असे मानले जात नाही. या तुलनेने इंग्लंडमध्ये नेहमी एक अधिकृत धर्म असायचा आणि अजूनही आहे. भारतात अमेरिकेसारखी राष्ट्राच्या आणि धर्माच्या मधोमध जी भिंत आहे ती का आहे याचा इतिहासही उद्बोधक आहे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत.
