श्रीनिवास खांदेवाले (अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र ) वास्तव आणि त्यामागील कारणे मान्य केली, तरच धोरणात्मक उपायांकडे जाता येते. लघुउद्योगांना ‘मजुरांच्या लशीची/ राहण्याची व्यवस्था करा’ सांगणे किंवा कडे कोसळताहेत, पूर येताहेत हे दिसत असूनही एकाच प्रदेशात औद्योगिक विकासाचे केंद्रीकरण सुरू ठेवणे, ही वास्तवाच्या आकलनाची लक्षणे नव्हेत.. सध्या आर्थिक घटना इतक्या वेगाने घडत आहेत की त्यांचे ‘निवांत’ विश्लेषण कठीण होत आहे. पण त्यांचा आघात सामान्य लोकांच्या जगण्यावर रोजच होत असल्यामुळे घटनांचे स्वरूप, परिणाम, शक्य असलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी कितपत होत आहे याची धावती समीक्षाच शक्य होत आहे, हे अधोरेखित व्हावे. विकासवृद्धी दर एप्रिल-जून २१च्या तिमाहीतील करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबद्दल केंद्र सरकारने म्हटले की, अगोदरच्या वर्षांतील पहिल्या लाटेचा आर्थिक व्यवस्थापनाचा अनुभव असल्यामुळे दुसऱ्या लाटेचा तेवढा विघातक परिणाम झाला नाही. पण २६ जुलै रोजी प्रसारित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात (वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक) म्हटले आहे की, दुसऱ्या लाटेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक विघातक परिणाम झाला. त्या संस्थेने मार्च’२१ मध्ये अंदाज व्यक्त केला होता की २१-२२ या पूर्ण आर्थिक वर्षांकरता वृद्धीदर १२.५ टक्के राहील. दुसऱ्या लाटेचा परिणाम म्हणून जुलैत त्यांनी सर्वच देशांचा वृद्धीदर सुमारे दोन टक्क्यांनी घटविला. मात्र भारत हा एकमेव देश आहे की, ज्याच्यासाठी त्यांनी वृद्धीदर तीन टक्के घटवून पूर्ण वर्षांकरता ९.५ टक्क्यांचा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्त केला. अशा वेळी, कोणत्या संस्थेची अंदाज-पद्धती वास्तवाच्या जवळची आहे, हे महत्त्वाचे असते. कारण उत्पादनवृद्धीचा १.० टक्का वाढीव दर गाठायचा असेल तर भारतासारख्या देशांत सुमारे १० लाख जास्तीचा रोजगार निर्माण होतो आणि वृद्धीदर १.० टक्क्याने घटणार असेल तर चालू रोजगारातून सुमारे १० लाखांची कपात होईल. त्यामुळे चांगल्या आकडेवारीवरच नागरिकांचे योग्य प्रबोधन होऊन चांगल्या उपाययोजना तयार होतात. भाववाढ : ग्रामीणसुद्धा! सध्या सरकारने स्वत:च्याच कायद्याने मान्य केले आहे की, वस्तूंच्या भाववाढीचा दर दोन ते चार टक्के या दरम्यान असावा. परंतु आज प्रत्यक्षात भाववाढीचा दर हा सहा टक्क्यांच्या पलीकडे गेलेला आहे. २०२०-२१ या (मागील) वर्षी उद्योगधंद्यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत झाले होते, परंतु शेती उत्पादन मात्र चांगल्या पाऊसमानामुळे चांगले होते. त्याचबरोबर पूर्वीपासून सरकारने जे धान्य खरेदी करून ठेवले होते ते कसे खर्च करावे ही चिंता सरकारला होती. या दोन्हीही गोष्टींमुळे करोनावर उपाययोजना म्हणून गरिबांना धान्य मोफत देण्यामध्येसुद्धा सरकारला अडचण आली नाही. २०२१ एप्रिल ते जून २०२१ या चालू वित्तीय वर्षांच्या पहिल्या तीन महिन्यांत करोनाची दुसरी लाट आली आणि ती पहिलीपेक्षा अधिक तीव्र ठरली. त्यामुळे कारखानी उत्पादन पुन्हा प्रभावित झाले आणि जून आणि जुलै हे पूर्ण महिने संपूर्ण देशभर वादळी पाऊस, महापूर, भूस्खलन, दरडी कोसळणे इत्यादींमुळे शेतीची पहिली पेरणी असफल झाली, दुसऱ्या पेरणीसाठी पैसे नाहीत. महापुरामुळे गावे, घरे, उद्ध्वस्त होणे इत्यादींमुळे आज ग्रामीण समाजातही पसा उपलब्ध नाही याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. खरिपाच्या पेरण्या बिघडल्यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला इत्यादींचे भाव वाढू लागले आहेत आणि तूरडाळ १५० रु. किलोच्या वर गेलेली आहे, अशा परिस्थितीत अपेक्षित भाववाढीच्या दीडपट भाववाढ होऊनसुद्धा आणखी भाववाढ चालूच राहील का, याची रास्त चिंता केंद्र सरकारला आहे. अनेक राज्य सरकारांनी करोनाच्या नव्या लाटेमुळे ३१ ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केलेले आहेत. त्यामुळे पिकांचा पहिला हंगाम कसा राहील याचे सतत मार्गदर्शन केंद्र सरकारनेच करत राहाणे आवश्यक असेल. लघु-मध्यम उद्योग रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच असे जाहीर केले की, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांची कर्जे (कमाल) २५ टक्केपर्यंतसुद्धा थकीत होऊ शकतील. कारण ज्यांनी ती कर्जे घेतली त्यांची परत करण्याची क्षमता नाही. असेही दिसून आले आहे की, करोनाच्या काळात मोठय़ा उद्योगांनी उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या नावाने (कॉस्ट-कटिंग) श्रमिकांनाच रोजगारातून बाहेर केले आहे. अशा श्रमिकांनी लघु-मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नोंदणी केल्याचे आढळून आले. यातही इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. खूप मोठे भांडवल आणि तंत्रज्ञान वापरणारे मोठे उद्योग वगळल्यास कृषी-आधारित उद्योग, कारागिरी, छोटे व्यापारी, तंत्रकुशल मजूर या सर्वाचे उद्योग सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीत येतात. त्यामुळे आजच्या क्षणी भारतीय औद्योगिक व्यवस्थेत केवळ मोठय़ाच उद्योगांचा नव्हे तर संपूर्ण लहान औद्योगिक क्षेत्राचा आत्मासुद्धा लघु-मध्यम उद्योग आहेत. तुलनेने पाहिल्यास अशा लहान उद्योगांच्या गरजांचा सूक्ष्म अभ्यास आणि त्यावर देशपातळीवर संघटित अंमलबजावणीची यंत्रणा अद्याप निर्माण झालेली दिसत नाही आणि या क्षेत्राने सुटे भाग पुरविल्याविना मोठे उद्योगही व्यवस्थित चालणार नाहीत. सरकारने नुकतेच असे म्हटले आहे की, ज्या लघु-मध्यम उद्योगांना उत्पादन करायचे असेल त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण स्वत:च्या खर्चाने करून उत्पादनस्थळी त्यांच्या राहण्याचीही व्यवस्था स्वखर्चाने करावी. विदर्भातील लघु-मध्यम उद्योगांच्या संघटनांनी असे जाहीर निवेदन केले आहे की, आम्ही आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त आहोत, अशा स्थितीत आणखी जास्तीचा खर्च करणे आम्हाला परवडणार नाही म्हणून आम्ही सरकारची ही सूचना अमलात आणू शकत नाही. ही सर्व जबाबदारी करोनाने त्रस्त असलेली राज्य सरकारे पार पाडू शकणार नाहीत हे उघड आहे. म्हणून केंद्राच्या नेतृत्वातील व्यवस्था निर्माण करणे ही आजची मोठी गरज आहे. हवामान बदल- विकासाचे केंद्रीकरण सध्या हवामान खात्याच्या विविध अभ्यासांनुसार हे स्पष्ट होऊ लागले आहे की, ऋतुमानात बराच बदल घडून आलेला आहे आणि पावसाळ्याचे स्वरूप काही दिवस अवर्षण आणि इतर काही दिवस उद्ध्वस्त करणारे अतिवर्षण असे झाले आहे. या निमित्ताने शेतीचे व्यवस्थापन पुढील काळात कसे करावे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत हिमालयाच्या संरचनेच्या नाजूक संतुलनाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. तसेच आतापर्यंत अभेद्य समजला जाणारा सह्यद्री पर्वतसुद्धा झिजला आहे का आणि सच्छिद्र झाला आहे का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संपूर्ण कोकण किनारपट्टी आणि सह्यद्रीतून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या नद्या यांच्यामुळे कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्र यांची अवस्था फार कठीण झालेली दिसते. मुंबईत दरवर्षी पाणी साचून राहणे आणि त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था व उत्पादन व्यवस्था विस्कळीत होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. या प्रश्नांवर स्थलांतर की पुनर्वसन, पॅकेज की प्रत्यक्ष मदत हे प्रश्न फार गौण आणि तात्पुरत्या मलम पट्टय़ांसारखे वाटू लागतात. या प्रदेशातील प्रश्नांच्या तीव्रतेपुढे महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशांचे प्रश्न चच्रेलासुद्धा येत नाहीत आणि त्यांवरची उपाययोजना लोंबकळलेली राहते. हवामान बदलाचा परिणाम जर इतका तीव्र असेल तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादन क्षमता ही एकाच प्रदेशात केंद्रित असावी का आणि हे केंद्रीकरण वाढवण्याचे प्रयत्न चालूच राहावे का, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. हवामान बदलामध्ये निश्चितपणे जगातील विकसित राष्ट्रेसुद्धा जास्त जबाबदार आहेत. परंतु त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने स्वत:पुरते काय करावे याचे नवीन प्रारूप (मॉडेल) निर्माण करणे आवश्यक नाही का? गेल्या ६४ वर्षांत औद्योगिक केंद्रीकरण वाढेल याची तमा न बाळगता जो औद्योगिक विकास महाराष्ट्रात झालेला आहे तो शाश्वत (सस्टेनेबल) राहू शकेल का आणि अशा केंद्रित औद्योगिकीकरणासाठी देशभरातून श्रमिकांना आकर्षित करून लोकसंख्येचे केंद्रीकरण वाढविणे हे कितपत उचित आणि आवश्यक आहे या प्रश्नाचा विचार करण्याची वेळ निश्चितपणे आलेली आहे. महापूर आल्यानंतर लोकांना मदत करणे हा मानवीय उपाय झाला पण अशा घटना होणार नाहीत आणि आम्ही तर्कसुसंगत विकास घडवून आणू अशी धोरणे, हे त्याचे शास्त्रीय उत्तर आहे. त्यामुळे विकासाचे केंद्रीकरण चालू ठेवायचे की विकेंद्रित विकासाचे प्रारूप विकसित करायचे हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रसिद्ध नाटककार व कवी वसंत कानेटकर यांनी त्यांच्या सं. मत्स्यगंधा या नाटकामध्ये एक अविस्मरणीय गीत लिहिलेले आहे. ते आता वेगळ्या संदर्भात ऐकताना सामान्य माणसाच्या दृष्टीने नव्याने विचार करावयास लावेल, असे वाटते. ते गीत असे आहे : अर्थशून्य वाटे मज हा कलह जीवनाचा धर्म न्याय नीती सारा खेळ कल्पनेचा॥ लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
