श्रीनिवास खांदेवाले (अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र) सरकारने २०१६ मध्ये केलेली नोटाबंदी, त्याचा उद्योगधंद्यांवर झालेला परिणाम, त्याआधीपासूनच सुरू असलेली आर्थिक मंदी आणि हे सगळे कमी होते म्हणून की काय दीड वर्षांपूर्वी करोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था ही सगळी परिस्थिती सरकारला हाताळता येत नाही, असेच चित्र आहे. ग्रीक इतिहासात कॅन्यूट नावाचा (किंग कॅन्यूट या नावाने प्रसिद्ध) राजा होता. आपल्या सत्तेचा त्याला खूप अभिमान होता. त्याला वाटत असे की त्याची सत्ता अमर्याद आहे आणि तो ती कोणावरही गाजवू शकतो. त्यामुळे, कथेनुसार, समुद्रावर तुफान येऊ लागले म्हणजे तो किनाऱ्यावर जाऊन उभा राहत असे आणि मोठमोठय़ाने ओरडून त्या वादळाला आणि लाटांना परत जा, असे सांगत असे. सध्याच्या सरकारमध्ये असे बरेच कॅन्यूट आहेत असे वाटू लागले आहे. कोणी म्हणतो, ‘करोना गो’ तर कोणी म्हणतो ‘मंदी गो’. जाणकार एकमेकांना सांगतात की बाबा रे मंदी घालविणे हा आत्मप्रौढीचा खेळ नव्हे, हे नफा-नुकसानाचे अर्थशास्त्र आहे, ते स्वत:च्या नियमांप्रमाणेच वागेल. राजकीय सत्ता मोठी की आर्थिक असाही वाद चालतो. निष्कर्ष येतो की आर्थिक सत्ताच अधिक शक्तिशाली ठरते. भारतात आताचे सरकार आल्यापासूनच्या सात वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा (जीडीपी) दर २०१५-१६ मधील वार्षिक ८.५ टक्क्यांवरून २०१९-२० पर्यंत क्रमश: घटत गेला. २०२०-२१ मध्ये तो दर करोनाच्या टाळेबंदीमुळे विशेष कमी होऊन वर्षभरासाठी उणे सात टक्के झाला. त्यामुळे सध्याच्या घसरणीत आधीची घसरण आणि करोना परिणाम असे दोन भाग आहेत. आपण प्रामुख्याने आधीपासून सुरू असलेल्या मंदी प्रवृत्तीबद्दल बोलत आहोत. भारतात काय घडले? २०१४ मध्ये सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेत आले. त्या वेळी मंदीसदृश परिस्थितीची सुरुवात झालेली होती. मंदीत बेरोजगारी असतेच. तिचाच फायदा घेऊन, तरुणाईला रोजगाराचे (दरवर्षी दोन कोटी) आश्वासन देऊन सध्याचे सरकार, सहजच सत्तेत आले. पण या सात वर्षांत एकाही वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण झाला नाही. निवडून आलेल्या सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असते की मतभेद असतानासुद्धा लोकजीवनाच्या कल्याणाचे जे आधी कार्य झाले असेल ते टिकवून, ते सुधारून त्यावर आपले काही जोडावे. या सरकारने आल्याबरोबर योजना आयोग आणि विकासाची नियोजन पद्धती बरखास्त केली आणि त्याऐवजी निती आयोग ही संस्था स्थापन केली. आज आपण विचारू शकतो की स्थापन झाल्यापासून या संस्थेने कोणते भरीव कार्य केले? याचा अर्थ नियोजन पद्धती अगदी निर्दोष होती, असा नव्हे, पण प्रत्येक पाच वर्षांनंतर आपली उद्दिष्टे कितपत गाठली, काय चुकले याचा लेखाजोखा हाती यायचा. नोटाबंदीचा धक्का २०१६ मध्ये सरकारने रात्री आठ वाजता घोषणा केली की काळा पसा बाहेर काढण्यासाठी रात्री १२ वाजेपासून एक तसेच दोन हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या जात आहेत. नागरिकांनी अशा नोटा बँकांमधून बदलून घ्याव्यात, आणि शक्यतो आपले व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करावेत. दुसऱ्या दिवसापासून ज्यांना आपले व्यवहार मुख्यत: रोखीने करावे लागतात असे हजारो लहान उद्योग-व्यापार नाइलाजाने बंद करावे लागले. त्यातून उद्योग, उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न कारण नसताना कमी झाले आणि आधीच सुरू असलेली मंदी वाढली. अंतिमत: सामान्य माणूस भरडला गेला. उद्योगांवर परिणाम आधीची मंदी, नोटाबंदी यांनी (आणि नंतर करोनाने) भरडला गेलेला आणि अल्प-मध्यम कुशल-श्रमाला रोजगार व उत्पन्न देणारा आणि मोठय़ा उद्योगांना सुटे भाग पुरविणारा उद्योग घटक म्हणजे सूक्ष्म-लघु-मध्यम (मायक्रो-स्मॉल-मीडियम =+ एमएसएमई) उद्योग. २०१५-१६ पासून मोठय़ा उद्योगांकडे मागणी सातत्याने कमी होत गेली. साहजिकच त्यांच्याकडून लहान उद्योगांकडे मागणी कमी जाऊ लागली आणि लहान उद्योगांमध्ये मंदी पसरली. या उद्योगांनी घेतलेली बँक कर्जे थकीत झाली. बरेचसे उद्योग बंद झाले, रोजगार तसेच उत्पन्न कमी झाले, हा मंदीचा आणखी एक फटका. मोठे उद्योग म्हणत होते की बेरोजगारी आणि उत्पन्न ऱ्हासामुळे आमच्या वस्तूंना उपभोक्त्यांकडून मागणी नाही. त्यामुळे खरे तर उपभोक्ता वर्गाला आर्थिक साहाय्य करून मागणी वाढविणे तर्कशुद्ध होते आणि त्यामुळे अर्थचक्र सुरू राहिले असते. सरकारने (उफराटा) विचार असा केला की मोठय़ा आणि छोटय़ा उद्योगांना रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच सरकारी बँकांचे व्याजाचे दर कमी करून बाजारात कर्जे (तरलता म्हणजेच लिक्विडिटी वाढवून) स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली म्हणजे उत्पादक प्रोत्साहित होऊन उत्पादन वाढवतील आणि त्यातून मंदी हटेल. उद्योजक वर्ग मात्र हातात मागणी पडल्याशिवाय पुरवठा वाढविणे अजाणपणाचे आहे म्हणून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न देता स्थितप्रज्ञ होता. सरकारने व्यक्तिगत तसेच कंपनी उत्पन्न करांचे दर जागतिक दरांपेक्षा कमी केले, पण मंदी हटली नाही. कारण कर हा नंतर येतो. त्याआधी उत्पादन केल्यास नफा वाढेल याची तर शाश्वती पाहिजे. खुद्द अमेरिकेत या काळात कारखान्यांच्या मजुरीची बिले सरकारने सहन केली. त्यामुळे उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न व मागणी यांची पातळी बऱ्याच प्रमाणात टिकून राहिली. सामान्यांना फटका या सात वर्षांच्या काळात आयात होणाऱ्या इंधन तेलावर सतत विशेष उत्पादन शुल्क वाढवून, सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्याचा भार, डिझेल-पेट्रोलच्या किमती वाढवून, गरीब तसेच मध्यमवर्गीय जनतेवरच टाकला गेला आहे. याच काळात घरगुती गॅसच्या किमती इतक्या वाढविल्या आहेत की सुरुवातीला प्रत्येक घरात गॅस योजनेखाली दिलेले गॅस सििलडर रिकामे पडले असून ग्रामीण स्त्रिया पुन्हा लाकडाच्या चुलींवर स्वयंपाक करतानाची विविध राज्यांमधील चित्रे आपण पाहात आहोत. कारण? कारण मंदी आणि बेरोजगारीमुळे कमी झालेल्या उत्पन्नात एवढा महाग गॅस त्यांच्या आवाक्याबाहेरचा झाला आहे! मंदीत उद्योगांची बँक-कर्जे परत करण्याची क्षमता नाही आणि उत्पादन कार्य चालू राहिले पाहिजे म्हणून सरकारने २०१५-१६ पासून मोठय़ा उद्योजक वर्गाची सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निरस्त केली. दिवाळखोरी लवादात धनकोंच्या मान्य झालेल्या एकूण कर्जापैकी फक्त ३४ टक्के रकमेवरच त्यांना समाधान मानावे लागले. बाकी ६६ टक्के रकमा बँकांना सोडून द्याव्या लागल्या. संसदेत २५ जुलै २०२१ रोजी अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरानुसार देशात कर्ज बुडविणाऱ्या विशिष्ट (युनिक) व्यक्तींची संख्या ३१ मार्च २०१९ रोजी २०१७ होती, ती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत (२४ टक्के) वाढून २४९४ इतकी झाली! छोटय़ा उद्योगांच्या समस्येवर नेमलेल्या संसदीय समितीने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की सरकारने या क्षेत्राचा सखोल अभ्यास केला नाही, तो करावा; सध्या जाहीर केलेले सवलतींचे पॅकेज अपुरे आहे. त्यामुळे सुमारे २५ टक्के छोटे उद्योग नादारीत जातील. सरकारचा कळस सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या सरकारने ऑगस्ट महिन्यात मंदी हटविण्यासाठी (सरकारजवळ पसा नसल्यामुळे) खासगी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करावी, जोखीम स्वीकारावी (म्हणजेच ‘मंदी गोऽऽऽ’) असे आवाहन करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) कार्यक्रमात पंतप्रधान आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांनी उद्योजकांना आवाहन केले की सरकारने उद्योग-चालनातील अडथळे दूर केले आहेत, आणखी काही अडचणी असल्यास सोडवू, पण तुम्ही गुंतवणूक करा आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण करा. अर्थमंत्रीही तेच बोलल्या. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी मोठय़ा उद्योजकांना म्हणाले की तुम्ही ‘राष्ट्रवादी’ दृष्टिकोन दाखवून लहान उद्योग तसेच स्टार्टअपना मदत करा. सगळ्या आर्थिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करू असे आधीच जाहीर केल्यामुळे ‘अच्छे दिन’ची आश्वासने पूर्ण करतो असे दाखविण्यासाठीसुद्धा सरकारजवळ खासगी क्षेत्राची मनधरणी करण्याशिवाय मार्गच उरलेला नाही. कळस म्हणजे पसा मिळविण्यासाठी ऑगस्ट २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने चार वर्षांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग तसेच संस्थांच्या जवळ असलेली संयंत्रे, जमिनी इत्यादी प्रदीर्घ काळासाठी (२५ ते ३० किंवा अधिक वर्षे) भाडेपट्टय़ाने देण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यात एकूण १३ क्षेत्रांतील सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. त्यापैकी रस्ते, रेल्वे, वीजवहन यांचेच मूल्य ६६ टक्के आहे. सरकार कितीही सांगत असले की ही मालमत्तांची विक्री नाही, भाडेपट्टा आहे तरी अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे पुढील २५-३० वर्षे कोणतेही सरकार भाडेकरार तोडल्याशिवाय कुठलेही धोरण बदलू शकणार नाही म्हणजे आजचे सरकार भविष्यातील सरकारांचे धोरण स्वातंत्र्य (अधिकार नसताना) हिरावून घेत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे ग्रामपंचायतींपर्यंत हे मालमत्तांच्या चलनीकरणाचे आदेश गेल्याचे कळते. साहजिकच जनतेला वाटते आहे की ‘चालले काय आहे?’ लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
