सार्कच्या हेतूंना सुरुंग लावण्याचे काम करताना पाकिस्तान दिसत असला, तरी ते केवळ प्यादे आहे. चाली खेळतो आहे तो चीन, हे यंदा काठमांडू बैठकीतही दिसले. सार्कमध्ये घुसखोरी करण्याचा चीनचा डाव हाणून पाडण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न भारताने केले आणि पाकिस्तानादी देशांचे आग्रह थोपवून धरले. ही कसरत भारतास वारंवार करावीच लागणार आहे..दक्षिण आशियाई देशांतील सहकार्य वाढावे या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या सार्क या संघटनेच्या रंगमंचावरून गेल्या दोन दिवसांत दिसले ते प्रादेशिक संघर्षांचे शोकनाटय़. त्यात या वेळी पडद्याआडच्या कलाकाराच्या भूमिकेत होता चीन. काठमांडूतील सार्क परिषदेत चीनला निरीक्षक म्हणून आवतण देण्यात आले होते. परंतु या चिनी उंटाचा सार्कच्या तंबूतच घुसखोरी करण्याचा डाव होता आणि त्यामुळे या संघटनेतील पारंपरिक भारत-पाक वाद अधिकच गहिरा झाल्याचे दिसले. सार्कची ही शिखर परिषद गेल्या दोन दिवसांत पार पडली. तेथे बुधवारी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संघटनेच्या आजवरच्या अपयशावर नेमके बोट ठेवले होते. ही संघटना लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यांचे हे विधान या वेळीही खरे ठरता ठरता राहिले. वर वर पाहता त्याला कारणीभूत म्हणून पाकिस्तानकडे बोट दाखविता येईल. त्याने प्रारंभी आडमुठी भूमिका घेतली. त्यामागे पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा भारतविरोध होताच. पण पाकिस्तान हे केवळ प्यादे असून खरा सूत्रधार चीन आहे हे लक्षात घेतले की, पाकिस्तानच्या बदललेल्या भूमिकांचा आणि त्या अनुषंगाने सार्क परिषदेतील घटना आणि घडामोडींचा नेमका अर्थ लावता येईल.दोन महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या गटांवर सात्त्विक टीका केली होती. सात आणि वीस राष्ट्रांचे असे गट असण्याऐवजी सर्वाचा मिळून एकच गट का असू नये, हा त्यांचा सवाल आदर्शवादी खरा. पण व्यवहारात अशा स्वप्नाळूपणाला किंमत नसते. काही समानशील राष्ट्रांनी ‘पास-पास’ यावे, ‘साथ-साथ’ चालावे आणि त्यातून आपले राष्ट्रीय हितसंबंध दृढ करावेत हा या गटांमागचा हेतू असतो. शीतयुद्धाच्या काळात राष्ट्रांचे गट प्रामुख्याने लष्करी आणि सुरक्षाविषयक गरजांवर आधारलेले होते. जागतिकीकरणाने त्यांना गडद आर्थिक परिमाण दिले. म्हणजे शस्त्रांबरोबरच तराजूलाही तेवढेच महत्त्व आले. याचे कारण संघर्ष मिटविण्याचा मार्ग नेहमी बंदुकीच्या नळीतूनच जातो असे नव्हे, तर तो तराजूच्या तागडीतूनही जातो व तो अधिक सुकर असतो. सार्कसारख्या संघटना आजच्या काळात अधिकच महत्त्वाच्या बनल्या आहेत त्याचे कारण हेच. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथग्रहण सोहळ्यासाठी सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आग्रहाचे आवतण पाठविले त्यामागे हाच विचार होता, असे सांगितले जाते. अर्थात अशा सोहळ्यांतील भेटीगाठींतून खुशालीच्या वास्तपुस्तीपलीकडे फार काही हाती लागत नसते. ते या सार्क बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सिद्धच झाले. तरीही सार्क राष्ट्रांना एकत्र आणून गटातटांच्या राजकारणात भारताचेही एक दृढ स्थान निर्माण करण्याच्या मोदीनीतीतील एक डाव म्हणून त्याकडे पाहता येईल. त्या सोहळ्याच्या वेळी मोदी यांनी सार्क देशांना परस्पर सहकार्याची साद घातली होती. परवा काठमांडूतही त्यांनी तेच सांगितले. २०१६ पर्यंत भारतातर्फे सार्क उपग्रह सोडण्यात येईल, सार्क राष्ट्रांसाठी ३ ते ५ वर्षांचा व्यापारी व्हिसा देण्यात येईल, सार्क व्यापारी प्रवासी कार्ड सुरू करण्यात येईल, वैद्यकीय व्हिसा तातडीने देण्यात येईल, सार्कसाठी विस्तारित राष्ट्रीय ज्ञानजाल तयार करण्यात येईल अशा विविध घोषणा त्यांनी केल्या. दक्षिण आशियातील भारताचे प्रभावक्षेत्र कायम ठेवणे हा या सर्व घोषणांमागील हेतू उघडच आहे. भारताने तो कधी लपवूनही ठेवलेला नाही. किंबहुना अनेकदा तो एवढय़ा जोरकसपणे मांडला आहे की त्याने अन्य राष्ट्रे भयशंकित व्हावीत. भारताची वागणूक अनेकदा ‘मोठय़ा दादा’सारखी असते अशी तक्रार करणारांत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका यांचा समावेश असला, तरी खऱ्या अर्थाने ते पाकिस्तानचे दुखणे होते. नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या मातोश्रींना पाठविलेल्या साडीमुळे ते झाकले जाईल असा भ्रम तेव्हा अनेकांना झाला होता. ते किती फोल होते हे पुढे पाकच्या सीमेवरील आगळिकींनी दिसलेच. शपथ सोहळ्यात प्रेमभरे हस्तांदोलन करणारे मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ काठमांडूत एकमेकांच्या चेहऱ्याकडे पाहणेही टाळत होते, यातच बरेच काही आले. दुसऱ्या दिवशी मात्र दोन्ही पंतप्रधानांनी एकमेकांशी कट्टी सोडून बट्टी केली. त्यातून पाकने आधीची हट्टी भूमिका सोडली आणि दक्षिण आशियासाठी एकात्मिक विद्युतजाल निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण करारही आकारास आला. त्यामुळे या परिषदेच्या कपाळावर अपयशाचा टिळा लागता लागता राहिला. याचा आनंद ठीक आहे. त्या आनंदात पाकिस्तानला असलेली चीनची फूस मात्र दुर्लक्षिता येणार नाही.दक्षिण आशियातील भारताचे वर्चस्व आणि अमेरिकेचा प्रभाव यांवर मात करण्यासाठी चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरले आहे. जगातील सर्वात मोठय़ा जलविद्युत प्रकल्पासह सुमारे चार हजार ५६० कोटी डॉलरचे प्रकल्प चीन पाकिस्तानात उभारत आहे. अशाच प्रकारे नेपाळमध्येही अनेक चिनी प्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामुळे भारताने दिलेल्या बोलाच्याच कढीवर पोट भरणारा नेपाळ चीनच्या कच्छपी लागला नसता तर नवलच. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठीच मोदी प्रयत्नशील असले, तरी त्याला कितपत यश येईल याविषयी शंकाच आहे. नेपाळमधील काही राजनैतिक उच्चपदस्थ आणि काही राजकीय नेते यांना हाताशी धरून चीनने, सार्कमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी छुपी मोहीमच उघडली होती. तिला बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवचाही पािठबा होता. शरीफ यांनीही काठमांडूत हीच भूमिका मांडली. हे सर्व पाहता त्या परिषदेत पाकी-चिनी भाई-भाई, नेपाळी-चिनी भाई-भाई अशा घोषणा घुमल्या नाहीत हेच विशेष म्हणावे लागेल. बाकी हवा तीच होती. त्यावर आधी आपल्या आपसातील सहकार्याचे पाहा, मग आणखी कोणाला सहभागी करायचे ते बघू अशी भूमिका भारताने सुरुवातीलाच घेतली. ते बरेच झाले. चीन सार्कचा सदस्य बनणे याचा अर्थ भारताच्या दक्षिण आशियातील प्रभावाला सुरुंग इतका स्पष्ट आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत आपल्या फायद्याचेच सहकार्य धोरण ठेवायचे आणि दुसरीकडे आपल्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाबाबत कोणतीही तडजोड करायची नाही, असे चीनचे सध्याचे परराष्ट्र धोरण आहे. या द्विस्तंभीय धोरणाचा मुकाबला हे व्यापक आव्हान मोदींसमोर आहेच. पण चीनला सार्कच्या दारातच रोखण्याचे कामही त्यांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी पूर्व आशियातील जपान, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम यांसारख्या चीनच्या अंगणातील देशांबरोबर संबंध वाढवतानाच अफगाणिस्तान, मालदीव, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका या सार्क राष्ट्रांनाही गळ्याशी धरून ठेवण्याची कसरत करावी लागणार आहे.काठमांडूतील सार्क परिषदेच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने मोदी यांनी त्याला सुरुवात केल्याचे दिसले. त्या दृष्टीनेही भारताला कधी नव्हे ती आज सार्क संघटनेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तारेवरची कसरत करीत का होईना, सार्कची ही आठ खांबी सर्कस सुरूच राहील हे पाहणे भारताच्या फायद्याचे आहे. मोदींची पावले त्या दिशेनेच पडत आहेत, त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे.
