उद्योगपतींची कर्जमाफी न बोलता केली जाते तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मोठय़ा उत्साहात डांगोरा पिटला जातो. या दोन्ही माफीनाम्यांमुळे फायदा फक्त निवडकांचाच होतो. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा आणि आत्महत्यांचा संबंध नाही, हे तर रिझव्‍‌र्ह बँकही आता सांगते आहे.. तरीही कर्जमाफीचे निर्णय घेतले जातात. ते मुख्यमंत्र्यांनी टाळले आहे..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तूर्त अभिनंदन. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करावे लागणे आणि तरीही त्याआधी तूर्त लावणे यामागे तसेच कारण आहे. प्रमुख विरोधी पक्षपदाची जबाबदारी अंगावर पडलेली काँग्रेस आणि आपण विरोधी पक्षाच्या अंगणात की सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीखाली याबाबत सोयीस्कर संदिग्धता बाळगणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना विधानसभा अधिवेशनाच्या तोंडावर अचानक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी असे वाटू लागले. त्यामुळे शेतकरीहिताच्या भावनेने भारलेल्या या दोन पक्षांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील सर्व कर्ज माफ केले जावे अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी म्हणजे कोण संवेदनशील विषय. तो निघाला की भले भले मागच्या दाराने काढता पाय तरी घेतात किंवा मागणी मान्य तरी करून टाकतात. अशा परिस्थितीत या मागणीसमोर मान न तुकवण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. शेतकरी असो वा उद्योजक. भारतीय अर्थविश्वाला कर्जमाफी या जीवघेण्या व्याधीने ग्रासलेले असून या दोघांत काही फरक आणि बरेचसे साधम्र्य आहे. यांतील फरक इतकाच की उद्योगपतींची कर्जमाफी न बोलता केली जाते तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मोठय़ा उत्साहात डांगोरा पिटला जातो. तसेच या दोन्ही कर्जमाफीतील समानता म्हणजे या दोन्ही माफीनाम्यांमुळे फायदा फक्त निवडकांचाच होतो. या निवडकांचे लागेबांधे अर्थातच राजकीय असतात आणि कर्जमाफी या राजकीय वर्गासाठीच अधिक किफायतशीर असते. एकदा कर्जमाफी केली की उद्योग जसे टरारून फुलू लागले आहेत असे दिसत नाही तसे शेतीचेही त्यामुळे उत्पादन वाढते असे होत नाही. यांतील आणखी एक साम्य म्हणजे ज्या कोणावर विरोधी पक्षात बसावयाची वेळ येते त्यांस या रोगापासून बचाव करणे अवघड जाते. मग तो पक्ष भाजप असो वा काँग्रेस वा राष्ट्रवादी. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवसापासून या व्याधिग्रस्ततेची लक्षणे मोठय़ा प्रमाणावर दिसू लागली आहेत. तशी बाधा झालेले सरभर होतात आणि आपले नियतकर्तव्य विसरू लागतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्तन पाहता याचा प्रत्यय यावा. कर्जमाफी झाली नाही तर अधिवेशनच चालू देणार नाही, असा पवित्रा या दोन्ही पक्षांनी घेतला. राज्यातील विद्यमान राजकीय संस्कृतीचे प्रतििबबच ते. तेव्हा तो कोळसा उगाळण्यात काहीही अर्थ नाही. राज्यातील विरोधी पक्ष नेतेपद राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आहे. इतका निष्क्रिय नेता हा काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगू पाहात होता यातच काँग्रेसची दिवाळखोरी दिसून येते. राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनीही या कर्जमाफीविरोधातील सुरात सूर मिसळला आहे. धर्मातर केलेला आपल्या निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी अधिक जोरात प्रार्थना म्हणतो. धनंजय मुंडे यांचे हे असे झाले आहे. वास्तविक त्यांच्याप्रमाणे विखे पाटील हेही काळ शिवसेनेची भगवी पताका डोक्यावर घेणाऱ्यांत होते. त्यांच्या तीर्थरूपांनी, बाळासाहेब विखे यांनीही, असेच सोयीचे राजकारण केले. आताही तशी संधी मिळाली तर हे विखे पितापुत्र तसे करणारच नाहीत, याची शाश्वती काँग्रेसजनांनाही नसावी. सबब विखे अथवा मुंडे या दोघांनाही गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही.
गंभीर आहे ती वारंवार होणारी कर्जमाफीची मागणी. त्याबाबत काही प्रश्न पडतात. याआधी महाराष्ट्रात गेली १५ वष्रे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. आता शेतीचा कैवार घेणाऱ्या या पक्षांच्या सत्ताकाळात शेतीचा किती विकास झाला? या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजितदादा पवार यांच्या प्रशासकीय कर्तबगारीसमोर सगळेच मान तुकवतील. त्यांच्याकडे काही काळ राज्याचे पाटबंधारे खाते होते. त्यांच्यानंतर अजितदादांच्या पालखीचे भोई सुनील तटकरे यांच्याकडे ते खाते गेले. त्या काळात राज्यात सिंचनाखालील जमिनीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी का झाले? शेजारील मध्य प्रदेश वा गुजरात १८ ते २६ टक्के इतका कृषिविकासाचा दर गाठत असताना महाराष्ट्रातच नेमकी शेती का आकसत गेली? या पक्षांचे सरकार असताना २००८ साली भली मोठी कर्जमाफी दिली गेली. तब्बल ७२ हजार कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफीचा नक्की फायदा कोणाला झाला हे शोधून काढण्याचे कष्ट राधाकृष्ण विखे वा मुंडे यांनी कधी घेतले आहेत काय? लहान, मोठय़ा, मध्यम अशा सुमारे चार कोटी शेतकऱ्यांचे म्हणे या कर्जमाफीमुळे भले होणे अपेक्षित होते. तेव्हा त्यांचे किती भले झाले याचा काही शोध काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी घेतला आहे काय? त्याचप्रमाणे या कर्जमाफीमुळे किती बँकांच्या खतावण्या स्वच्छ झाल्या याची किमान प्राथमिक माहिती या पक्षांकडे आहे काय? त्या वेळच्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांचेच अधिक भले झाले, असे म्हटले जाते. त्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे मत काय? की यातील बऱ्याच बँका या पक्षांच्या मुखंडांहाती असल्याने त्याबाबत हे पक्ष सोयीस्कर मूग गिळून आहेत? त्या नंतरच्या आर्थिक वर्षांत देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी ही कर्जमाफी कशी वाया गेली याचे साद्यंत विवेचन केले, ते नव्याने कर्जमाफी मागणाऱ्यांना ठाऊक आहे काय? या कर्जमाफीत पशाचा घोळ झाला, कर्ज एकाचे माफ झाले आणि त्याचा फायदा दुसऱ्यानेच उचलला, असे अनेक प्रकार त्या महाकर्जमाफीत उघड झाले. ज्यांना कर्जमाफी मिळावयास हवी होती, त्यांना ती नाकारली गेली आणि ज्यांची कर्जफेडीची ऐपत होती त्यांचे कर्ज माफ झाले, असे हा अहवाल सांगतो. तो अहवाल या उभय पक्षांना अमान्य आहे काय? खेरीज काही खासगी वित्त संस्थांनीच या कर्जमाफीचा फायदा लाटला, हेही त्या अहवालाने उघड केले. त्याबद्दल या नवकर्जमाफीवाल्यांचे म्हणणे काय? आता इतकी मोठी कर्जे माफ झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वच प्रश्न संपले असणार. त्यामुळे २००८ नंतर सर्व शेतकरी आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे.. म्हणत शेत नांगरत आहेत, असे मानायचे काय? या कर्जमाफीनंतर एकही शेतकऱ्यावर स्वत:चा जीव घेण्याची वेळ आली नाही, असे आहे काय? यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा या मंडळींकडून अपेक्षित नाही. तरीही त्यांना परखडपणे एका सत्याचा सामना करावाच लागेल.
ते सत्यकथन केले आहे रिझव्‍‌र्ह बँकेने. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काहीही सुधारणा होत नाही आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा आणि आत्महत्यांचा काहीही संबंध नाही, हे ते सत्य. कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्ड या बँकेच्या स्थापनादिनी बोलताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच आर खान यांनी जी आकडेवारी सादर केली ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पोकळ नेत्यांपेक्षा महत्त्वाची ठरते. खान यांच्या मते शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जे आत्महत्यांच्या मुळाशी नाहीत. तर कृषिविकास आणि आत्महत्या यांचे थेट नाते आहे. ज्या शेतकऱ्यांना उत्पादनांचा विकास साधता आला, ते शेतकरी डोक्यावर कर्जे असली तरी आत्महत्या करीत नाहीत. लहान शेतकऱ्यांचे महिन्याचे उत्पन्न जेमतेम ६४०० रुपये असते. सर्व खर्च वजा जाता त्याच्या हाती महिन्याला फक्त २०० रुपये अतिरिक्त राहतात. तेव्हा तो शेतकरी महिन्याचा सरासरी ४७०० रुपयांचा कर्जाचा हप्ता फेडू शकेलच कसा? तेव्हा त्यास कर्जापेक्षा बाजारपेठ आणि विकास हवा, असे प्रतिपादन अनेक पाहण्यांचे दाखले देत खान यांनी या वेळी केले. गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही याआधी कृषिकर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना कसा काहीही फायदा होत नाही, ते सोदाहरण स्पष्ट केले आहे.
तरीही ही मागणी पुन:पुन्हा येत राहते. कारण ती करणारे शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचे हितरक्षक असतात. म्हणून ती फेटाळल्याबद्दल फडणवीस यांचे अभिनंदन. परंतु त्यांच्याच पक्षातील असे मध्यस्थ समर्थक हा निर्णय हाणून पाडणार नाहीत, याची हमी नाही. म्हणून त्यास तूर्त म्हणणे शहाणपणाचे.