मुळात भारतात मागील वर्षांत डाळींचे उत्पादनच कमी झाले. त्यामुळे बाजारातील भाववाढ अटळच होती. ती आणखी वाढणे ऐन निवडणुकीत सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे गुरकावणे, धमकावणे, ओरडणे अशा नेहमीच्याच आयुधांचा वापर करीत सरकारने डाळींचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर करडी नजर ठेवून कारवाई करण्याचा जो सज्जड दम दिला, तो फुसका ठरणारा आहे. तूर, मूग, मसूर, उडीद, हरभरा यांसारख्या डाळींचा सर्वाधिक वापर भारतातील रोजच्या अन्नपदार्थामध्ये होतो. भारतात त्यांचे उत्पादन कमी होते, हे लक्षात घेऊन आफ्रिकेतील अनेक देशांनी केवळ भारताला निर्यात करण्यासाठी डाळींचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. आशियाई देशांत डाळींचा वापर अधिक होतो. त्यातही भारतात सर्वाधिक. त्यामुळे वर्षांला किमान ३२० लाख टन कडधान्ये आणि डाळींची देशाची गरज असते. ही गरज देशांतर्गत शेतीतून कधीच भरून येत नाही. परिणामी डाळींच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. आधीच उत्पादन कमी, त्यात मागील वर्षी पावसाने दिलेला गुंगारा आणि निसर्गाचा अवकाळी कोप, यामुळे डाळींचे अपेक्षित म्हणजे २८० लाख टनाचे उत्पादनही होऊ शकले नाही. उलट त्यात १५ टक्क्यांची घटच झाली. तरीही गरज भागवण्यासाठी भारताने ४५ लाख टन डाळींची आयात केली. ती पुरेशी नाही. त्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण होणे स्वाभाविक ठरले.
सध्या बाजारात डाळींचे भाव कडाडले आहेत. ते पुढील काही काळ तसेच राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जनतेत रोष पसरू नये, यासाठी साठेबाजांवर कारवाईची घोषणा म्हणजे केवळ फुंकर. बाजारात कडधान्ये आणि डाळींची फार मोठी उपलब्धता नाही. व्यापाऱ्यांनी अधिक भाव मिळताच डाळी विकून टाकल्या आहेत. अधिक आयात शक्य नाही. त्यामुळे साठवणूकही मोठया प्रमाणात होणे शक्य नाही. त्यामुळे सज्जड दम देणे एवढेच सरकारच्या हाती राहते.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा: दारू आणि पाणी
वास्तविक कडधान्ये आणि डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी जे प्रयत्न सातत्याने व्हायला हवेत, ते केंद्र सरकारकडून होत नाहीत. किमान आधारभूत किंमत लागू असताना आणि देशांतर्गत लागवड तुटीची असताना, ती वाढवण्यासाठी जे करायला हवे, त्याबाबत सतत दुर्लक्ष होते. जे डाळींच्या बाबतीत तेच तेलबियांबाबतही घडत आले आहे. देशाला एका खाद्यतेल वर्षांत (ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर) सुमारे २६० ते २७० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. त्यांपैकी सुमारे १०० लाख टन देशात तयार होते, तर सरासरी १४० ते १६० लाख टन (म्हणजे सुमारे ६० टक्के) तेलाची आयात केली जाते. देशाची वाढती लोकसंख्या आणि आहार पद्धतीचा विचार करता खाद्यतेलाचा वापर दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: ‘शंकर, माझ्यावर टीका करत रहा’
मध्य भारत किंवा मोसमी पावसाच्या प्रमुख प्रभाव क्षेत्रात (मान्सून कोअर झोन) डाळी, तेलबियांसह विविध शेतमालाचे उत्पादन मोठया प्रमाणावर होते. या भागात चांगला पाऊस पडतो. परंतु, पर्जन्यवृष्टीची अनियमितता किंवा उशिराने आलेला पाऊस यामुळे वेळेत खरीप पेरण्या झाल्या नाहीत, तर कडधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादनात मोठी घट होते. या संपूर्ण परिसरात सिंचनाचे प्रकल्प राबवणे अधिक आवश्यक आहे. देशाची अन्नसुरक्षा निश्चित करण्यासाठी ते अधिक महत्त्वाचे आहे, याचे भान सरकारला यायला हवे. देशातील शेतमालाच्या उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यासाठी जी यंत्रणा कार्यक्षमपणे राबवावी लागते, ती राबवली जात नाही. कोणत्या शेतमालाची देशाला किती गरज आहे, हे लक्षात घेऊन, शेतीचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे आवश्यक असते. किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारपेठेचा अन्योन्यसंबंध महत्त्वाचा असतो. तसेच जागतिक पातळीवरील शेतमालाच्या उत्पादनावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. कोणत्या शेतमालाचे किती उत्पादन कोठे होत आहे, हे लक्षात घेऊन आयातीचे नियोजन करण्यावाचून यापुढील काळात भारतापुढे पर्याय नाही. प्रचंड लोकसंख्येची भूक भागवता भागवता होणारी दमछाक, शेतीच्या उत्पादनक्षमतेवर येणाऱ्या मर्यादांमुळे अधिकच वाढते आहे. गेल्या काही दशकांत शेतीमध्ये नवे प्रयोग करून उत्पादनवाढीचे प्रयत्नही मोठया प्रमाणावर होताना दिसत नाहीत. केवळ साठेबाजांना दरडावण्यापेक्षा शेतीच्या उत्पादनात वाढ कशी होईल, यालाच आता प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
