सुरज मिलिंद एंगडे ‘नसेल त्याचे काय?’ हा ९१ टक्के दलितांना छळणारा प्रश्न! त्याकडे लक्ष देणे हाही आंबेडकरवाद.. भारतातील विषमता समजून घ्यायची, तर सामाजिक व आर्थिक निकषांवर आपल्याला पर्याय शोधावे लागतील. या दोन्ही निकषांवर इतिहासाची जाण अत्यावश्यक आहे. सामाजिक तत्त्वाचा विचार केल्यास दोन मुख्य कारणे दिसतात. एक जातीय वर्गवारी आणि दुसरी म्हणजे धार्मिक भेदभाव. पुढे दिसते ती, जातींनी विभागून तयार केलेली एक वर्गीय व्यवस्था ज्यामध्ये आर्थिक चौकटीत विशेष जातींना प्राधान्य देण्यात आले व आधुनिक उदारमतवादी भांडवलशाहीत या काही जातींचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यात आले. आर्थिक निकषाचा विचार करायचा तर ‘आर्थिक समाज’ म्हणजे गेल्या २५० वर्षांच्या औद्योगिक क्रांतीतून बदलत गेलेला समाज. इथे भांडवल, उत्पादन, अधिशेष व नफा या मूल्यांना अढळ मानले आहे. या व्यवस्थेचे मूळ समाजाऐवजी व्यक्तिकेंद्रित उत्पादकतेमध्ये आढळते. म्हणजे कोण किती भांडवल बाजारामध्ये पुरवू शकतो यावर त्या व्यक्तीची किंमत ठरते. भारतात इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज अशा प्रमुख युरोपीय शक्तींनी काही काळ भारताच्या उत्पादनातून नफा करून घेतला. त्यातूनच वसाहतवादाची व्याख्या तयार झाली. पण त्याहीआधी मध्ययुगात, इंग्लंडचे राज्य आधी नॉर्मन (फ्रेंच) व पुढे सॅक्सन (जर्मन) लोकांनी काबीज केले. त्यांचे तिथे आगमन होताच त्यांनी काही मूलभूत बदल आणले. त्यात सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे जमिनींची पट्टी बांधणे. यातून समाजाच्या वर्गीय व्यवस्थापनचे व्याकरण ठरले. जमिनींचे पट्टे काढण्यातून, जमीनमालक व चाकर अशी समाज-विभागणी झाली. असेच नियम त्यांनी जमिनींच्या हक्काबद्दल आपल्या वसाहतींमध्ये केले. भारतात आधीच जमीन ही राजेशाहीत अर्थात स्थानिक राजांकडे होती. जमिनींचा पट्टा केल्यानंतर त्यावरचे अधिकार ठरविले. इथली कृषीसंपत्ती नवीन बाजारात पोहोचण्यासाठी असावी तसेंच औद्योगिकीकरणाला काही मदत व्हावी हे यामागचे दोन हेतू. इंग्रजपूर्व काळातली ‘वतनदारी’ म्हणजे जातीय गुलामगिरी. बाबासाहेब आंबेडकर हे रावसाहेब भोळे यांच्यानंतर दुसरे लोकप्रतिनिधी, ज्यांनी खोती प्रथेविरुद्धचे विधेयक (१९३७) तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात सादर केले. खोतांच्या शोषणाविरुद्ध हे विधेयक शेतकरी- शेतमजुरांना दिलासा देणारे होते. त्याआधी १९१८ साली ‘स्मॉल होिल्डग्ज अ‍ॅण्ड देअर रेमेडीज’ या प्रबंधात बाबासाहेबांनी, जमिनीवर असलेल्या आश्रित वर्गाचा कसा फायदा औद्योगिकीकरणामुळे होऊ शकतो हे दाखविले. बाबासहेबांची पीएच.डी. ही वित्तीय धोरणांसंदर्भात होती, पण त्यासोबत त्यांना भारतीय समाजाची अचूक जाण होती. म्हणून त्यांनी शेतकरी व शेतमजूर यांत फरक करत त्या व्यवस्थेला एक आव्हान दिले. या शब्दांचे आर्थिक संदर्भ समजून घ्या, असे आवाहन त्यांनी कुलाबा शेतकरी परिषदेत केले. इथल्या वंचित वर्गाची उन्नतीही जमिनीशी निगडित आहे असा विचार मांडून न थांबता बाबासाहेबांनी, आपल्या संघटनेचे लक्ष गायरान जमिनीकडे नेले. भूमिहीन शेतमजुरांसाठी बाबासाहेबांची तळमळ एवढी होती की, शे.का.प.चे मराठवाडय़ातील कार्यकर्ते बाबासाहेबांना भेटण्यासाठी गेले, तेव्हा बाबासाहेब रडू लागले, अशी या कार्यकर्त्यांची आठवण आहे. आपल्या चळवळीचा फायदा शहरी भागातल्या लोकांपुरता मर्यादित राहिला व हवे तसे लक्ष अद्याप ग्रामीण भागातील समाजाकडे देऊ शकलो नाही, याचे ते दु:ख. पुढे १९२८ ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी ऑफिसेस अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव बाबासाहेबांनी दिला. यामध्ये पाटील, कुलकर्णी व मामलतदार हे ग्रामीण अधिकारी महारवतन व्यवस्थेत कसे शोषण करतात हे दाखवून दिले. त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांनी जमिनीचे हक्क, अधिकार व शोषण यांची जाणीव करून देत आपले राजकारण तयार केले. कष्टकरी, शेतमजूर किंवा छोटय़ा जमिनींवर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची बाजू त्यांनी घेतली. प्रांतिक कायदेमंडळात असो व संविधान सभेमध्ये, बाबासाहेब आंबेडकर प्रामाणिकपणे हे मुद्दे उचलताना दिसतात. दोन घटनांचा इथे उल्लेख महत्त्वाचा आहे. पहिली १९५३ साली औरंगाबाद इथली. मराठवाडय़ाचे दलित सरकारी पडीक जमिनी कसत होते. मात्र त्यातून उत्पन्न कमी, कर अधिक. जमिनींवर हक्क सरकारचा, त्यामुळे त्या कधीही जाण्याची भीती. बाबासाहेबांनी त्याविरोधात भाषणातून दलितांना आव्हान केले की सरकारी पडीक जमिनींवर कब्जा करून लागवड करा. परिणामी दलितांनी आंदोलन हाती घेतले. जवळपास १७०० लोकांना अटक झाली. बाबासाहेबांनी मंत्र्यांना खडसावले व विचारले की, उपासमारीवर जगणाऱ्यांसाठीची जमीन सरकार घेत आहे काय. प्रत्युत्तर म्हणून भारतभर आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. तो लढा बाबासाहेबांच्या नाशिक व मराठवाडा भागातील अनुयायांनी सुरू ठेवला. पुढे आग्रा येथील १८ मार्च १९५६ साली बाबासाहेबांनी अनेक विषयांचा उल्लेख करीत जमिनीच्या विषयात हात घातला. तिथेदेखील त्यांनी दोन लाख लोकांना पडीक जमिनीवर हक्क मांडायला सांगितले. ‘‘कसेल त्याची जमीन, नसेल त्याचे काय?’’ ही त्या चळवळीची हाक होती! पण आज काय स्थिती आहे? आकडेवारी पाहिली व सरकारी समितींचे अहवाल वाचले तर लक्षात येते की, बाबासाहेबांचा अपूर्ण लढा पुढे नेण्यास त्यांचे अनुयायी असमर्थ ठरले. बाबासाहेबांचे निकटचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी प्रामाणिकपणे भारतभर भूमिहीनांच्या जमीन-हक्कासाठी सत्याग्रह केले. जेल भरो आंदोलनही झाले. काँग्रेसप्रणीत सरकारे ही आंबेडकरवादी विचाराने बिथरली आणि त्यांनी प्रत्येक गावात जमिनींच्या मालकाला संरक्षण दिले होते. या वर्गाचा पािठबा काँग्रेसला मिळाला. जमीन ही फक्त आर्थिक हक्काची हाक नव्हती. किंबहुना जमीन ही सामाजिक न्यायाची एक भक्कम बाजू होती. दलितांचे सामाजिक पुनर्वसन स्वतंत्र भारतात करायचे नव्हते म्हणून त्यांना हलाखीत ठेवून शहरीकरणातील प्यादी बनवून त्यांचे श्रम अगदी मोजक्या तुटपुंज्या भावात विकले गेले. दलित या देशाचे समान नागरिक नाहीत. त्यांच्याकडे आपले म्हणून काहीच नाही. त्यांना या त्यांच्या देशातील जमिनीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ही परिस्थिती एवढी निर्दय की, त्यांना फक्त देशप्रेमाचे धडे दिले जातात पण देशानेच दिलेल्या हक्कापासून पिढय़ानपिढय़ा लांब ठेवले जाते. राष्ट्रीय जमीन योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जमीन संसाधन विभागाने २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय जमीन सुधार योजने’चा मसुदा मांडला, त्यात जमिनीची अवस्था, भूमिहीन गरिबांची परिस्थिती, अनुसूचित जाती /जमाती व इतर मागास जातींची जमीन-मालकी याची आकडेवारी मिळते. हेही उघड होते की, भारताची गरिबी ग्रामीण भागात जास्त आहे कारण असे की जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या जमिनीवर अवलंबून आहे. त्यापैकी ६० टक्के जनतेकडे पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी जमीन आहे, तर दहा टक्क्यांकडे ५५ टक्के जमीन! त्यांना ‘सरकारी लाभ’ म्हणून नव्हे, तर हक्क म्हणून जमीन मिळाली पाहिजे, अनेक कायदे असूनही स्वातंत्र्योत्तर काळात हे झालेले नाही, त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर योजना हवी, असे सांगणारा हा मसुदा म्हणतो : जमीन ही आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक दर्जा देणारी सर्वात मौल्यवान अविनाशी मालकी आहे. जमीन एक ओळख व प्रतिष्ठा देते. ‘एनएसएसओ’चा २००३- २००४ चा अहवाल सांगतो की, ३१.२ टक्के भारतीय नागरिक हे जमिनीच्या हक्कांपासून वंचित आहेत, तर सन २०१५ -१६ च्या कृषी जनगणनेनुसार या ३१ टक्के भूमिहीनांपैकी दलित - आदिवासींची परिस्थिती आणखी नाजूक आहे. दलित वर्गाकडे फक्त नऊ टक्के शेतजमिनीची मालकी आहे. म्हणजे ९१ टक्के दलित भूमिहीन आहेत. हरियाणा, पंजाब व बिहार या ‘कृषीप्रधान’ राज्यांतील ८५ टक्के दलितांना शेतमालकाच्या दयेवर जगावे लागते. त्यामुळे आपल्याला ‘राष्ट्रीय जमीन सुधार योजने’ची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यामध्ये वरकड जमिनी, व धार्मिक संस्थांना दिलेली जमीन यावर १० ते १५ एकपर्यंतची मर्यादा आणून, उरलेल्या जमिनींची ‘जमीन बँक’ करावी, अशी त्या मसुद्याची सूचना आहे. आंध्र प्रदेशात असे करण्यात आले. बाबासाहेबांचे भरकटलेले अनुयायी बाबासाहेबांची सांविधानिक लढाई ही मूलभूत विषयांवर होती. त्यांनी ‘मालमत्तेचा अधिकार’ देण्यास कडाडून विरोध नोंदवला होता. त्यांनीच ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज’ या शे.का.प.तर्फे प्रस्तुत संविधानात जमीन व शेती ही राज्याची मालमत्ता असावी असे सुचविले होते. त्यांच्या मते या व्यवस्थेत कोणीही मालक नसेल, कोणीच भूमिहीन, शेतमजूर नसेल! पण जमीन-मालकी ही प्रत्येक व्यक्तीचा त्या देशावर आपली मालकी असल्याचा पुरावा आहे. उगाच फुकट उपाशीपोटी भूमिहीनांना राष्ट्रप्रेमाचा प्याला पाजू पाहणारा जमीनदार वर्ग आजही दिसतो. त्यामुळे भारताच्या दलित समाजाने त्यांचे भविष्य हे फक्त शहरांपुरते मर्यादित न ठेवता ग्रामीण पिढय़ांचाही विचार करायला हवा. आंबेडकरी अनुयायांमध्ये मध्यमवर्गीय आस आहे आणि त्यांनी आपला अख्खा लढा हा तुटपुंज्या आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवला आहे. बाबासाहेबांचे अपुरे काम त्यांच्या अनुयायांना सविस्तरपणे करावे लागेल. स्वत:च्या छोटय़ा चौकटीत राहून समाजपरिवर्तन करता येणर नाही. आज भारतातील सारेच पक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतात, पण मूलभूत आर्थिक उन्नतीचा पर्याय त्यांच्याकडे दिसत नाही. सरकारी योजनांवर संपूर्ण अवलंबून न राहता स्वत:ची एक आर्थिक ओळख देऊन सामाजिक बदल कसा घडवता येईल याकडे पाहणे अत्यावश्यक आहे. भारताच्या दलित - आदिवासी नेतृत्वाने आपली लढाई ही जमीनकेंद्रित केली पाहिजे. जमिनीसोबत, सामाजिक लढाईचेदेखील राजकारण होऊ शकते. लेखक हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधक आहेत व ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये डॉक्टरेट पदवीचे अभ्यासक आहेत. suraj.loksatta@gmail.com
