ट्रम्प-धोरणांना ‘मागा’चे इंधन!

या चर्चांमध्ये ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांमागील अतार्किकपणा, आधीचे निर्णय फिरवणे, प्रस्थापित परंपरांना व संकेतांना न जुमानणे यांचे उल्लेख असणे स्वाभाविक आहे. यात अर्थातच ट्रम्प यांच्या विक्षिप्त व्यक्तिमत्त्वाचा खूप मोठा भाग आहे. दुसरा मुद्दा : ट्रम्प यांच्या आयात करविषयक निर्णयांच्या जेवढ्या चर्चा होत असतात त्या तुलनेत आयात करांव्यतिरिक्त निर्णयांच्या होत नाहीत. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील स्थलांतरितांबाबत, अमेरिकेतील नावाजलेल्या विश्वविद्यालयांबाबत, अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी आकांक्षांबाबत इत्यादी.

ट्रम्प यांच्या विविध निर्णयांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करताना त्यांच्या विक्षिप्त व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि आयात करांच्या विषयापलीकडे जाण्याची गरज आहे. याचे कारण ट्रम्प यांना या खेपेस मिळालेले निर्विवाद जनसमर्थन. त्याशिवाय, अमेरिकेतील दोन्ही सभागृहांतील रिपब्लिकन पक्षाचे जनप्रतिनिधीसुद्धा किमान सार्वजनिकरीत्या, ट्रम्प यांच्या निर्णयांवर काहीही टीका करताना दिसत नाहीत. असे यश कोणताही राजकीय नेता एकहाती मिळवू शकत नाही. त्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी, लष्करशहा, पैशाच्या थैल्या ओतू शकणारे आणि वैचारिक आयुधे तयार करणारे त्या नेत्याच्या मागे असावे लागतात.

या दिशेने विचार केला की लक्षात येते की ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा (२०२० मध्ये) राष्ट्राध्यक्षपद मिळण्यात निर्णायकपणे अमेरिकेतील ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ किंवा ‘मागा’ जनआंदोलनाचे मोठे योगदान आहे. या आंदोलनाने जे ‘कथानक’ (नॅरेटिव्ह) विकसित केले, त्याने मोठ्या संख्येने मतदार नागरिकांच्या आणि काही प्रमाणात अमेरिकेतील वरील समाज-अर्थ घटकांच्या मनाची पकड घेतली आहे. ‘मागा’च्या वैचारिक फ्रेममधील अनेक विरोधाभास (उदा. डॉलरचे ‘रिझर्व्ह करन्सी’ स्थान अबाधित ठेवून व्यापारी तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट) आणि ट्रम्प यांच्या धोरणांमधील दुटप्पीपणा (उदा. चीन आणि युरोपियन युनियन रशियाकडून अनुक्रमे अधिक तेल व वायू आयात करत असताना फक्त भारतावर दंडात्मक आयात कर लावणे) यांचे समर्थन करण्याचा लेखकाचा हेतू नाही. ट्रम्प यांची धोरणे आणि ‘मागा’ आंदोलनातील संबंध उलगडून पाहणे एवढाच माफक उद्देश आहे.

‘मागा’ आंदोलन

अमेरिकेचे ठोकळ उत्पादन जगातील सर्व देशांत, गेली अनेक दशके, पहिल्या क्रमांकावर राहिले आहे. असे असूनदेखील तेथे आर्थिक विषमता टोकाची आहे. ऐंशीच्या दशकापासून राबवल्या गेलेल्या आर्थिक धोरणांचे प्रमुख लाभार्थी देशातील दहा टक्के नागरिक राहिले आहेत, हे अगदी सरकारी आकडेवारीवरूनदेखील दिसते. याविरुद्धचा असंतोष त्या देशात अनेक वर्षे धुमसत होता. त्याचा स्फोट झाला २००८ सालातील ‘सब प्राइम’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वित्तीय अरिष्टाच्या निमित्ताने. या अरिष्टावर मात करण्यासाठी अमेरिकन सरकारने, केंद्रीय बँकेने अनेक खासगी बँका, विमा, औद्याोगिक कंपन्यांना सार्वजनिक स्राोतांतून अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली होती. यामुळे सार्वजनिक पैशाचा विनियोग उच्च वर्गातील गुंतवणूकदारांच्याच फायद्यासाठी होत असल्याचे सामान्य नागरिकांचे आधीचे मत अघिकच दृढ झाले. त्यानंतरच्या काही वर्षांत ‘टी पार्टी’ नावाने ओळखले जाणारे गट देशात अनेक ठिकाणी स्थापन झाले. अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यापासून फुटून, अमेरिकेच्या राष्ट्रवादाचे बीजारोपण करणारी, १७७३ सालातील ‘बोस्टन टी पार्टी’ मैलाचा दगड मानला जातो. २००९ नंतरच्या अतिरेकी राष्ट्रवादी आंदोलनाने हेच नाव घेतले होते.

ट्रम्प यांची २०१६ मधील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी निश्चित झाल्यानंतर आधीच्या ‘टी पार्टी’ आंदोलनाचे रूपांतर, अधिक व्यापक अजेंडा असणाऱ्या ‘मागा’ आंदोलनात होऊ लागले. याला ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेने पंखाखाली घेतले. ‘मागा’ आंदोलनातील ‘चला, पुन्हा एकदा अमेरिकेला तिचे गतवैभव प्राप्त करून देऊया’ या घोषणेत अमेरिकेचे आधीचे गतवैभव कमी झाले आहे याची अदृश्य, दुखरी बोच आहे. साहजिकच हे गतवैभव कमी होण्यासाठी काय कारणे असतील याची मांडणी समांतर पद्धतीने केली जाऊ लागली. ‘मागा’च्या मांडणीमध्ये ठळकपणे पुढे येणाऱ्या या परस्परसंबंधित कारणांची दोन गटांत विभागणी करता येईल; देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील.

देशांतर्गत कारणे

ही कारणेदेखील दोन गटांत विभागता येतील, सामाजिक आणि आर्थिक. गेली अनेक दशके, जगातील अनेक गरीब/ विकसनशील देशातील (प्रामुख्याने भारत, चीन, लॅटिन अमेरिकेतील) तरुणांची अमेरिका स्वप्नभूमी राहिली आहे. व्यवस्थापन, वित्त, उच्च तंत्रज्ञान, उद्याोजकता या क्षेत्रातील स्थलांतरित तरुणांनी आणि कमी वेतनावर वाट्टेल तेवढी अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या स्थलांतरितांनी, दोघांनी, अमेरिकेच्या आजच्या आर्थिक सामर्थ्यात लक्षणीय योगदान दिले आहे. असे असूनदेखील ‘आपल्याला आपल्याच देशात रोजगार न मिळण्यामध्ये स्थलांतरित कारणीभूत आहेत’, या मांडणीने अमेरिकेतील ‘भूमिपुत्रां’च्या मनाची पकड घेतली. अमेरिकेतील सरकरकडून निधी घेणारी विश्वविद्यालये आणि उच्चतंत्रज्ञानाधारित मोठ्या कंपन्या ‘सामाजिक वैविध्य’, ‘समानता’ आणि ‘दुर्लक्षित घटकांना सामावून घेणाऱ्या’ मूल्यांची नांगरणी करतात; त्यामुळेच अमेरिकेचे दरवाजे जगभरातील स्थलांतरितांना सताड उघडले गेले अशी मांडणी होऊ लागली. याचेच प्रतिबिंब ट्रम्प यांच्या संबंधित निर्णयात पडलेले दिसते.

अमेरिकेतील सेवाक्षेत्र तगडे असले तरी गेली अनेक दशके अमेरिकेतच उत्पादन केलेल्या औद्याोगिक मालाचे प्रमाण आणि त्या क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती घटत गेली आहे; यावर उतारा म्हणून आयात कर वाढवून अमेरिकेतील उद्याोगांना संरक्षण दिले गेले पाहिजे; अमेरिकेची हाताबाहेर जाणारी अर्थसंकल्पीय तूटदेखील आयात करांनी भरून काढता येईल; अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी प्रशासकीय खर्च कमी केले पाहिजेत; काही उदात्त हेतूंसाठी, देशातील आणि देशाबाहेरील संस्थांना अमेरिका देत असलेली मदत चक्क बंद केली पाहिजे अशा मांडण्या केल्या जाऊ लागल्या. ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय याच मांडणीवर बेतलेले दिसतात.

देशाबाहेरील कारणे

आंतरराष्ट्रीय व्यापार ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या (डब्ल्यूटीओ) नियमवहीनुसार सुरू झाल्यानंतर, त्याचा सर्वात जास्त फायदा ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूह, विशेषत: चीनने उठवला. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय व्यापार करेल, पण ‘राष्ट्रहित प्रथम’ या तत्त्वानुसार. प्रत्येक राष्ट्राशी स्वतंत्र ‘डील’ करण्याचे स्वातंत्र्य अमेरिकेला असेल. ट्रम्प यांच्या धोरणावर याचा स्पष्ट प्रभाव दिसतो. चीनने तंत्रज्ञान, संरक्षण सामुग्री, निर्यात क्षेत्र इत्यादी आघाड्यांवर केलेल्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळे अमेरिकेच्या जगातील प्रभुत्व स्थानाला नक्कीच आव्हान मिळाले आहे. भविष्यकाळातील अमेरिकेची सर्वच धोरणे या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी असतील. भले, आज अनेक कारणांमुळे अमेरिका चीनशी ताबडतोब शत्रुत्व घेऊ शकत नसली तरी.

अमेरिकेच्या दोस्तराष्ट्रांच्या, विशेषत: ‘नाटो’ गटाबरोबरच्या संबंधात अमेरिकेचा कमी, तर दोस्तराष्ट्रांनी अधिक फायदा करून घेतला. ‘नाटो’ गटाच्या संरक्षणाच्या जबाबदारीतील मोठा वाटा अमेरिकेने उचलल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पावर ताण पडला. या राष्ट्रांनी आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घ्यावयास हवी. दोस्तराष्ट्रांनी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार अधिक संतुलित करावयास हवा. याला ‘नाटो’ आणि युरोपीय राष्ट्रांना प्रतिसाद देणे भाग पडले. अमेरिकेला ठोस फायदा होणार नसेल तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना मदत करण्याची गरज नाही, या प्रतिपादनामुळे अमेरिकेने या संस्थांची जबाबदारी झटकली आहे.

अमेरिकेला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे तर जगातील विविध भागांवर तिची हुकमत चालली पाहिजे. यातूनच मग ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड, पनामा कालवा ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. त्यांची मजल कॅनडा अमेरिकेचे ५१वे राज्य करण्याची भाषा करण्यापर्यंत गेलेली दिसते. ट्रम्प यांची ही धोरणे जगाला कितीही विचित्र वाटली तरी, ‘मागा’ समर्थकांच्या मते ती बिनतोड आहेत. राजकीय सत्तेमागे एकच मोठा दबावगट असणे धोक्याचे असते, ते असे.