लाल किल्ला : ‘आरपार’च्या आधीचे शहाणपण!

शक्यता असूनही मोकळे…

दिल्लीतील शनिवारचा दिवस म्हणजे ‘अॅण्टिक्लायमॅक्स’ होता. ‘सरकारी सूत्रांकडून’ असे म्हणत परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयातून अनेक वृत्तसंदेश प्रसारित करण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण दलांची संयुक्त पत्रकार परिषद सकाळी साडेपाच वाजता होणार होती. पण नंतर ती साडेदहा वाजता झाली. त्यामध्ये, पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानने फौजांची जमवाजमव कशी सुरू केली आहे, पाकिस्तानने संघर्ष कसा तीव्र केला आहे, पाकिस्तानच्या कुरापती कशा वाढू लागल्या आहेत, असे सांगितले गेले. त्यातून चित्र निर्माण झाले की, भारत आता आरपारची लढाई करणार. या विचाराला पुष्टी देणारी माहितीही प्रसारित करण्यात आली. भारताकडून पाकिस्तानच्या आठ लष्करी तळांना लक्ष्य केले गेले, त्यामध्ये पाकिस्तानच्या लष्कराचे केंद्र असलेल्या रावळपिंडीतही ड्रोन हल्ला केला गेला होता. असे दिवसभर युद्धखोरीचे वातावरण प्रसारमाध्यमांतून तापत होते. संध्याकाळी सहा वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद होण्याआधी भारताकडून पाकिस्तानला सज्जड इशारा दिला गेल्याचेही वृत्त आले. पाकिस्तानने पुन्हा कुरापत केली तर अशी कृती युद्ध मानले जाईल, मग भारत तितक्याच तीव्रतेने प्रत्युत्तर देईल. त्यासाठी भारताची संरक्षण दले सज्ज आहेत, असा हा इशारा होता.

तेव्हा वाटू लागले होते की, भारताचे सैन्य पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसू शकते. त्यानंतर तासाभरात थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानमधील संघर्ष संपुष्टात आल्याचे परस्पर घोषित केले. शनिवारी दिवसभरामध्ये युद्धाचा पारा चढला असताना अचानक शांततेची ढगफुटी कशी झाली हे समजलेच नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृतपणे शस्त्रसंधी झाल्याचे जाहीर केले. तेव्हा मात्र भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्याचे शहाणपणाचे, पण खासगीतले बोल आठवले! मोदी सरकारने आरपारच्या लढाईची शक्यता असतानादेखील पाकिस्तानला मोकळे का सोडले असावे, हे स्पष्ट झाले.

इंदिरा गांधींशी तुलना अयोग्य

भारताने शस्त्रसंधी मान्य केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विनाकारण शंका घेतली जाऊ लागली आहे. समाजमाध्यमांवर आत्तापर्यंत मोदींचे पाठीराखे, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी काय केले असते, असा युक्तिवाद करू लागले आहेत. ही तुलना अयोग्य म्हटली पाहिजे. भाजपच्या ‘त्या’ नेत्याने बोलता बोलता इंदिरा गांधींबद्दलही टिप्पणी केली होती. १९७१च्या युद्धामध्ये इंदिरा गांधींनी ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक सोडून दिले. भारताचे सैन्य लाहोरपर्यंत पोहोचले होते, तासाभरात लाहोरवर आपण कब्जा केला असता. पण इंदिरा गांधींनी लाहोर सोडून दिले. कदाचित त्यावेळी तशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल. इंदिरा गांधींच्या त्या निर्णयावर आत्ता भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे भाजपचे हे राष्ट्रीय नेते म्हणाले होते. इंदिरा गांधींनी त्यावेळी लाहोर ताब्यात घेतले नाही, आत्ता मोदींनी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसण्याचे टाळले. मोदींनी कदाचित परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला असू शकतो, असे म्हणता येईल. शस्त्रसंधी मान्य केल्यानंतर ‘शीर्षस्थांचा निर्णय योग्य’ ठरवण्यासाठी हाच प्रचार भाजपकडून नजीकच्या काळात केला जाऊ शकतो. नोटाबंदी कशी योग्य होती हे लोकांच्या गळी उतरवण्यात भाजपच्या नेत्यांची फौज जशी यशस्वी ठरली, तसाच आताही मोदींनी कशी दूरदृष्टी दाखवली असा युक्तिवाद लोकांना पटवून दिला जाईल. एकप्रकारे भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्याने स्वपक्षाची मानसिकता उलगडून दाखवली असे म्हणायला हरकत नाही.

पाकिस्तानकडे असे काय आहे?

शस्त्रसंधी होण्याआधी पडद्यामागून बऱ्याच घडामोडी झाल्या असे ट्रम्प यांच्या घोषणेतून तरी दिसते. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स म्हणत होते की, भारत-पाकिस्तानच्या भानगडीत आम्ही पडणार नाही. मग असे काय झाले की, ट्रम्प सरकारने घूमजाव केले? अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रुबिओ आणि व्हान्स दोघांनीही भारत-पाकिस्तान यांच्या संघर्षामध्ये मध्यस्थी केली. ट्रम्प मध्ये पडले नसते तर भारताने कदाचित शस्त्रसंधी केला नसता, असे म्हणायला जागा उरली असती. ट्रम्प यांनी भारताला संघर्ष थांबवायला लावला पण, त्याआधी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून प्रचंड निधीही मिळवून दिला. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा अड्डा आहे, निधी दहशतवादासाठीच वापरला जाईल. त्याचा भारताला फटका बसेल असे भारताने वारंवार सांगितले तरीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ऐकले नाही. भारताविरोधातील संघर्ष थांबवण्याच्या अटीवर पाकिस्तानला नवे कर्ज दिले असेल, पण त्या पैशांचा वापर पाकिस्तान कसा करेल यावर कोणाचेही नियंत्रण असू शकत नाही. ही बाब ट्रम्प यांना माहीत नसेल असे कसे म्हणता येईल. या सगळ्या पडद्यामागील घडामोडींतून निर्माण झालेला प्रश्न हाच आहे की, पाकिस्तानने हे सगळे जमवले कसे? पाकिस्तानने कुरापत काढली, भारताने प्रत्युत्तर दिल्यावर पाकिस्तानने जगभर याचना केली, अमेरिकेकडे धाव घेऊन तुम्हीच आम्हाला वाचवा, असा कांगावा केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पैसेही मिळवले. त्यानंतर अमेरिकेमार्फत शस्त्रसंधी घडवून आणला. पाकिस्तान एकामागून एक गोष्टी पदरात पाडून घेत असताना नवी दिल्लीतून मात्र, आम्ही पाकिस्तानविरोधात लढायला सज्ज आहोत, अशी भूमिका पत्रकार परिषदांत मांडल्या जात होत्या. अमेरिकेने शस्त्रसंधीची घोषणा देखील भारताला करू दिली नाही. पाकिस्तानचा अणुबॉम्ब भारताला रोखू शकत नाही हे दिसले. पण, मग पाकिस्तानकडे असे काय आहे की, अमेरिकेने भारताला शस्त्रसंधी करायला लावला, हे सगळे मुद्दे संसदेच्या अधिवेशनामध्ये विचारले जाऊ शकतात.

भाजपचा राष्ट्रीय नेता म्हणत होता त्याप्रमाणे पाकिस्तानविरोधात आरपारची लढाई भारताला परवडणारी नव्हती. त्यातून भारताचे अधिक नुकसान झाले असते. विकासाची गती खुंटली असती, देशांतर्गत अस्थिरता असेल तर गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, महागाई वाढते, बेरोजगारी वाढते. इतकेच नव्हे तर युद्ध जितके लांबते तितकी सत्ताधारी नेतृत्वाची लोकप्रियताही कमी होत जाते. या सगळ्याचा साकल्याने विचार करूनच बहुधा मोदी सरकारने, आम्ही दहशतवादाविरोधात लढत आहोत, अशी किंचित बचावात्मक भूमिका पहिल्यापासून घेतल्याचे दिसले.

या सगळ्यामध्ये आणखी एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, पाकिस्तान नव्हे तर भारतालाही संकटातून वाचवताना ट्रम्प यांनी बदल्यात काय काय मिळवले असेल? शस्त्रसंधी मान्य करताना भारताने अमेरिकेला काय दिले ही माहिती नजीकच्या भविष्यात हळूहळू बाहेर येईल. अमेरिकेतील उद्याोगांना वा गुंतवणूकदारांना कोणत्या सवलती दिल्या गेल्या हे समजले तर भारताने मोजलेल्या किमतीचा अंदाज यथावकाश येऊ शकेल. म्हणून कदाचित भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्याचे बोल महत्त्वाचे ठरतात!