यथास्थिती राखली जाईल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती आणि तिलाच न्याय मिळाला. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा या संबंधाने ध्यासच इतका की, त्यांनी कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्रा’तील भलत्याच संदर्भातील ‘स्थिरते’ची महती सांगणाऱ्या उद्धरणानेच त्यांच्या समालोचनाला शुक्रवारी सकाळी सुरुवात केली. दर दोन महिन्यांनी पुनर्आढाव्यासाठी म्हणून होणाऱ्या बैठकीचे फलित हेच की, व्याजदराला हात लावला गेला नाही आणि भूमिकेतही कोणताच बदल नाही! अगदी चलनवाढीबद्दलचे इशारे आणि विकासाबद्दलचा गव्हर्नरांचा आशावादही पुनरुक्तीचा प्रत्यय देणारा होता. ‘महागाईसंबंधाने आमचे लक्ष्य २ ते ६ टक्के नव्हे, तर ४ टक्क्यांचा नेमका वेध घेणारे आहे,’ असे दास म्हणाले. पण त्यांनी आवर्जून जोर देत दोनदा उद्धृत केलेले हे वाक्यही ऑगस्टमधील म्हणजे मागच्या आढाव्याच्या बैठकीतील विधानाचीच शब्दश: पुनरावृत्तीच! मग प्रश्न उपस्थित होतो की, तीन दिवस चाललेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीने साधले काय? एकंदरीत, अन्नधान्य महागाई, तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढ आणि अस्थिर जागतिक अर्थकारणातील जोखीम अधोरेखित करताना, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षांत साडेसहा टक्के राहण्याचा अंदाज आणि किरकोळ महागाई दराची मात्रादेखील सरासरी ५.४ टक्क्यांवर राहण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमानसुद्धा कायम आहे. यंदा त्यातही कोणताच बदल करावासा तिला वाटला नाही. त्यामुळे असलेले बँक दर कायम राहिले आणि सर्वसामान्यांसाठीच्या व्याजदरांत काही बदल होण्याची शक्यताही मावळली. त्याच वेळी पावसाने पाठ फिरवल्याने खरिपाची पिके लक्षणीय प्रमाणात सुकून गेली. त्यामुळे खरिपातील उत्पादन तुटीचे, शिवाय जलसाठय़ाचे सध्याचे प्रमाण पाहता रब्बी पिकांनाही जोखीम शक्य आहे. याचा परिणाम शेतीवर आणि पर्यायाने ग्रामीण मागणीवरही दिसून येईल. तरी गव्हर्नर दास यांनी एकाच दमात एकापाठोपाठ ही दोन स्थितीदर्शक जी विधाने केली त्यात विसंगती आहे, असे त्यांना वाटले नाही. किंबहुना ती वस्तुस्थितीकडे केलेली डोळेझाकच आहे. पैशाच्या पुरवठय़ाला बांध घातला, तरलता कमी केली आणि त्यातूनच चलनवाढ काबूत आणण्याचे प्रयास सफल ठरू शकतात. त्यामुळे रोकडतरलतेला लगाम घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची पावलेच केवळ कठोर बाण्याची म्हणता येतील. देशापेक्षा देशाबाहेरील स्थिती इतकी बेभरवशाची आहे की, तिचा थांग लावता येणे अवघड बनले आहे. अशा स्थितीत कोणतेही साहस करण्यापेक्षा जे चालले आहे तेच पुढे रेटणे योग्य ठरेल, असा सोपा मार्गच पतधोरण समितीने निवडलेला दिसतो. मागील दीड वर्षांत कर्जावरील व्याजाचे दर तब्बल अडीच टक्क्यांनी वाढले आहेत. हे पाहता व्याजदराबाबत संवेदनशील असणाऱ्या ग्राहक, उद्योजक, उत्पादक अशा सर्वच घटकांसाठी आणखी काही काळ स्थिर दराचे वातावरण राहणे हे स्वागतार्हच ठरेल. व्याजदर तसेच राहिले, तरच ते पुढे जाऊन घसरण्याची शक्यता वाढते, हेही खरेच. त्या अंगाने ही यथास्थिती अवस्था आश्वासकच म्हणावी लागेल. मात्र यातून सूचित होते ती गोष्ट हीच की, संपूर्ण आर्थिक वर्षांत म्हणजे मार्च २०२४ अखेपर्यंत, व्याजदराला हात न लावण्याचे सातत्य कायम राखले जाईल. म्हणजे आणखी दोन बैठकांतून जैसे थे अथवा तात्पुरत्या विश्रामाचीच री ओढली जाईल. बहुतांश विश्लेषकांचा निष्कर्षही हाच की, एप्रिल २०२४ मध्ये दरकपातीचे पाऊल टाकले जाईल. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदार दुखावता कामा नये, या सत्ताधाऱ्यांच्या अपेक्षेबरहुकूम सारे काही अनुकूल घडायलाच हवे.. हे तर साऱ्यांना माहीतच आहे. पण आणखी सुमारे पाच महिन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर कमी करेल आणि नेमकी तेव्हाच लोकसभा निवडणुकीची लगबगही सुरू झाली असेल, हा मात्र निव्वळ योगायोग ठरेल! त्यामुळे भूमिका-सातत्याचा नाद सोडून वेगळे काही योजण्याचा तो मुहूर्तही खरे तर तितकाच स्वाभाविक!
