भारताने लोकशाहीची शिकवण जगाला दिली असे केंद्र सरकारमधील मंत्री, भाजपचे नेते सातत्याने सांगत असतात. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला मुक्त विचार करण्याचे आणि मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते, त्यासाठी माहितीचे मुक्त वहनही अपेक्षित असते. आधुनिक जगात इंटरनेटमुळे गतीने, खुल्या रीतीने आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत माहिती पोहोचू शकते. ही सेवा बंद करून टाकली की माहितीचे विचारांचे आदानप्रदान खुंटते खरे, पण देशाच्या वा जगाच्या एका कोपऱ्यातील बंडाळीचे, असंतोषाचे वारे दुसऱ्या कोपऱ्यात जात नाही. त्यामुळे लोकांचा उद्रेक मोडून काढायचा असेल तर इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा जालीम उपाय बहुतांश देशांतील सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबला आहे. त्यात लोकशाहीची जननी असलेल्या भारताचाही समावेश होतो. सलग पाच वर्षे जगभरात सर्वाधिक वेळा इंटरनेट सेवा जबरदस्तीने बंद केलेल्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे! २०२२ मध्ये ८४ वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. जगभरात सर्वाधिक मोबाइल डेटा वापरण्यामध्ये भारत अग्रभागी आहे. मोबाइल डाटाच्या आधारे लोक समाजमाध्यमांवरील ‘कंटेन्ट’ वाचतात-पाहतात. या कंटेन्टचा (दृश्य वा मजकुराचा) प्रचार-प्रसार अतिवेगाने होतो. माहितीच्या अतिवेगवान वहनाला कोणतेही सत्ताधारी घाबरतात. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यावर केंद्र सरकारने अवघ्या राज्याला नजरकैदेत ठेवले होते. तिथला संभाव्य उद्रेक इंटरनेट सेवा बंद करून मोडून काढला गेला. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर सहा महिन्यांनी २-जी सेवा तर, दीड वर्षांनंतर ४-जी सेवा पूर्ववत केली गेली. लडाखच्या कारगिल जिल्ह्यामध्ये १४५ दिवस ही सेवा ठप्प होती. दहशतवादी बुरहान वाणीच्या हत्येनंतर जुलै २०१६ मध्ये सलग १३३ दिवस प्रशासनाने इंटरनेट सेवेचे निलंबन केले होते. २०१२ ते २०२३ या ११ वर्षांमध्ये देशभरात ६९७ वेळा इंटरनेट सेवा खंडित झाली, त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल ४१८ वेळा! महाराष्ट्रातही १२ वेळा ही सेवा बंद केली गेली.
करोनाच्या काळात टाळेबंदीमुळे घरी बसलेल्या कोटय़वधी देशवासीयांना इंटरनेट सेवेने तारले. त्या काळात शेजारच्या गल्लीत काय चालले आहे, हेदेखील इंटरनेटमुळेच समजत होते. करोनाच्या उद्रेकातून जग बाहेर आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून इंटरनेट सेवा बंद करण्याचे प्रकार पूर्वीसारखे सुरू झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये धर्माध, कडव्या विचारांच्या समूहांकडून प्रक्षोभक आणि कधी कधी निखालस खोटा मजकूर इंटरनेटच्या मदतीने व्हायरल केला गेला. हे समूह छोटे असतील, पण त्यांची देशात अशांतता पसरवण्याची उपद्रवी वृत्ती त्रासदायक आहे. भाजपच्या वाचाळ प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्या प्रेषित महम्मदांवरील टिपण्णीनंतर उत्तर प्रदेशमध्ये कानपूर वगैरे भागांमध्ये धार्मिक तणाव निर्माण झाला होता. संतप्त जमावाला नियंत्रित आणण्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा वाढवला गेला. पण हा वणवा आसपासच्या शहरांमध्ये पसरला तर परिस्थिती आटोक्यात कशी आणायची ही भीती राज्य आणि केंद्र सरकारला वाटू लागली. मग इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा एकच पर्याय होता. ठिकठिकाणी गोमांस प्रकरणांवरून झुंडबळी घेतले गेले. गेल्या वर्षी दिल्लीमध्ये हनुमान जयंतीनिमित्त काढलेल्या मिरवणुकीमुळे धार्मिक दंगल झाली. या सर्व वेळी पहिला आघात इंटरनेट सेवेवर झाला. देशात हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशा चर्चा होत असल्या तरी अजून तसे झालेले नाही. मात्र सातत्याने जातीय-धार्मिक तणावाच्या घटना घडत आहेत. त्या रोखण्यात सरकारला यश आलेले नाही वा त्या रोखल्या जात नाहीत. पण अशा घटना घडत असल्याच्या बातम्या मात्र येत नाहीत वा कमी येतात.. कारण इंटरनेट बंद करून तात्पुरता उपाय शोधला जात आहे.
‘टॉपटेन व्हीपीएन डॉट कॉम’च्या संशोधनानुसार, २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत १५ हजार ८१३ तासांचे इंटरनेट निलंबन लागू केल्याने देशाचे सुमारे ४.८ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. इंटरनेट सेवा थांबली की, दळणवळण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, तसेच, आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम होतो. नागरिक दिवसेंदिवस इंटरनेटवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये अडथळे निर्माण होतात. एका बाजूला कर्त्यांधत्र्यांनी देशाला पाच लाख कोटी डॉलरचीच अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ठरवले आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या रांगेत बसलेला असेल असे ते म्हणतात. अवघे जग भारताकडे आशेने पाहात आहे, असाही दावा केला जातो. पण, जे देश आशेने पाहात आहेत, तिथे समाजाला शांत ठेवण्यासाठी इंटरनेट सेवा सर्रास बंद केली जात असल्याचे ऐकिवात नाही!
