अन्वयार्थ: मालदीवमधील सत्ताबदल

मुईझ्झू यांचे सर्वप्रथम अभिनंदन करणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. ही कृती अतिशय योग्य होती. मुईझ्झू यांच्या आघाडीने किमान प्रचारादरम्यान काही वेळा जाहीरपणे भारतविरोधी भूमिका घेतली, तरी त्यांच्याविषयी कोणताही कडवटपणा नसल्याचेच मोदी यांनी दाखवून दिले. मालदीवचा सर्वाधिक नजीकचा शेजारी भारतच आहे. दोहोंच्या आकारमानाची आणि आर्थिक आवाक्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. पण ३५ वर्षांपूर्वी भारताने हस्तक्षेप करून तत्कालीन अध्यक्ष मौमून अब्दूग गयूम यांच्या विरोधातील बंड मोडून काढले होते. त्या काळात श्रीलंकेतील तमीळविरोधी हस्तक्षेपाप्रमाणेच हे धोरणही चुकीचे असल्याचे काही विश्लेषक सांगतात. त्या वेळच्या गयूम विरोधकांच्या नजरेतून भारत आजही ‘आमच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू शकेल अशी मोठी सत्ता’ ठरते. या चिमुकल्या देशातील भारतविरोधी विचारसरणी-धारकांची ही मानसिकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. यातूनच मालदीवमधील काही राजकीय नेते आणि पक्ष आशियातील आणखी एक महासत्ता असलेल्या चीनच्या कच्छपि लागले. २००८पासून मालदीवच्या दोन अध्यक्षांनी आपापल्या कार्यकाळांत – प्रथम मोहम्मद नशीद आणि नंतर अब्दुल्ला यामीन – उघडपणे चीनशी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. यामीन यांनी मालदीवला चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पास जोडून घेतले. त्यामुळेच यामीन यांना हरवून सोली अध्यक्ष बनले, तेव्हा भारतासाठी तो काही प्रमाणात दिलासा ठरला. मालदीवमध्ये भारताकडूनही मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे सुरू आहेत. करोना महासाथीच्या काळात या देशाला सर्वप्रथम भारताकडूनच औषधे आणि लशींचा पुरवठा झाला होता. हे सहकार्य पर्व त्या देशातील सत्तापालटाने खंडित होण्याचे काहीच कारण नाही.

‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाअंतर्गत अनेक कर्जाच्या परतफेडीची वेळ आलेली आहे. मालदीवच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेत सध्या तरी ती क्षमता नाही. या देशाचा प्रमुख उत्पन्नस्रोत पर्यटन हा आहे. करोनाच्या हाहाकारानंतर तो आता कुठे पूर्ण क्षमतेने सुरू होत आहे. त्या तुलनेत भारताने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची कर्ज परतफेड इतकी जिकिरीची नाही. शिवाय मालदीवमध्ये कधीही सत्तारूढ उमेदवाराला फेरनिवडणूक जिंकता आलेली नाही. श्रीलंका, नेपाळ आणि आता मालदीव या देशांमध्ये होत असलेल्या सत्ताबदलाकडे भारत-चीन चष्म्यातूनच पाहिले, तर आशा-निराशेच्या फेऱ्यातून आपलीही सुटका नाही. लोकशाही मार्गाचे आचरण आणि शेजारधर्माचे पालन या धोरणापासून आपण जोवर ढळत नाही, तोवर संबंधित देश कोणत्या सत्तेच्या प्रभावाखाली आहे वा येणार याविषयी फार चिंता करण्याचे कारण नाही. मालदीवमधील सत्ताबदलापासून हा बोध योग्य ठरेल.