देशाची अर्थव्यवस्था खूपच धडधाकट आहे; ती रिझव्‍‌र्ह बँकेसह अनेक प्रतिष्ठित विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानापेक्षा कितीतरी सरस दराने वाढ साधत आहे, असा सुखद दिलासा गुरुवारी सायंकाळी जाहीर झालेल्या आकडेवारीने दिला. आर्थिक वर्षांच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी)- म्हणजे पर्यायाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढदर ७.६ टक्के असा नोंदवला गेल्याची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा या संबंधाने अंदाज ६.५ टक्क्यांचा होता, तर इतर तज्ज्ञांच्या मते हा दर जास्तीत जास्त ७.२ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल असेच एकंदर कयास होते. त्या सर्व अंदाजांना मागे सोडून अर्थ-आकडेवारीतील ही तिमाहीतील आश्चर्यकारक झेप पाहता, आता अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि देशी-विदेशी दलाली पेढय़ांनी संपूर्ण वर्षांसाठी ७ टक्क्यांच्या जवळ नेणारे वाढीव अनुमान लगोलग व्यक्त केले आहेत. विशेषत: कायमच मरतुकडय़ा राहत आलेल्या शेतीला वगळता, अन्य क्षेत्रांमध्ये दिसून आलेली ही वाढ असल्याने उर्वरित सहामाहीतील कामगिरीच्या उजळतेस ती उपकारक नक्कीच ठरेल. त्यामुळे ताज्या आकडेवारीबाबत हर्षोल्हास व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया निर्थक निश्चितच नाहीत. तथापि थोडे खोलात जाऊन, क्षेत्रवार आणि घटकांनुरूप ताज्या आकडेवारीची फोड करून पाहणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. सखोल परीक्षणांतून लक्षात येईल की, सामान्य सरासरीपेक्षा तुटीच्या आणि अनियमित राहिलेल्या पर्जन्यमानाचे देशाच्या शेती क्षेत्राच्या भिकार कामगिरीत प्रतििबब उमटले आहे. पहिल्या तिमाहीत ३.५ टक्क्यांची या क्षेत्राने नोंदवलेली वाढ दुसऱ्या तिमाहीत निम्म्याहून कमी अवघ्या १.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. करोनाकाळात टाळेबंदीने देशाची अर्थचाके एकाच जागी थिजली असताना, अर्थव्यवस्थेत गतिमानता दाखवणारा हाच एक घटक होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. शेतीला अपायकारक ठरलेला तुटीचा पाऊस हा निर्मिती क्षेत्र आणि बांधकाम यांसारख्या घटकांच्या मात्र पथ्यावर पडला आहे. सरलेल्या तिमाहीत या दोहोंमध्ये अनुक्रमे १३.५ टक्के आणि १३.३ टक्क्यांची दमदार वाढ दिसून आली आहे. विशेषत: गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी गेले संपूर्ण वर्ष खूपच चांगले गेले आहे आणि यंदा जुलै ते सप्टेंबर अशा ऐन पावसाळय़ात फारसा व्यत्यय न येता या क्षेत्रात कामे सुरू राहिल्याचे हे आकडे द्योतक आहेत. चिंतेची लकेर निर्माण करणाऱ्या आकडेवारीचा एक घटक हा की, खासगी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) हा सरलेल्या तिमाहीत अवघ्या ३.१ टक्क्यांच्या दराने वाढला आहे. अर्थात निवासी कुटुंबे आणि कुटुंबांना सेवा देणाऱ्या संस्था यांच्याकडून वस्तू आणि सेवांच्या अंतिम उपभोगावर झालेला खर्च हा एप्रिल-जून तिमाहीतील खर्चाच्या निम्म्याने बरोबरी करणाराही नाही. घरभाडे, वीज, पाणीपट्टी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गोष्टींसह, कपडेलत्ते, करमणूक, प्रवास, खानपान या खर्चाचा यात समावेश होतो. ताज्या आकडेवारीचा अन्वयार्थ लावायचा तर, संप्रू्ण गणेशोत्सव आणि पुढे सणांचा हंगाम तोंडावर असताना जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत ग्राहक बाजारपेठा फुललेल्या दिसल्याचे जे चित्र दिसून आले ते फसवे म्हणावे काय? पुढे आणखी कोडय़ात टाकणारी बाब म्हणजे, सामान्य भारतीय ग्राहकांनी खरेदी केली नाही, तरी त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कर्जे मात्र करून ठेवली. ही असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारी इतक्या तीव्र गतीने वाढली की रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्याला बांध घालण्यासाठी बँका आणि वित्तीय कंपन्यांवर निर्बंध आणावे लागले. शहरी बाजारपेठांतील मागणीची ही स्थिती तर ग्रामीण भागात तर आशेला वावच नाही असे वातावरण आहे. खरिपाची पिके लयाला गेल्याचे पाहणाऱ्या बहुतांश देशाच्या ग्रामीण भागासाठी, धरणातील पाणी साठय़ाची स्थिती पाहता रब्बीचा पीक हंगामही जेमतेमच असेल. ट्रॅक्टरची मंदावलेली विक्री हेच सूचित करणारी आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीच्या आकडेवारीत अपेक्षेप्रमाणे सेवा क्षेत्राने मजबूत वाढ दर्शविली आहे. मात्र सेवा क्षेत्रातील काही घटकांची कामगिरी सुस्पष्ट निराशादायी आहे, हेही लक्षात घ्यावे. मुख्यत: व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळण या क्षेत्रांमधील वर्षांगणिक वाढ ही ५ टक्क्यांची पातळी गाठणारीही नाही. ही अत्यंत रोजगारप्रवण क्षेत्रे आहेत आणि कोटय़वधींची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे, हे पाहता काळजीचे कारण स्पष्ट व्हावे. वैयक्तिक उपभोग जेमतेम राहण्याच्या कोडय़ाचे उत्तर हेच असू शकेल. आठवडाभराने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची तीन दिवसांची बैठक होऊ घातली आहे. मध्यवर्ती बँकेचे वास्तव स्थितीचे आकलन आणि विश्लेषण काय आणि त्यातून पुढे येणारे पतधोरण काय असेल, ही आता औत्सुक्याची बाब आहे. अर्थव्यवस्थेला नख लावणारा उथळ उत्साहही तोवर ओसरलेला असेल अशी आशा करू या.
