रशिया आणि चीन या देशांच्या राक्षसी विस्तारवादी धोरणांना विरोध करणाऱ्या अन्य देशांतील समान दुवा हा अस्सल लोकशाही व्यवस्थेचा आहे. व्यावहारिकदृष्टय़ा दोन्ही देशांशी पूर्ण काडीमोड घेणे सद्य:स्थितीत कोणत्याही प्रगत वा प्रगतिशील देशाला शक्य नाही. रशिया खनिजसंपत्तीने समृद्ध तसेच मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार; तर चीन कुशल व किफायती मनुष्यबळ, स्वस्त तंत्रज्ञान आणि उत्पादन यांचे जागतिक केंद्रस्थान. त्यामुळेच रशियाचे युक्रेनवरील अन्याय्य आक्रमण किंवा चीनचा भारत सीमेवर वा इतरत्र विशाल सागरामध्ये सुरू झालेला उन्मादी विस्तारवाद यांना विरोध करताना युरोप आणि अमेरिकेतील लोकशाहीच्या मुद्दय़ावरील मतैक्याचा दाखला वारंवार दिला जातो. यासाठीच तर या आघाडीमध्ये भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या बाहेरील देशांना आवतण दिले जात आहे. जपानसारख्या देशांनी ते स्वीकारले आहे, तर आपण तत्त्वत: युद्ध आणि विस्तारवादाला विरोध करत असलो तरी रशियन शस्त्रास्त्रे वा स्वस्त खनिज तेल किंवा चिनी दूरध्वनी संच आणि तत्सम वस्तूंना अजूनही पूर्ण अंतर देऊ शकत नाही. मुद्दा हा, की किमान लोकशाहीच्या मुद्दय़ावर अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी मतैक्य दाखवण्याची सध्याच्या काळात नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांच्या अलीकडच्या चीनभेटीकडे पाहावे लागेल.
८ एप्रिल रोजी माक्राँ चीनमध्ये दाखल झाले, त्या दिवशी चीनच्या जंगी लष्करी आणि सागरी कवायती तैवानच्या आजूबाजूला सुरू होत्या. हत्ती किंवा रानगव्यासारखी दांडगी जनावरे जंगल परिसरात जमिनीवर पाय घासू लागली किंवा झाडे-झुडपे उखडू लागली, की तो केवळ आक्रमक आविर्भाव नसतो. ती पुढील हल्ल्याची पूर्वसूचना असते. चीनच्या बाबतीत ती शक्यता अजिबात नाकारण्यासारखी अजूनही नाही. या देशाने तैवानच्या आसमंतात नऊ महिन्यांत एक नव्हे, तर दोन युद्धसज्जता कवायती केलेल्या आहेत. या कवायती केवळ चिनी शस्त्रसामग्रीवरील धूळ झटकण्यासाठी साकारलेल्या नाहीत. यानिमित्ताने एक स्मरण. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला त्याच दिवशी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान व्लादिमिर पुतिन यांना भेटण्यासाठी मॉस्कोत दाखल झाले होते. त्यांना तोपर्यंत रशियाच्या आक्रमणाची पूर्ण माहिती मिळालेली होती. तरीदेखील पुतिन यांची भेट त्याच दिवशी घेण्याचा इम्रान यांचा अट्टहास एकाच वेळी हास्यास्पद आणि संतापजनक ठरला होता. माक्राँ हे काही इम्रान यांच्यासारखे बिनडोक नेते नव्हेत. किंबहुना, युरोपातील गेल्या दशकातील मोजक्या जबाबदार नेत्यांमध्ये त्यांची गणना व्हायची. तरीदेखील सध्याच्या परिस्थितीत चीनला भेट देण्याचा आग्रह त्यांनी रेटलाच. फ्रान्सच्या हितसंबंधांसाठी अशी भेट त्यांना योग्य वाटली हे समजू शकते. द्विराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याचा, त्याबाबत निर्णय करण्याचा त्यांचा अधिकार कोणी नाकारू शकत नाही. परंतु अमेरिकेसंबंधी त्यांनी केलेली विधाने चिंताजनक आहेत. परराष्ट्र धोरणांच्या बाबतीत युरोपीय समुदाय दर वेळी अमेरिकेसोबत फरफटला जाऊ शकत नाही, असे माक्राँ म्हणाले. चीन व तैवानदरम्यानचा वाद आणि त्यात अमेरिकेने घेतलेली भूमिका युरोपची असू शकत नाही, असे माक्राँ यांचे म्हणणे. या ‘आम्हां काय त्याचे’ भूमिकेची चिरफाड मध्यंतरी आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही केली होती. ‘युरोपचे प्रश्न हे जगाचे प्रश्न असतात, पण जगाचे प्रश्न हे युरोपचे प्रश्न नसतात,’ असे जयशंकर म्हणाले होते.
तैवानच्या बाबतीत चीनने रशियासारखा उन्मादी साहसवाद दाखवल्यास, युक्रेन युद्धापेक्षा अधिक विक्राळ कल्लोळ उठेल हे स्पष्ट आहे. अशा वेळी फ्रान्स आदी युरोपीय राष्ट्रे ‘हा आशियातला विषय आहे’ असे म्हणत दुसरीकडे पाहणार का? युरोपीय भूमीवर सध्या युद्धाचे भीषण पडसाद उमटत असूनही अमेरिका त्यात विविध मार्गानी सहभागी होतच असते. अमेरिकी नागरिकांनी ‘युरोपीय भूमीवरीलच्या युद्धात आम्ही कशाला सहभागी व्हावे,’ अशी भूमिका घेऊन जो बायडेन प्रशासनावर दबाव आणला तर फ्रान्ससारख्या देशांचीच पंचाईत होईल. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत सर्वात मोठे आव्हान व अडथळा अमेरिकेचा आहे. अशा वेळी अमेरिकाप्रणीत आघाडीत दुफळी निर्माण करणे हे चीनचे पहिले उद्दिष्ट राहील. माक्राँ यांच्या रूपाने ही या लढाईची पहिली फेरी चीनने जिंकल्यासारखी आहे. घरच्या भूमीवर सदोष निवृत्तिवय धोरण माक्राँ यांनी प्रखर विरोध असूनही कसेबसे रेटून नेले. या घडामोडीने त्यांच्या स्थानिक धोरणांच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. पण चीनभेटीनंतर त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातील त्रुटीही उघड झाल्या, ज्या प्राप्त भूराजकीय आणि सामरिक विश्वात अधिक धोकादायक ठरतात.
