अन्वयार्थ: ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ उजळ असू दे!

‘मीडिया वन’ही वृत्तवाहिनी ज्या ‘मातृभूमी ब्रॉडकास्टिंग लि.’च्या मालकीची आहे, तिची खरी मालकी जमात-ए- इस्लामीकडे आहे, या जमातवर २०१९ मध्येच बंदी आलेली असून तिला सौदी अरेबियातील विद्यापीठांकडून भारताचे ‘इस्लामीकरण’ करण्यासाठी पैसा मिळतो, ‘जमात’चे संबंध हिज्बुल मुजाहिदीनसारख्या दहशतवादी संघटनांशी आहेत.. दिल्ली दंगलीचे संशयास्पद वार्ताकन या वाहिनीने केले होते’ अशी विधाने ‘सूत्रांकडून समजल्या’चे संघ परिवाराशी जवळच्या ‘ऑपइंडिया.कॉम’ने ३१ जानेवारी २०२२ रोजी केली होती. जणू याच कारणांमुळे या वाहिनीवर ‘बंदी घालण्यात आली’ असे त्या वृत्तातून सूचित होत होते. यातील तथ्य इतकेच की, ‘मातृभूमी ब्रॉडकास्टिंग लि.’ ही आता कंपनी असली तरी सुरुवातीला ‘जमात-ए- इस्लामी हिंदू’शी संबंधित एका विश्वस्त न्यासाचा पैसा वापरण्यात आला होता. केरळमध्ये ‘जनम टीव्ही’ रा. स्व. संघाशी संबंधित, आर्थिक खडखडाटामुळे बंद पडलेली ‘इंडियाव्हिजन’ ही वाहिनी मुस्लीम लीगच्या एका नेत्याशी संबंधित असे सांगता येते, पण तेथे शिक्षणपातळी अधिक असल्याने आक्रस्ताळीपणा कमी दिसतो! दुबईनजीक मुख्यालय असलेला ‘जनम टीव्ही’ खरे तर २०१२ मध्येच सुरू झाला असता पण काँग्रेसी सरकारने परवानगी दिली नाही, अशाही कंडय़ा २०१५ मध्ये या वाहिनीच्या उद्घाटनापूर्वी पिकवण्यात आल्या होत्या. वाहिनीला प्रसारण-परवाना केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याकडून मिळतो, पण त्यासाठी गृह मंत्रालयाची ना-हरकत लागते. ‘मीडिया वन’बाबत गृह मंत्रालयाने हरकत घेतल्याचे कारण सांगत ५ जानेवारी २०२२ रोजी नोटीस धाडून, ३१ जानेवारीस केंद्र सरकारने परवाना रद्द केला. ही कृती बेकायदा ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला तो, परवाना रद्द करण्याचे नेमके आणि स्पष्ट कारण सरकार देतच नाही, यावर. केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्राचा हा आदेश ‘योग्यच असेल’ असा निकाल मार्च २०२२ मध्ये दिला होता. हा निकाल का गैरलागू ठरतो, याची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने १३४ पानी निकालपत्रात केली आहे.

थोडक्यात, या निकालामुळे ‘मीडिया वन’ पूर्ववत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ‘पत्रकारितेवर दडपण आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला’ आदी विधानेही अनेकजण (दडपणच आणायचे तर त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार जाहिराती कमी करता येतात, हे लक्षातही न घेता) विजयी सुरात करतील, पण न्यायालयाने पाहिला तो ठोस कारणांचा अभाव. या सुनावणीदरम्यान, ‘आम्ही न्यायमूर्तीना बंद पाकिटातून काय ते सांगतो’ असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला होता. तो मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सकारण, सविस्तरपणे हाणून पाडलेला आहे. बंद पाकिटातील माहिती उघड होत नसल्याने अपारदर्शकता वाढते, हे तर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले होतेच. पण ‘मीडिया वन’ निकालपत्रातील निम्म्याहून अधिक भाग ‘बंद पाकिटा’च्या चर्चेने व्यापलेला आहे. केरळच्या उच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बंद पाकिटात मिळालेल्या माहितीवर आधारित होता. त्या माहितीची विचारणा, वाच्यता काहीच होणार नसल्याने एखाद्या वृत्तवाहिनीचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य का धोक्यात आणले गेले, हेही कधीच कळणार नाही. अशा प्रकारच्या गोपनीय माहितीआधारे न्यायदानाचे संकेत अमेरिका, ब्रिटन व कॅनडा येथे काय आहेत हे जरी विस्ताराने पाहिले तरी, अशा प्रकरणांत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हे कारण स्पष्टच झाले पाहिजे, असा दंडक या निकालाने घालून दिला आहे. माहितीच्या स्पष्टतेचा हा आग्रह पत्रकारितेसाठी आधारभूतच असतो, पण ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ म्हणजे काय हे अंधारात असू नये, ही अपेक्षाही या निकालाने वाढते!