शिक्षण हक्क कायद्यातील एका तरतुदीत नियम बदल केल्याची राज्य सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून राज्य सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. शिक्षण हक्क कायदा अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्गातील मुलांसाठी खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतही २५ टक्के जागा राखीव असतात. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरते. राज्य सरकारने हा नियम वाकवून गेल्या ९ फेब्रुवारीला एक अधिसूचना काढली : ‘ज्या खासगी, विनाअनुदानित वा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांच्या एक किलोमीटर अंतराच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील, त्या शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नसेल.’ परिणामी, एखाद्या खासगी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतीही सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल तर गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांची दारेच या नियमबदलाने बंद करण्यात आली होती. या नियमबदलासाठी कारण देण्यात आले होते, ते खासगी शाळांच्या तक्रारींचे! ‘आरटीई’ कोटय़ांतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना वेळेत होत नाही. परिणामी, काही हजार कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत आहे. त्यामुळे शाळा चालवणेच अवघड झाले आहे, असा खासगी शाळांचा दावा. त्यावर इलाज म्हणून राज्य सरकारने ही नियमबदलाची पळवाट काढली आणि सरकारवरचेही शुल्क प्रतिपूर्तीचे ‘ओझे’ही कमी केले.
या नियमबदलास प्रथम विरोध झाला, तेव्हा सरकारने त्याकडे फारसे लक्षही दिले नाही. उलट हा नियमबदल लागू करून एप्रिलमध्ये प्रवेश प्रक्रियाही सुरू केली. प्रतिष्ठित खासगी शाळांत २५ टक्के कोटय़ात जागा मिळणार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर अर्जसंख्याही रोडावली. हे जे काही घडत होते, ते योग्य नव्हतेच. शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूक असलेल्या संघटना, व्यक्तींनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मे महिन्यात प्रवेश प्रक्रियेला तात्कालिक स्थगिती देऊन या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेच होते. त्यावर आता अंतिम निर्णय देताना राज्य सरकारची अधिसूचना रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने ‘आरटीई’ कोटय़ांतून पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुळात हा नियमबदल करताना कर्नाटक आणि केरळ सरकारांनी अशाच प्रकारच्या केलेल्या बदलांचा आधार घेतला होता. तसा तो घेताना तेथे कोणाचे सरकार होते वगैरे प्रश्न अराजकीय ठरतात. कारण, ‘आरटीई’तील नियमबदल खासगी शाळांना अनुकूल करण्यामागे या शाळा चालविणाऱ्या संस्थांच्या राजकीय प्रेरणाच कारणीभूत ठरतात, हे उघड गुपित आहे. देशभरातील अनेक खासगी शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणाच्या मालकीच्या आहेत, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही कायम एकाच बाजूला असल्याने राज्य कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी ‘आरटीई’ तरतुदींवर छुपे वार करण्याचे उद्योग सर्वत्र चालतात. शहरी पालकांच्या मनात रुजलेला ‘वर्ग’वाद हा अशा ‘उद्योगां’ना पोषक ठरतो. ‘आमच्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकविण्यासाठी आम्ही एवढे शुल्क भरणार आणि त्याच शाळेत कोटय़ातील मुले फुकट शिकणार, ही कोणती समानता?’ असा दांभिक प्रश्न हा पालकवर्ग विचारत असतो. यातील विरोधाभास असा, की समानतेची अशी उदाहरणे देणाऱ्यांना एखाद्या गरीब विद्यार्थ्यांला आर्थिक मदत देऊन माणुसकीचे समाधान तर पदरी पाडून घ्यायचे असते, पण हेच मूल आपल्या मुलासह शिकणार म्हटल्यावर त्यातील शैक्षणिक सामीलकीचा आशय अशा पालकाला शुल्कसमानतेच्या तराजूवर तोलावासा वाटतो.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना असेही म्हटले, की अंतरिम स्थगितीपूर्वी ज्या खासगी शाळांतील प्रवेश पूर्ण झाले आहेत, त्यांनाही ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के कोटा लागू आहे. हे साध्य करण्यासाठी या शाळांना जागा वाढवाव्या लागतील. त्याच्या मान्यतांमध्ये वेळखाऊपणा करून हे शैक्षणिक वर्ष कोटय़ाविना पार पाडण्याचे प्रयत्न होतीलच. ते सरकारला थांबवावे लागतील. ‘आरटीई’ कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना या नियमबदलाने हरताळ फासला गेला होता, हे या निर्णयाचे सांगणे आहे. कल्याणकारी राज्य राबविण्याचा नुसताच आव आणणाऱ्यांनी यातून धडा घेणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक जवळ आल्यावर ‘लाडक्या’ बहीण-भावांवर माया करणाऱ्या आणि त्यासाठी आर्थिक तरतुदींच्या भरघोस पुरवण्या जोडणाऱ्या सरकारला, अशा अल्पकालीन ‘मतदान परताव्या’च्या योजनांपेक्षा ‘आरटीई’तील शैक्षणिक गुंतवणूक दीर्घकालीन सामाजिक स्वास्थ्य देणारी असते, हे कळो, एवढीच अपेक्षा!
