द्वेषपूर्ण भाषणांना आवेशपूर्ण भाषणे मानण्याच्या सध्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड येथील पोलिसांना दिलेल्या नि:संदिग्ध सूचनांचे स्वागत करणे क्रमप्राप्त ठरते. अशी भाषणे करणाऱ्यांविरोधात स्वत:हून दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांच्या पोलिसांना दिले आहेत. त्याचबरोबर, या कारवायांबाबत कोणत्याही स्वरूपाची कुचराई न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असेही बजावले आहे. जमातवादाला मुख्य प्रवाहात प्रतिष्ठा मिळत असल्याचा समज बळावतो आहे. तेव्हा या माध्यमातून राजकीय ध्रुवीकरण करत मतपेढी बळकट करण्याचे सूत्र काही वेळा निवडणूकदृष्टय़ा यशस्वी ठरले असेलही; परंतु ध्रुवीकरणाच्या जखमा निवडणूक संपल्यानंतरही भरून येत नाहीत आणि समाज कायमस्वरूपी दुभंगण्याची शक्यता निर्माण होते. याचा विचार संकुचित आणि अल्पदृष्टी राजकारणी फारसे करत नाहीत. परंतु   बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये ज्या भारतीय राज्यघटनेत अनुस्यूत आहेत तिचे पालन होत आहे, हे सुनिश्चित करण्याचे दायित्व न्यायालयांनी आणि विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच निभावले आहे. प्रस्तुत निकालाच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. केरळमधील शाहीन अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत उत्तराखंडमधील धर्मसंसद, तसेच दिल्लीत या महिन्यात झालेली विराट हिंदू सभा आणि उत्तर प्रदेशातील याच स्वरूपाच्या कार्यक्रमांमध्ये झालेल्या द्वेषमूलक भाषणांचा सविस्तर दाखला दिला होता. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांनी कोणत्याही विशिष्ट यंत्रणेचे नाव न घेता, सर्व संबंधितांवर नेमके ताशेरे ओढले आहेत. हे एकविसावे शतक आहे का, असा सवालच न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवलात धर्म’ या स्वरूपाचे त्यांचे शब्द कोणत्याही संवेदनशील मनाला निरुत्तर करणारेच. परंतु संवेदनशील मने किती आणि निरुत्तर कोण होणार, याविषयी विचार करत न बसता त्यांनी पोलीस यंत्रणेला जाब विचारला आहे. विखारी भाषणे आणि एका समुदायावर जाहीर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले गेले, तेव्हा या मंडळींविरोधात कोणती कारवाई केली याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आदेशच दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडच्या पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. संबंधित पोलीस यंत्रणांमध्ये यावरून पळापळ सुरू होणार हे नक्की. वास्तविक अशा प्रकारची भाषणे होणार नाहीत व झालीच तर कडक कारवाई करून या प्रवृत्तींना जरब बसवण्याची पहिली जबाबदारी ही पोलिसांचीच असते. द्वेषमूलक भाषणे, हेतुपूर्वक वैरभाव प्रसार, धर्माची हेटाळणी या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारतीय दंडसंहितेत (आयपीसी) १५३ अ, १५३ ब, २९५ अ, ५०५ अशा कलमांमध्ये प्रतिबंध आणि कारवाईची तरतूद आहे. तरीही कधी स्वत:हून, कधी दबावाखाली येऊन कारवाया टाळण्याकडेच पोलिसांचा कल दिसून येतो. काही वेळा, तक्रार करण्यास गेलेल्यांविरोधातच गुन्हा दाखल होण्याचे प्रकार घडले आहेत. सर्वधर्मसमभाव, बंधुभावाची वीण उसवण्याचा अधिकार खरे तर कोणालाही नाही. तरीदेखील तसे करणाऱ्यांकडे काणाडोळा करण्याची प्रवृत्ती शिरजोर होत आहे हे सखेद नमूद करावे लागते. ही जबाबदारी टाळणारे राजकारणी, प्रशासन आणि मुख्यत्वे पोलीस या सगळय़ांचीच कानउघाडणी त्यामुळे न्यायालयांना करावी लागते.